भाष्य : नजर स्वयंसेवी संस्थांवर

‘एफसीआरए’ या विधेयकाद्वारे स्वयंसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या परकी निधीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. जिथे राज्यसंस्था पोचत नाही, अशा ठिकाणी समाजसेवी कार्य करणाऱ्या संस्था सरकारला का खुपाव्यात, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. हे विधेयक आणण्यामागची उद्दिष्टे चुकीच्या गृहीतकांवर आधारलेली आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेली अनेक विधेयके वादग्रस्त ठरली. स्वयंसेवी संस्थांच्या परकी मदतीचे नियंत्रण करणाऱ्या कायद्यात बदल करणारे विधेयक त्यातीलच एक. ‘परकी अभिदान (नियंत्रण) अधिनियम’ (एफसीआरए) या विधेयकाने २०१० च्या मूळ कायद्यांत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत व काही बाबींचा अंतर्भाव प्रस्तुत कायद्यात करण्यात आला आहे. कलम तीन (सी) मध्ये शासकीय कर्मचारी, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सनदी अधिकारी, शासकीय मालकीच्या संस्था, संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांना परकी मदत स्वीकारता येणार नाही. ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

कायद्यातील कलम सातनुसार केंद्र सरकारच्या पूर्व संमतीशिवाय परकी निधी इतर समाजसेवी संस्थेच्या खात्यात वर्ग करता येणार नाही. कलम आठनुसार मिळालेल्या परकी निधीच्या २० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक निधी संस्थेच्या प्रशासकीय कामकाजावर खर्च करता येणार नाही. कलम ११(२) नुसार संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारात कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे प्राथमिक पातळीवर निदर्शनास आले, तरी त्याची चौकशी करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. कलम १२(ए) प्रमाणे संस्थांना नोंदणीसाठी आधारकार्ड जोडणे अनिवार्य आहे. कलम १३(१)नुसार संस्थेची परकी निधीसपात्र असणारी नोंदणी शासन १८० दिवसांसाठी निलंबित करू शकते. १७व्या कलमानुसार देशातील समाजसेवी संस्था व संघटनांनी नवी दिल्लीतील ‘स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया’च्या एका शाखेत ‘एफसीआरए’चे खाते उघडणे अनिवार्य आहे. या उपरोक्त बदलांमुळे २०१०च्या कायद्यातील तरतुदींना अधिक बळ मिळाले आहे. अशीच एक महत्त्वपूर्ण तरतूद मूळ कायद्यात आहे, कलम १२ (एफ) नुसार देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता, सार्वजनिक हित, स्वातंत्र्य, धार्मिक सलोखा, सुरक्षिततेला धोका किंवा बाधा येणारी कृती लोकहितैषी काम करणाऱ्या संस्थेकडून घडू नये.

कायद्यामागील गृहीतके
२०१०चा कायदा करण्यामागे किंवा त्यात प्रस्तुत बदल करण्यामागे काही प्रमुख धारणा वा गृहीतके आहेत. १) एनजीओ अर्थात समाजसेवी संस्थांकडे परकी निधीचा ओघ वाढत असल्यामुळे त्यांच्यात वित्तीय गैरव्यवहार वा अनियमितता वाढली आहे. २) या संस्था राज्यसंस्थेच्या विकास योजनेच्या कार्यक्रमात अडथळा निर्माण करीत आहेत. ३)या संस्था स्थानिक पातळीवर वैचारिक, धार्मिक किंवा सांप्रदायिक तेढ निर्माण करीत आहेत. मुळात ही गृहीतकेच चुकीच्या पायावर आधारलेली दिसून येतात. 

कायद्याचे संभाव्य परिणाम
स्वयंसेवी संस्थांच्या व्यवहारात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, सुरळीत आर्थिक व्यवहार राहण्यासाठी कायद्याची प्रस्तुतता सांगितली जाते. पण त्यामागचा तर्क तकलादू ठरतो. कायद्यातील कलम १२(५)नुसार एखाद्या संस्थेचा परकी निधी रोखणे किंवा आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध आणल्यास त्यामागची कारणे काय आहेत, हे सांगण्यास केंद्र सरकार बांधील राहणार नाही, असे दिसून येते.

तसेच सरकारला या संदर्भातील तपशील माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत मागता येणार नसल्याची तरतूददेखील यात समाविष्ट केली आहे. संस्थेकडे आलेला परकी निधी समाजसेवी कामांसाठी इतर संस्था किंवा व्यक्तींकडे सुपूर्द करता येणार नाही, असे अव्यावहारिक निर्बंध घातले आहेत. यामुळे वस्ती, गावपाड्यापर्यंत काम करणाऱ्या संस्थांकडे निधीचे विकेंद्रीकरण होणार नाही. दुसरे म्हणजे अनेक संस्थांकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे त्या इतर स्वयंसेवी संस्थांसोबत काम करीत असतात. नव्या बदलाचा दूरगामी परिणाम म्हणजे अनेक सामाजिक, लोकोपयोगी कामे थांबतील. या कायद्यातील आणखी एक जाचक अट म्हणजे देशभरातली समाजसेवा संस्थांनी ‘एफसीआरए’चे खाते नवी दिल्लीतील स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या अधिसूचित करण्यात येणाऱ्या शाखेत उघडणे अनिवार्य केले आहे.

यामागचा उद्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाची संस्थांच्या आर्थिक कारभारावर देखरेख असावी, असा असला तरी देशातल्या कानाकोपऱ्यात काम करणाऱ्या संस्थांना देशाच्या राजधानीत येऊन खाते उघडावे लागणार आहे. कायद्यातील अशी अट ‘डिजिटल इंडिया’च्या उपक्रमाची चेष्टा करणारी ठरली आहे. चार, कायद्यातील आणखी एक अव्यवहार्य अट म्हणजे मिळालेल्या परकी निधीच्या २०टक्के एवढाच खर्च प्रशासकीय कामकाजांवर करणे अनिवार्य आहे. या मागचा हेतू सामाजिक कामांवर अधिक निधी खर्च व्हावा, असा असला तरी हे बंधन अव्यवहार्य आहे. पाच, मूळ कायद्यात अस्तित्वात असणाऱ्या कलम १२-एफ या तरतुदीनुसार समाजसेवी संस्थांकडून ‘सार्वजनिक हित’ यांस बाधा येणार नाही. मुळात सार्वजनिक हिताचा अर्थ कसा लावणार, त्याची निश्‍चित अशी व्याख्या कायद्यात केली नसल्यामुळे शासनसंस्था आपल्या सोयीने अर्थ लावून एखाद्या संस्थेवर निर्बंध लादू शकते. यातून विशिष्ट वैचारिक अधिष्ठान असणाऱ्या संस्था, गटांना पाठबळ मिळू शकते.

सहा, कायद्यात नुकताच करण्यात आलेला आणखी एक बदल म्हणजे, कलम ११(२)नुसार संस्थेची चौकशी करण्याचे व कलम १३ (१) नुसार संस्थेवर १८० दिवसांचे निर्बंध लादण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. वरील प्रस्तुत तरतुदी शासनसंस्थेला अधिक प्रबळ करणाऱ्या तर सामाजिक कामे गांभीर्याने करणाऱ्या समाजसेवी संस्थांची गळचेपी करणाऱ्या आहेत. अलीकडेच ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल व यासारख्या मानवी हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळेच कायद्यातील अनेक तरतुदी संस्थांच्या कामासाठी घातक ठरणाऱ्या आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार आजच्या घडीला देशातील ४९ हजार ८६० इतक्‍या संस्थांची परकी मदतीसाठी नोंदणी झाली आहे (स्त्रोत: एफसीआरएडॅशबोर्ड ), त्यातील २०६७४ संस्थांची नोंदणी रद्द केली आहे. त्यामुळे परकी मदतीसाठी  ५०टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी संस्था पात्र आहेत, पात्र असणाऱ्या किती संस्थांना परकी आर्थिक निधी मिळेल याबाबत खात्री देता येत नाही.

अशोका विद्यापीठाने २०१९मध्ये Estimating Philanthropic Capital in India हा अहवाल प्रसिद्ध केला. यात देशातील नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांचा अभ्यास केला आहे. या अहवालानुसार, देशातील परकी निधीसाठी नोंदणी केलेल्या संस्थांपैकी ४६.५टक्के संस्थांना परकी मदत प्राप्त होते, तर परकी निधी प्राप्त होणाऱ्यांपैकी ९० टक्के संस्थांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी प्राप्त होत नाही. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १६ हजार १४३ कोटी रुपये एवढी आर्थिक मदत स्वयंसेवी संस्थांना प्राप्त झाली आहे. प्राप्त होणारी रक्कम ही त्याच वर्षात देशात झालेल्या एकूण थेट परकी गुंतवणुकीच्या पाच टक्के इतकी आहे. यामुळेच एनजीओ, परकी मदत, सीएसआर हे उदारीकरणाच्या प्रक्रियेतून जन्म घेतलेले नवे आर्थिक क्षेत्र म्हटले जाते.

एकीकडे शासनसंस्था ‘सिंगल विंडो’च्या माध्यमातून विनाशर्त परकी गुंतवणुकीचे स्वागत करत आहे; पण समाजसेवी संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या परकी निधीवर नियंत्रण ठेवण्यामागचे मुख्य कारण काय आहे? तर समाजसेवी संस्थांकडून होणारे सामाजिक कार्य, लोकहितैषी कामे, हक्काधारित लोकजागृतीची अनेक कामे या संस्थांकडून होतात. काही ठिकाणी विकास कामांच्या बाबतीत आव्हान दिले आहे. जिथे राज्यसंस्था पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणी समाजसेवी संस्थांनी कामे केली आहेत आणि आजच्या कोविड-१९ महामारीच्या काळात अशा सामाजिक कामांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. सामाजिक प्रश्नांवर काम करतांना या संस्थांकडून पर्यायी मार्गदेखील सुचविले जातात आणि या जोडीला विकास कामांची चिकित्सा केली जात असल्यामुळे त्या क्षेत्रावर निर्बंध आखण्याचे धोरण शासनसंस्था अंगिकारत असल्याचे दिसते आणि प्रस्तुत कायदा हा त्याचाच एक परिपाक आहे.
(लेखक ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ या संस्थेत संशोधक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil