अग्रलेख :  शेतकरी उभा राहावा...

राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल सुरू असल्याने देशातल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्याचा, महाराष्ट्राचा कारभार पाहणारे राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांनी अतिरिक्त पावसाने उन्मळून पडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. कमाल दोन हेक्‍टरपर्यंत खरीप पिकांसाठी प्रतिहेक्‍टर आठ हजार रुपये आणि फळबागा व अन्य बारमाही पिकांसाठी हेक्‍टरी अठरा हजार रुपये, जोडीला शेतसारा तसेच शेतकऱ्यांच्या मुलांची शाळा, महाविद्यालयांचे शुल्क माफ, असे या मदतीचे स्वरूप आहे. अख्खा खरीप हंगाम ऐन कापणीच्या वेळी कित्येक दिवस पाण्याखाली गेला, शेतात सडला असताना आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान कितीतरी अधिक असताना देण्यात येणारी ही मदत तुटपुंजी असल्याच्या प्रतिक्रिया स्वाभाविकपणे उमटल्या आहेत. हा थोडासा दिलासा मिळण्याआधी एक दिवस विदर्भातले आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी मदतीचे साकडे घालण्यासाठी राजभवनावर जाण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा, राष्ट्रपती राजवटीत असे आंदोलन करता येत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते. आताही राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी असल्याबद्दल शेतकरी, तसेच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी संताप बोलून दाखवला असला तरी तो त्यांना प्रत्यक्ष रस्त्यावर व्यक्त करता येईल का, ही शंका आहे. मुळात दर चार-दोन महिन्यांनी अशा मदतीची गरज भासते. त्यासाठी सरकारवर दबाव वाढविला जातो. काही प्रमाणात त्याला यश मिळते. तरीदेखील सरकारकडून अशा मदतीला मर्यादा आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. त्याऐवजी अशा आपत्तींचे राजकीय भांडवल करण्याचाच प्रयत्न असतो. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना वारंवार आर्थिक मदत, संपूर्ण कर्जमाफी किंवा सातबारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन, याभोवती राजकारण फिरत राहते. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

हवामानबदल, ऋतुचक्र बिघडल्याच्या परिणामी कोरडा व ओला दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर, अवकाळी पाऊस अशी संकटे वाढत चालली आहेत. शेती वारंवार संकटात सापडत आहे आणि त्या संकटांचे राजकीय भांडवलाच्या पलीकडे विचार करण्याचे भान आपण हरवत चाललो आहोत. ग्रामीण अर्थकारणाच्या मुळाशी जाण्याचा, शेतीचा पतपुरवठा, भांडवली गुंतवणूक व शेतमाल उत्पादनातून मूल्यवृद्धीचे प्रयत्न अपवादानेदेखील होताना दिसत नाहीत. परिणामी कोलमडलेला शेतकरी उभा करण्याच्या नावाखाली जे काही होत राहते, त्यातून काही ठोस साध्य होत नाही. त्याची मेटाकुटीची अवस्था पूर्णपणे संपतच नाही. तरीदेखील हे मान्य करायला हवे की महाराष्ट्रातल्या शेतीवरचे यावेळचे संकट वेगळे व गंभीर आहे. महापूर किंवा दुष्काळासारखा त्याचा फटका एखाद्या विशिष्ट भागालाच बसला असे नाही. सिंधुदुर्गपासून गडचिरोलीपर्यंत आणि नंदुरबारपासून सोलापूरपर्यंत राज्य उभे-आडवे या संकटात सापडले आहे. एकूण ३५५ तालुक्‍यांपैकी जेमतेम हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच तालुके वगळता अन्य सगळा भाग पावसाळा संपल्यानंतरच्या अतिवृष्टीने जवळपास उद्‌ध्वस्त झाला आहे. शेतीचे हे नुकसान पस्तीस हजार कोटींहून अधिक असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ज्वारी, बाजरी, भात किंवा धान या तृणधान्यापासून ते सोयाबीन, कपाशी या कोरडवाहूतल्या नगदीपिकांपर्यंत खरीप हंगाम काढणीच्या, कापणीच्या, सुगीच्या टप्प्यावर असल्याने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. सोबतच हा हंगाम नेमका द्राक्षापासून ते संत्रा-मोसंबीपर्यंतच्या फळधारणेचा असल्याने फळबागांचे नुकसान मोठे आहे. जवळपास नव्वद लाख हेक्‍टर शेतीची ही हानी असून आपदग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या एक कोटीहून अधिक आहे. अशा अभूतपूर्व परिस्थितीत खरेतर राज्य व केंद्र सरकारने कोलमडून पडलेला शेतकरी उभा करण्यासाठी एकत्र येण्याची, तसेच खूप गाजावाजा केलेल्या ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’च्या माध्यमातून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. एकीकडे अस्मानी संकटाने शेती व शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाला आहे, तर जोडीला राज्यावर कधी नव्हे असे राजकीय संकट कोसळले आहे. 

निवडणूक निकालानंतर हे सुलतानी संकट अधिक गहिरे होण्याआधी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटी रुपये मदतीचा निर्णय घेतला होता. राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत त्यापेक्षा कमी म्हणजे अंदाजे आठ हजार कोटींच्या आसपास आहे. याचा अर्थ असा की राष्ट्रपती राजवटीने शेतकऱ्यांचे किमान दोन हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. साहजिकच शेतकऱ्यांच्या नजरा आता सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाकडे लागलेल्या असतील. अनेक नेत्यांनी मागणी केल्यानुसार अधिवेशन काळातच अर्थमंत्री सर्व विमा कंपन्यांची बैठक बोलावतील व महाराष्ट्रासह अवकाळीचा तडाखा बसलेल्या अन्य राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाईसंदर्भात निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे. असे संकट कोसळले की दरवेळी केंद्र सरकार नुकसानीच्या पाहणीसाठी पथके पाठवते आणि त्यांच्या अहवालानुसार आर्थिक मदत जाहीर करते. हा असा सोपस्कार या वेळी पार पाडण्याची अजिबात गरज नाही. कारण, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात मोठे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट आहे. त्याऐवजी थेट मदत जाहीर करण्यासाठी संसदेत राज्यातल्या खासदारांनी आक्रमक भूमिका घ्यायला हवी.