भाष्य : गरीब देशांना ‘व्यापार’झळा

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुक्त अर्थव्यवस्था निर्माण व्हावी व आर्थिक विकास साधावा, या हेतूने स्थापन झालेली जागतिक व्यापार संघटना बड्या देशांच्या हेकेखोरपणामुळे अडचणीत आली आहे. त्याचे गंभीर परिणाम प्रामुख्याने विकसनशील, गरीब देशांवर होणार आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आजची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ही परस्परविरोधाभासी प्रवाहांनी भरलेली आहे. या व्यवस्थेत एकाच वेळी दोन परस्परविरोधी प्रवाह प्रभावी होताना दिसतात. एक प्रवाह जागतिकीकरणाच्या बाजूने आहे. जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून सर्व गरीब, श्रीमंत देशांनी एकत्र येऊन आपले आर्थिक, व्यापारी प्रश्न सोडवावेत, सामूहिक आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण व्हावे, या दृष्टिकोनाची मांडणी करणारा हा प्रवाह प्रामुख्याने जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ), संयुक्त राष्ट्रे अशा संघटना प्रभावी व्हाव्यात आणि त्या माध्यमातून आर्थिक, राजकीय स्वरूपाचे आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडवले जावेत, असे मानणारा आहे. हा प्रवाह गेल्या दोन दशकांपासून टिकून आहे. दुसरीकडे या प्रवाहाला छेद देणारा नवा प्रवाह पुढे येत आहे. त्याचे नेतृत्व अमेरिकेसारखी श्रीमंत राष्ट्रे करताहेत. त्यांच्या मते आंतरराष्ट्रीय सामूहिक आर्थिक हितसंबंधांपेक्षा आम्हाला आमच्या आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य द्यायचे आहे. आमच्या हितसंबंधांसाठी या बहुराष्ट्रीय संघटनांना आम्ही मानणार नाही, आमच्या धोरणांना आम्ही मानू असे या गटाचे म्हणणे आहे. या राष्ट्रांनी एकतर्फी निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी केवळ स्वदेशी उद्दिष्टांचा विचार करायला सुरुवात केली आहे. ‘ब्रेक्‍झिट’ हे याच प्रवाहाचे प्रतीक आहे. अमेरिकाही स्वतःचे हितसंबंध जपणारे निर्णय घेत आहे. अन्य अनेक राष्ट्रे अशाच प्रकारचे निर्णय घेत आहेत. त्यातून एकतर्फी आर्थिक निर्बंध लादणे, आयात शुल्क वाढविणे असे प्रकार वाढत आहेत. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया आणि आर्थिक संकुचितवाद या परस्परविरोधी प्रवाहातून राष्ट्रांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. 

१९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटना अस्तित्वात आली, तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या एकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. देशादेशांमधील व्यापार तंटे सोडवले जावेत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुक्त अर्थव्यवस्था निर्माण व्हावी, व्यापाराच्या माध्यमातून जागतिक आर्थिक विकास साधावा, या हेतूने ही संघटना स्थापन झाली. सुमारे दोन दशकभर या संघटनेचे कार्य उत्तम पद्धतीने चालले. जागतिक समुदायात १९३ देश असून, त्यांना संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता आहे. त्यापैकी १६४ देश जागतिक व्यापार संघटनेत सहभागी आहेत.

‘डब्ल्यूटीओ’ ही संयुक्त राष्ट्रांनंतरची ही जगातील दुसरी सर्वांत मोठी संघटना आहे. पण आता या संघटनेला उतरती कळा लागल्याचे दिसते. यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. काही कारणे तात्कालिक आहेत; पण महत्त्वाचे कारण म्हणजे अनेक बड्या राष्ट्रांच्या आत्मसंरक्षणात्मक, बचावात्मक किंवा स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण देण्याच्या योजना. विशेषतः अमेरिकेसारख्या देशांनी बचावात्मक योजनांतर्गत आयातशुल्कात भरमसाट वाढ केली आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’ला न जुमानता एकतर्फी आर्थिक निर्बंध लादले जात आहेत. तसेच चीन-अमेरिका व्यापारयुद्ध, अमेरिकेने युरोपीय देश, कॅनडावर लादलेले आर्थिक निर्बंध या सर्वांचा प्रतिकूल परिणाम ‘डब्ल्यूटीओ’वर झाला. या संघटनेला गृहीत न धरता किंवा परस्परसंघर्षात मध्यस्थी करण्याची संधी न देता अमेरिकेने स्वतःच या सर्व गोष्टीत पुढाकार घ्यायला सुरुवात केली आहे. या हेकेखोरपणामुळे ‘डब्ल्यूटीओ’ला उतरती कळा लागली आहे. 

राष्ट्राराष्ट्रांतील व्यापार वाद सोडवण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेचा एक लवाद असून तो सर्वोच्च लवाद आहे. एकूण सात न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या या लवादामार्फत निष्पक्षपातीपणे व्यापार वाद सोडवले गेले आहेत. या सातपैकी चार जागा सध्या रिक्त आहेत; तर दोन न्यायाधीश दहा डिसेंबरला निवृत्त झाले. या दोन न्यायाधीशांच्या जागांसाठी पर्यायी नावे देण्यासाठी अमेरिकेने म्हणजे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे आजघडीला या लवादामध्ये एकच न्यायाधीश आहेत. परिणामी या लवादाने आपले काम बंद केले आहे.  वास्तविक हा लवाद हाच जागतिक व्यापार संघटनेचा आत्मा होता. या आधारावरच संघटनेचा जगात दबदबा होता. अमेरिकेने नवीन न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यास नकार देण्यामागे एक कारण आहे. काही महिन्यांपूर्वी या लवादाकडे चीनने एक याचिका दाखल केली होती. चीन- अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध काही महिन्यांपासून सुरू आहे. चीनच्या वस्तूंवर अमेरिकेने एकतर्फी आयात शुल्क वाढवले होते. त्यावर न्यायालयाने चीनच्या बाजूने निकाल दिला, तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प संतापले. या रागाच्या भरात त्यांनी ‘मी निधीही देणार नाही आणि न्यायाधीशही देणार नाही, कारण आमचा तुमच्यावर विश्वास नाही’ अशी भूमिका घेतली. साहजिकच संपूर्ण जागतिक व्यापार संघटना असहाय झाली आहे. लवादाकडे न्यायाधीशच नसल्याने लहान-मोठ्या राष्ट्रांनी अन्यायकारक व्यापारनीती वापरली, एखाद्या मोठ्या राष्ट्राने लहान, गरीब देशावर आर्थिक निर्बध लादले, आयातशुल्क वाढवले, तर या देशांना दाद मागण्यासाठी मंचच राहणार नाही.

लहान देशांवर याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होतील. एकूणच आर्थिक एकीकरणाची प्रक्रिया किंवा ज्यामार्फत सर्व जगात मुक्त व्यापाराच्या माध्यमातून एक बाजारपेठ तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, हा प्रकार आता इतिहासजमा होण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी, पूर्वीच्या काळी ज्याप्रमाणे ‘ज्याच्या हातात काठी, त्याचीच म्हैस’ अशी परिस्थिती होती, तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिक व्यापार संघटना अस्तित्वात येण्यापूर्वी त्यावर २५-३० वर्षे चर्चा झाली. त्यातून या संघटनेची निर्मिती झाली. आता त्या संपूर्ण व्यवस्थेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तंटामुक्तीसाठीची निवारण व्यवस्था न राहिल्यास देशांना विभागीय व्यापार गटांच्या व्यवस्थेनुसार वाद सोडवावे लागतील. भारताने अलीकडेच ‘आरसेप’ (रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिकल पार्टनरशीप)मधून माघार घेतली आहे. वास्तविक, एखाद्या देशाशी व्यापारसंघर्ष निर्माण झाला, तर मुक्त व्यापारसमूह हा संघर्ष सोडवण्याला मदत करतात. पण भारत हा ‘आरसेप,  युरोपीय महासंघ, उत्तर अमेरिका व्यापारसंकुल या संघटनांचा किंवा गटांचा सदस्य नाही. त्यामुळे भारतासारख्या देशांची गळचेपी होणार आहे. अमेरिका वा चीनच्या अरेरावीच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी भारताकडे व्यासपीठच उरणार नाही. परिणामी, भारताला आपल्या धोरणांमध्ये बऱ्यापैकी बदल करावे लागतील. बचावात्मक व्यापार धोरणे असल्याचा भारतावर आरोप आहे; आपली अर्थव्यवस्था मुक्त करण्यासाठी किंवा इतर देशांना आपल्या बाजारात प्रवेश करू देण्यासाठी भारत बऱ्यापैकी उदासीन आहे, अशीही ओरड होत असते. गेल्या दशकातील आकडेवारीचा आढावा घेतला, तर भारताच्या आर्थिक विकासात निर्यातीचा किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आयात-निर्यात सुकर होण्यासाठी भारताला विभागीय व्यापार संघटनांचे सदस्यत्व घेणे येत्या काळात अनिवार्य होणार आहे. त्याखेरीज व्यापाराच्या या स्पर्धेला भारत तोंड देता येणार नाही. आज जागतिक स्तरावर प्रत्येक देश सामूहिक उद्दिष्टांपेक्षा आपापल्या आर्थिक उद्दिष्टांना प्राधान्य देताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत भारताची अडचण होण्याची शक्‍यता आहे. 

जागतिक व्यापार संघटनेत हा लवाद अस्तित्वात नसेल, तर पर्यायी व्यवस्था म्हणून अंतरिम लवाद नेमण्यात यावा, अशी युरोपीय महासंघाची मागणी आहे. पण अमेरिकेचा त्यालाही विरोध आहे. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक देशाची याचिका दाखल झाल्यानंतर त्या त्या याचिकेवर तात्पुरता लवाद नेमण्यात यावा आणि त्या लवादाकडून तंट्याची सोडवणूक करण्यात यावी. म्हणजेच आताचा सात न्यायाधीशांचा लवाद पूर्णपणे बाजूला टाकायचा हाच अमेरिकेचा निर्धार दिसतो. त्यामुळेच ‘डब्ल्यूटीओ’ची तंटानिवारण व्यवस्था कमालीच्या संकटात सापडली आहे. या सर्वांचे नकारात्मक आणि गंभीर परिणाम विकसनशील, गरीब देशांवर होणार आहेत.