अग्रलेख : शेतकऱ्यांविषयी नक्राश्रू

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 जून 2019

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरील सरकारचे अपयशच नव्हे, तर संवेदनहीनताही समोर आली असून ती धक्कादायक आहे. त्याविषयी सत्ता उपभोगत असलेल्या पक्षानेच तारस्वरात बोलणे, हाही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरील सरकारचे अपयशच नव्हे, तर संवेदनहीनताही समोर आली असून ती धक्कादायक आहे. त्याविषयी सत्ता उपभोगत असलेल्या पक्षानेच तारस्वरात बोलणे, हाही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.

राज्यात गेल्या पाच वर्षांत बारा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कबुली थेट सत्ताधाऱ्यांनीच विधिमंडळात दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसदर्भातील अपयशच त्यामुळे ठळकपणे समोर आले आहे.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या विषयावरून विरोधकांनी रण माजवणे हे साहजिकच आहे. त्यातच दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते कर्जमाफी झाल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र मिळूनही प्रत्यक्षात कर्जमाफी न झालेल्या आणि त्याबाबत दाद मागण्यासाठी थेट विधिमंडळाचे दरवाजे ठोठावण्यासाठी आलेल्या वाशीम येथील एका शेतकऱ्याला अटक करण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. किमान संवेदनशीलताही हरपल्याचे हे लक्षण आहे. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्याच्या जोरावर दणदणीत यश मिळाल्याने सत्ताधारी आत्मसंतुष्ट झाले असतील आणि त्या यशातच धुंद असतील तर त्यांना वेळीच जागे करण्याची गरज आहे.

शिवाय लोकसभेत असे यश मिळाले असले, तरी विधानसभेत जनता वेगळ्या प्रकारे मतदान करू शकते, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. खरे तर दोन वर्षांपूर्वी लाल बावट्याच्या नेतृत्वाखाली लाखभर शेतकऱ्यांनी नाशिकपासून राजधानी मुंबईपर्यंत २०० किलोमीटर पायी चालत ‘लाँग मार्च’ काढला, तेव्हाच या सरकारचे मिटलेले डोळे थोडेफार उघडले होते आणि त्यामुळेच कर्जमाफीची घोषणा होऊन, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटण्याचे देखावे केले गेले. मात्र, त्यानंतर प्रत्यक्षात त्या संदर्भात सरकारने काहीच केले नसल्याचे आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्पष्ट होत आहे. 

वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या गळ्यात गळे घालणारे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे ‘शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न न सोडवल्यास सत्तेची आसने जळून खाक होतील’ असे इशारे देत आहेत.

विरोधकांनी विधिमंडळात ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ हाती घेतल्याचे पाहून उद्धव ठाकरे यांनी आता दुष्काळग्रस्त भागाचे दौरे सुरू केले आहेत. त्यामागचे राजकीय हेतू लपणारे नाहीत. गेली चार वर्षे सत्तेत राहूनही विरोधकांची भूमिका वठवणारे उद्धव यांनी शेतकऱ्यांचा असंतोष बघून पुनःश्‍च एकवार विरोधकांची वस्त्रे परिधान केली आहेत आणि शमीच्या वृक्षावर ठेवलेली शस्त्रे बाहेर काढण्यास सुरवात केली आहे. मात्र या राजकीय दिखाऊपणाला फसण्याइतकी जनता आता दूधखुळी राहिलेली नाही.

उद्धव आता सरकारची यासंदर्भातील सारी जबाबदारी पीकविमा कंपन्यांवर ढकलत असून, शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या या कंपन्यांना मुंबईत काम करू दिले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी शिवसेना ‘स्टाईल’ने दिला आहे. पण इतके दिवस त्याबाबत शिवसेनेने काय केले, हा प्रश्‍न कोणीही विचारेल.

‘गेल्या पाच वर्षांपासून पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट करत असताना शिवसेना झोपली होती काय,’ हा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचा प्रश्‍न झोंबणाराच आहे. त्याचे उत्तर शिवसेनेने द्यायला हवे.

शेतकऱ्यांमधील असंतोष ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर बाहेर येऊ पाहत असल्यामुळेच शिवसेनेने हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ही पश्‍चातबुद्धी झाली. २०१५ ते १८ या तीन वर्षांत बारा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधिमंडळात एका लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे. त्यापैकी ६८८८ शेतकरी हे सरकारी मदतीस पात्र होते, असे जिल्हास्तरावरील छाननी समित्यांनी स्पष्ट केले आहे. तर यंदाच्या जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी १९२ शेतकरी मदतीस पात्र होते. याचा अर्थ उघड आहे. मदतीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनाही ती पोचवण्यात सरकारला आलेल्या अपयशाचाच हा ढळढळीत पुरावा आहे आणि तो विधिमंडळातच उघड झाला आहे.

तेव्हा सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेला ही जबाबदारी टाळता येणार नाही आणि केवळ शब्दांचे बुडबुडे उडवत राणा भीमदेवी थाटात भाषणे करून शिवसेनेलाही आपली सुटका करून घेता येणार नाही. अर्थात, हे सारे राजकारणच आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावरून एकीकडे आवाज उठवल्याचे चित्र निर्माण करायचे आणि त्याचवेळी मुख्यमंत्रिपदाचीही अपेक्षा करायची, हा दुटप्पीपणा झाला. तो जसा शिवसेना करत आहे, तसाच पवित्रा भाजपचाही आहे. एकीकडे शेतकरी पावसासाठी आकाशाकडे डोळे लावून बसला असताना, शिवसेना आणि भाजपचे नेते मात्र ‘मुख्यमंत्री कोण होणार’, या प्रश्‍नावरून एकमेकांना टोमणे मारण्यात दंग आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत शिवसेनेला इतकी आस्था असेल, तर त्यांना अजूनही सरकारमधून बाहेर पडता येऊ शकते. तो मार्ग त्यांना मोकळा आहेच. सरकारमध्ये राहावयाचे आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने नक्राश्रू ढाळायचे, हे आता पुरे झाले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article Farmer Issue