भाष्य : ‘आरसेप’च्या आव्हानात संधीही

‘आरसेप’ करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय भारताने घेतल्याने देशातील छोट्या-मोठ्या उद्योगांना आणि शेती क्षेत्राला तूर्त दिलासा मिळाला आहे. मात्र ‘आरसेप’मुळे मिळणाऱ्या संधींचा विचार करता, अन्य देशांच्या आव्हानांना तोंड देत जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

जगातील ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशांची बैठक म्हणजे ‘आसियान’ परिषद नुकतीच थायलंडमध्ये झाली. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही परिषद अनेक अर्थांनी महत्त्वाची ठरली. आर्थिक मंदीच्या विळख्यात सापडत चाललेल्या अनेक देशांच्या दृष्टीनेही ही परिषद महत्त्वाची मानली गेली. या परिषदेच्या निमित्ताने तीन दिवसांच्या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सदस्य देशांबरोबरील नेत्यांच्या भेटीखेरीज अन्य देशांच्याही प्रमुखांशी चर्चा केली. या सर्व नियोजनामागे भारताची निश्‍चित अशी काही भूमिका होती.

व्यापारासंदर्भातील ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसीईपी- आरसेप) करार ‘आसियान’ परिषदेच्या केंद्रस्थानी होता. या करारामुळे मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार असल्याने ‘आरसेप’बाबत चीन आग्रही होता. अशा वेळी भारताच्या भूमिकेला महत्त्व होते आणि देशांतर्गत बाजारपेठेचे हित लक्षात घेऊन भारताने या करारावर स्वाक्षरी करण्याचे टाळले. 

‘आरसेप’ कराराचे मुख्य उद्दिष्ट आयात शुल्क शून्य पातळीवर नेणे हे आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार करता परदेशांतून येणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क शून्य केले, तर देशाला मिळणारी गंगाजळी कमी तर होईलच; शिवाय विशेषतः चीनमधून मोठ्या प्रमाणात आयात होणाऱ्या अनेक वस्तू सहज आणि कमी किमतीत भारतातील बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध होतील. अशा परिस्थितीत भारतीय उद्योगांना मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागेल आणि कदाचित चीन व अन्य देशांतील वस्तू भारतातील स्थानिक उद्योगधंदे नामशेषही करतील. त्याचबरोबर इतर आशियाई देशांतून शेतीजन्य पदार्थही मोठ्या प्रमाणात भारतात सहज दाखल होतील आणि भारतीय शेती व्यवसायालादेखील मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागेल.

सध्या तरी भारतीय शेती ही आयात केलेल्या शेतीजन्य पदार्थांशी स्पर्धा करण्याच्या तयारीत नाही असे चित्र आहे. उलट जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून अनेक बंधने भारतीय शेतीवर लादण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. साखर उद्योगाच्या विरोधात मुळातच अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत भारताच्या विरोधात दावा दाखल केला आहे.

शिवाय, अलीकडेच जागतिक व्यापार संघटनेने भारत मोठ्या प्रमाणात निर्यातासाठी अंशदान देत आहे, असे निष्कर्ष काढून काही प्रकरणांमध्ये अमेरिकेच्या आणि इतर विकसित देशांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे स्वतःच्या देशातील शेतीचे आणि छोट्या-मोठ्या उद्योग व्यवसायांचे संरक्षण ही प्राधान्याची बाब आहे, असे स्पष्ट करीत पंतप्रधान मोदींनी ‘आरसेप’ करारावर तूर्त स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.

पंतप्रधान मोदी ‘आसियान’ परिषदेला जाण्याआधी अनेक शेतकरी संघटनांनी या कराराला कडाडून विरोध केला होता. त्यात डावे पक्ष, काँग्रेस आणि भाजपप्रणीत अनेक संघटनांचाही समावेश होता. या तीव्र विरोधाची दखल घेऊन आणि या कराराचा देशांतर्गत बाजारपेठेवरील संभाव्य दुष्परिणाम लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी ‘आरसेप’ करारावर स्वाक्षरी करण्याचे टाळले.

याबाबत त्यांनी काही देशांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चादेखील केली. परंतु, चीनचा प्रभाव या परिषदेवर थोडा जास्त होता. ‘२०१२मध्ये या कराराविषयी चर्चेला सुरवात झाली होती, त्याबाबत अनेकदा वाटाघाटी झाल्या होत्या,’ असे मुद्दे पुढे करून चीनने इतर देशांच्या माध्यमातून हा करार स्वीकारला जाईल, अशी यंत्रणा राबवली आणि परिषदेच्या सांगतेवेळी पंधरा देशांच्या प्रतिनिधींनी ‘आरसेप’ कराराला तत्त्वतः मान्यता देत पुढील वर्षी हा करार पूर्णत्वाला येईल, अशी घोषणा केली.

भारतासमोर यामुळे आता अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एकतर देशातील अडचणीत आलेले उद्योगधंदे आणि शेती क्षेत्र वाचविताना ‘आरसेप’ करारातून आपल्याला लाभ कसा करून घेता येईल, याचा मुख्यत्वे विचार करावा लागेल. इतर देशांना जशी भारताची बाजारपेठ हवी आहे, तशीच भारतालासुद्धा इतर देशांची बाजारपेठ मिळविणे आवश्‍यक आहे. २०२०

मध्ये भारत पंचवार्षिक निर्यात धोरण जाहीर करणार आहे. या धोरणात भारतीय उद्योगांना आणि शेती व्यवसायाला विशेष योजनेअंतर्गत जागा मिळायला हवी. त्यामुळे ‘आरसेप’च्या माध्यमातून होऊ घातलेल्या आयातीच्या आव्हानापेक्षा निर्यात धोरणाच्या माध्यमातून जवळच्या देशांत आपण निर्यात वाढवू शकलो, तर देशाच्या अर्थकारणावर त्याचा चांगला परिणाम होऊ शकतो. येणारी आयात रोखत बाजारपेठ संरक्षित करणे हे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच निर्यातीच्या माध्यमातून बाजारपेठ वाढविण्याची योजना बनवून परकी चलन अधिक प्रमाणात कसे मिळेल, याचा विचार करणेही तितकेच आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर आपल्या शेतीला आणि उद्योग व्यवसायाला निर्यातक्षम बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर काय मदत करता, येईल याचासुद्धा देशांतर्गत धोरणानुसार तातडीने अभ्यास झाला पाहिजे. त्याचबरोबर त्याची काटेकोर अंमलबजावणीही झाली पाहिजे.
‘आरसेप’ कराराच्या माध्यमातून एक मोठ्या व्यापार निर्मितीची योजना आकाराला आली आहे, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा वेळी त्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या संधी भारताला उपलब्ध होऊ शकतात, याचा आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर आव्हानांना तोंड देत सक्षम बनून इतर देशांबरोबर आपल्याला जगाच्या स्पर्धेत राहता येईल काय, असा विचार करणेही गरजेचे आहे. सध्या कदाचित भारत आयात पदार्थांच्या स्पर्धेला तयार नसेल, पण उद्या तो तयार होऊ शकेल काय? त्याचबरोबर इतर देशांना आपल्या वस्तू निर्यात करू शकेल काय? चीनच्या मालाच्या बाबतीत जगामध्ये अशी धारणा आहे की चीनच्या वस्तू दर्जाविरहित असतात आणि भारतीय वस्तूंची गुणवत्ता मान्यताप्राप्त आहे. जपानमध्ये चीनपेक्षा भारतीय लोकरीच्या गरम कपड्यांना जास्त मागणी आहे. गुणवत्तेच्या जोरावर इतर देशांमध्ये आपल्याला आपल्या वस्तू घेऊन जाता येतील काय आणि त्यासाठी कशी यंत्रणा राबवावी लागेल याचाही आता विचार करणे गरजेचे आहे.

चुकीचा करार करण्यापेक्षा करार न केलेला चांगला, हे चांगले विधान असले, तरीही समोर उभ्या राहिलेल्या आव्हानांमधील संधी शोधणे हा संदेश अधिक महत्त्वाचा आहे. भारताने जगाला आजपर्यंत अनेक अर्थतज्ज्ञ दिले आहेत, नव्हे भारत हाच अर्थतज्ज्ञांची खाण आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. अशा अर्थतज्ज्ञांची मदत सरकारला ‘आरसेप’ कराराच्या माध्यमातून इतर देशांची बाजारपेठ मिळण्यासाठी घेता येईल. सर्व संघटना आणि सर्वपक्षीय बैठक घेऊन त्यांच्याकडून या संदर्भात सूचना मागवता येतील आणि त्यातून देशहिताचे धोरण बनवता येईल काय, यावर विचार होणे आवश्‍यक आहे. देशी उद्योगांच्या संरक्षणावर भर देणाऱ्या भारताने आता सीमोल्लंघनावरसुद्धा अधिक भर देणे ही काळाची गरज आहे.