भाष्य : अयोध्या निकालानंतरचा अध्याय

सुमारे २७ वर्षांनंतर अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या वादावर पडदा पडला आहे.  आता जुन्याच पद्धतीने समाजाचे वा राजकारणाचे ध्रुवीकरण होऊ शकणार नाही. अयोध्येसंबंधीच्या निकालानंतर हे परिवर्तन अधिक ठळकपणे समोर आले आहे. त्या अर्थाने इतिहासाचे एक पान उलटून देश पुढे पाहातो आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूच्या संदर्भात दिलेला निर्णय मैलाचा दगड ठरला आहे. या निर्णयामुळे राममंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंदिराच्या उभारणीसाठी एका न्यासाची स्थापना करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे काही दशकांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याला पूर्णविराम मिळाला. सुमारे २७ वर्षांनंतर या प्रकरणावर पडदा पडला. मात्र हा निकाल देतानाच हिंसा आणि दडपशाहीविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त करीत ते समर्थनीय नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. डिसेंबर १९९२ मध्ये झालेल्या बाबरी मशिदीच्या वास्तूची तोडफोड करण्याचे कृत्य निंदनीय होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याबाबत सुरू असलेला फौजदारी स्वरूपाचा खटला चालू राहील.

अयोध्या प्रकरणाचा काही दशके सुरू असलेला तिढा हा आता स्वतंत्र भारताच्या इतिहासाचा भाग बनला आहे. घटनेची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी आणि भारत हे सार्वभौम राष्ट्र असल्याचे घोषित होण्यापूर्वी अवघे दोन आठवडे आधी जानेवारी १९५० मध्ये मूर्तीची प्रतिष्ठापणा करण्यात आली होती. त्यामुळे नवजात राष्ट्रापुढेच या प्रकरणाचे आव्हान निर्माण झाले होते. १९४९ मध्ये मूर्तीच्या केलेल्या प्रतिष्ठापनेमुळेही शांततेचा भंग झाल्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.  दिल्लीजवळच्या खिर्की मशिदीवरूनही वाद निर्माण झाल्यानंतर १९५० च्या सुरवातीच्या काळात तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना त्या ठिकाणी पोलिस पाठवून मशिदीचे रक्षण करावे लागले होते. दुसरीकडे अयोध्येत मात्र प्रांतिक सरकारने वादग्रस्त जागेला कुलूप लावले होते. त्यानंतर काहीच दिवसांत अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूची लढाई न्यायालयात पोचली होती. 
अयोध्या प्रकरणात १९८४ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने प्रवेश केला. त्या वेळी हिंदुत्वाचा उघडपणे पुरस्कार करण्याची भाजपची तयारी नव्हती.

ऑक्‍टोबरमध्ये ‘राम ज्योती यात्रां’ना सुरवात झाली होती, मात्र तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर या यात्रा स्थगित करण्यात आल्या होत्या. १९८६ मध्ये अडवानी यांनी अयोध्या प्रकरणाचे नेतृत्व स्वतःकडे घेतले, त्यामुळे राजकारणाचा संपूर्ण नूरच पालटून गेला होता. १९८९ मध्ये पालमपूरमध्ये झालेल्या भाजपच्या ठरावामुळे राममंदिराचा मुद्दा वैचारिक प्रतिष्ठेचा बनला. सप्टेंबर १९९० मध्ये लालकृष्ण अडवानी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या ही रथयात्रा सुरू केली. अनेक कारसेवक अयोध्येकडे कूच करू लागले. तेव्हा ‘तुम्ही अयोध्येला जात आहात, लंकेला नव्हे, याची जाणीव ठेवा’, असे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना बजावले होते. बिहारमध्ये समस्तीपूर येथे लालूप्रसाद यादव यांनी यात्रा अडवली आणि अडवानी यांना अटक केली. नंतर पुन्हा पाच डिसेंबर १९९२ ला त्यांनी रथयात्रा पुढे सुरू केली.

पण सहा डिसेंबरला जेव्हा बाबरी मशीद पाडण्यात आली, तेव्हा ‘आपल्या आयुष्यातील हा सर्वात काळा दिवस’ अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या.

वस्तुतः या यात्रेपूर्वीच राममंदिराचा मुद्दा भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला होता. तसा तो येण्यास इंदिरा गांधींनंतरची काँग्रेसही कारणीभूत ठरली.

फेब्रुवारी १९८६ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त वास्तूतील कुलूप उघडून रामलल्लाच्या पूजेचा मार्ग मोकळा केला. राजकारणात धर्माचा इतका ठळकपणे शिरकाव होण्याचा तो काळ होता. याचे कारण त्याआधीच शहाबानो या मुस्लिम महिलेच्या पोटगीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानोच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर पुराणमतवादी मुस्लिमांपुढे झुकून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घटनादुरुस्ती केली. याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर काँग्रेसने हिंदूंमधील परंपरावाद्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न चालवला. डिसेंबर १९८९ मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत शिलान्यास झाला. पण याचा त्या पक्षाला उपयोग झाला नाहीच आणि सत्ता गमवावी लागली. एका अर्थाने बाटलीतून राक्षस बाहेर पडला होता आणि तो रोखणे कोणाच्याही आवाक्‍यात राहिलेले नव्हते. त्या वेळी भाजप नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना एका पत्रकाराने ‘राजकारणात धर्म का आणला जात आहे’, असा प्रश्‍न विचारला, तेव्हा ते म्हणाले, ‘राम हे राष्ट्र आणि संस्कृती यांचे प्रतीक आहेत. श्रीराम ही केवळ धार्मिक व्यक्तिरेखा आहे, असे म्हणता येणार नाही.’ भारतीय संस्कृतीत खोलवर राष्ट्रवाद रुजलेला आहे. एका परकी आक्रमकाने अयोध्येत उभारलेली वास्तू ही त्या राष्ट्रवादाच्या आड येत आहे, असा या भूमिकेचा अर्थ. कोणत्याही एका मुद्याने हिंदूंमधील जाती-उपजाती आणि पंथ यांना अशा प्रकारे एकत्र आणले नव्हते, ते अयोध्येतील राममंदिराच्या प्रश्‍नाने आणले.  परंतु ती वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली आणि त्यासाठी कायदा हातात घेण्यात आला, हीच एक मोठी समस्या होती.

त्यावेळचा हिंसाचार आणि विध्वंस टाळण्यात तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांना पूर्ण अपयश आले आणि त्यामुळे त्यांची प्रतिमा डागाळली. १९९१ मध्ये भाजपला या प्रश्‍नाचा घसघशीत राजकीय लाभ झाला. उत्तर प्रदेशात दोन वर्षांनी भाजपला पुन्हा त्याचा राजकीय फायदा झाला. त्यानंतर मात्र भाजपने अतिशय सावध भूमिका घेतली आणि हा विषय प्रामुख्याने न्यायालयावर सोपवला. १९८९ ते १९९३ असा हा कमालीच्या संघर्षाचा काळ होय. आता भारत देश बराच त्याच्या पुढे येऊन पोचला आहे. त्यावेळच्या धार्मिक संघर्षाला केवळ अयोध्येतील वाद हे एकमेव कारण नव्हते.

मुजाहिदांनी काबूल ताब्यात घेतल्याचा तो काळ होता. १९९० नंतरच काश्‍मीर खोऱ्यात फुटीरतावाद्यांच्या कारवाया सुरू झाल्या होत्या. पंजाबही दहशतवाद्यांच्या विळख्यातून मुक्त झालेला नव्हता. मंडल आयोगाच्या अहवालामुळे जात या घटकाला नव्याने राजकारणात महत्त्व प्राप्त झाले होते. बहुजन समाज पक्ष नुकताच म्हणजे १९८४ मध्ये स्थापन झाला होता. अशा या संघर्षमय आणि राजकीयदृष्ट्या कमालीच्या उलघालीच्या काळात राममंदिराची चळवळ सुरू झाली होती आणि तिने राजकारणाची समीकरणे बदलली. संस्कृती, राष्ट्र आणि राज्य यांच्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ लागले. त्या प्रवासाचा सध्याचा टप्पा म्हणजे २०१९ मध्ये मोठ्या बहुमताने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले आहे.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या तत्त्वावरच उभा आहे आणि काँग्रेस पक्षाची भाषाही आता बरीच बदलली आहे. 

मात्र हेही लक्षात घ्यायला हवे, की आता जुन्याच पद्धतीने समाजाचे वा राजकारणाचे ध्रुवीकरण होत नाही. ज्या पद्धतीने राजकीय पक्षांनी अयोध्या प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर मोजूनमापून प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या त्यावरून हा मुद्दा स्पष्ट होतो. राम आणि रहीम या दोघांच्याही भक्‍तीचा विषय नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रभक्तीशी जोडला आहे. श्रीराम असोत, कर्तारपूर कॉरिडॉर असो वा ईद असो; ही सगळे नव्या भारताची चिन्हे आहेत.

त्या अर्थाने बदललेले चित्र आश्‍वासक आहे. वादग्रस्त वास्तूच्या ठिकाणी मंदिर आणि अन्यत्र मशीद न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणार आहे. हे खरेच, की बाबरी मशिदीचे पतन हे बेकायदा होते आणि त्यासंबंधीचा खटला अद्याप पूर्ण झालेला नाही, विश्‍व हिंदू परिषदेने काशी व मथुरा यांच्याविषयीचे आग्रह सोडून दिलेले नाहीत. हे सगळे असले तरीही एक नक्की, की इतिहासाचे पान उलटले आहे, भारत आता पुढे पाहातो आहे.
(लेखक अशोका विद्यापीठात इतिहासाचे अध्यापन करतात.)