अग्रलेख : काश्‍मीर : दोन चित्रे!

भूतलावरचे ‘नंदनवन’ अशी ख्याती असलेल्या ‘काश्‍मीरमधील परिस्थिती ही शांततेची आणि सलोख्याची आहे आणि आता तेथे कोणत्याही भागात संचारबंदीही नाही; त्यामुळे आता तेथे पूर्वीसारखेच वातावरण असल्याची ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी राज्यसभेत दिली. जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७० रद्दबातल ठरवल्यास आता शंभर दिवस उलटून गेले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर तेथील परिस्थितीबाबतचा अहवाल शहा सादर करत असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी मंगळवारपासून सुरू झाली.या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांनी न्यायालयात उभे केलेले काश्‍मीरमधील चित्र हे शहा यांच्या वक्‍तव्यास छेद देणारे आहे. त्यामुळेच काश्‍मीरमध्ये नेमके काय घडत आहे, याबरोबर संदेह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आता शाळा-महाविद्यालये सुरू झाली आहेत, तसेच तेथील दुकानेही उघडली जात आहेत, असे चित्र सरकारतर्फे रंगविले जात आहे. मात्र, अद्याप तेथील पत्रकारांवर अनेक निर्बंध आहेत; तसेच इंटरनेट सेवा बंद आहे. सेलफोनच्या वापरावरही काही निर्बंध आहेत. ‘काश्‍मीरमध्ये पाकिस्तानच्या काही ना काही कारवाया सतत सुरू असतात आणि देशाची सुरक्षा ही अन्य कोणत्याही प्रश्‍नापेक्षा महत्त्वाची आहे!’ हे सांगायलाही शहा विसरले नाहीत. वास्तविक पाकिस्तान कुरापती काढतो, यात नवीन काहीच नाही. पण काश्‍मीरमधील परिस्थिती हाताळताना ज्या त्रुटींची  चर्चा होत आहे, त्याविषयीचे स्पष्टीकरण सरकार देण्याचे का टाळत आहे?

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने पाच ऑगस्ट रोजी घेताच त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.त्यांवर  मंगळवारपासून सुनावणी सुरू झाली खरी; मात्र, केंद्र तसेच काश्‍मीरमधील प्रशासन या याचिकांकडे नेमक्‍या कोणत्या भावनेने बघत आहे, हे काही तासांतच स्पष्ट झाले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्‍तिवाद सुरू झाला, तेव्हा न्यायालयात सरकारतर्फे कोणताही कायदेविषयक अधिकारी वा वकील उपस्थित नव्हता. साहजिकच, न्यायाधीशांनी त्याविषयी चीड व्यक्त केली. त्यांनी ‘सरकार या विषयाबाबत गंभीर नसल्याचा’ शेराही मारला. त्यानंतर न्यायालयीन कामकाजाच्या उत्तरार्धात सरकारी वकिलांना न्यायालयात हजर राहणे भाग पडले. ‘काश्‍मीरमध्ये सध्या अघोषित आणीबाणीच आहे’, असे हुजेफा अहमदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देतानाच सरकारच्या कोणत्याही निर्णयास विरोध करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे आणि तो हिरावून घेता कामा नये, असे ठामपणे सांगितले. काश्‍मीरमधील नागरिकांवर असलेल्या अनेक निर्बंधांचा तपशीलही त्यांच्याबरोबरच दुष्यंत दवे या आणखी एका वकिलांनी न्यायालयात सादर केल्यामुळे अमित शहा दाखवत असलेले चित्र एक आणि याचिकाकर्ते दाखवत असलेले चित्र वेगळे, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. 

शहा यांनी राज्यसभेत बोलताना जम्मू-काश्‍मीरच्या विभाजनानंतर तेथे बंदुकीच्या गोळीमुळे एकाही नागरिकाचा मृत्यू झालेला नाही, असे सांगितले. मात्र, याचा अर्थ तेथील जनजीवन सुरळीत आहे तसेच या परिसरात शांतता आहे, असा काढता येणार नाही. दगडफेकीच्या घटनाही आता कमी झाल्या असल्याचा दावा सरकारतर्फे लोकसभेत करण्यात आला असला तरीही, ऑगस्टनंतर तेथील ७०० नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले असल्याची माहितीही सरकारने याचवेळी दिली आहे. मात्र, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत म्हणजेच सरकारच्या निर्णयानंतर पहिल्यांदा जो काही उद्रेक निर्माण झाला होता, तो आता बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचाही दावा सरकार करत आहे. त्याचबरोबर तेथील पर्यटकांच्या संख्येतही वाढ झाल्याचे सरकार सांगत आहे. काश्‍मीरमधील परिस्थिती इतकी उत्तम आहे, तर मग तेथील नागरिकांवर लादण्यात आलेले विविध प्रकारचे निर्बंध का उठवण्यात येत नाहीत, हा खरा प्रश्‍न आहे. घटनेतील ३७० कलमासंबंधीचा निर्णय घेण्यापूर्वी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण केली गेली होती आणि ती अद्याप कायमच असल्याचे सांगितले जात आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत कोणत्याही राज्याविषयी काहीही महत्त्वाचा निर्णय घेताना, तेथील नागरिकांना विश्‍वासात घेणे जरुरीचे असते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना ‘काश्‍मीरसंबंधात कोणताही निर्णय हा ‘इन्सानियत, काश्‍मिरीयत और जमुरीयत’ या तत्त्वांच्या आधारे घेतला जाईल,’ असे आश्‍वासन काश्‍मिरी जनतेला दिले होते. आता काश्‍मीरमधील परिस्थिती कशीही असो; वाजपेयींच्या या त्रिसूत्रीकडे सरकारने पाठ फिरविल्याचे दिसते आहे. काश्‍मीरबाबतची ही ‘दोन चित्रे’ तेच सांगत आहेत.