भाष्य : हिंसेपासून 'विलगीकरण'

लॉकडाउनच्या काळात स्त्रियांवरील घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होणे ही संपूर्ण समाजस्वास्थासाठी चिंतेची बाब आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणेच्या पातळीवर काही पावले उचलतानाच व्यापक व सर्वंकष विचार करून दीर्घकालीन उपाययोजनाही कराव्या लागतील.

‘जो बीवी से सचमुच करते प्यार, वो नहीं देते उसे मार / बीवी-बच्चोंकी रक्षा किजिये, कोरोना को हराये’ अशा कॉलरट्यून आता पुरुषांसाठी वाजवण्याची गरज झालेली आहे. कारण ही वेळ ‘जेन्डर सेन्सिटिव्हिटी’ वाढवण्याची आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लॉकडाउनच्या काळात भारतासह अनेक देशांमधील स्त्रियांवरील होणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. कुटुंबात वाढणारी हिंसा हा केवळ स्त्रियांसाठी व स्त्री संघटनांसाठी काळजीचा मुद्दा नाही, तर संपूर्ण समाजस्वास्थ्यासाठी ही गंभीर व काळजीची बाब ठरते. म्हणूनच त्या संदर्भात व्यापक व सर्वंकष विचार केला पाहिजे. यासाठी काही तात्कालिक, तर काही दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. 

संयुक्‍त राष्ट्रसंघाकडून अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, जगभरातील १५ ते ४९ वयोगटातील सुमारे २४.३ कोटी महिलांना गेल्या वर्षभरात जोडीदाराकडून शारीरिक हिंसा सहन करावी लागली आहे. विशेषत: ‘कोरोना’मुळे झालेल्या लॉकडाउनच्या काळात अशा प्रकारच्या हिंसा वाढल्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. चीनमध्ये तर अशा घटना वाढल्याच, पण युरोपीय देशही याला अपवाद ठरले नाहीत. फ्रान्समध्ये १७ मार्चनंतर घरगुती हिंसाचाराच्या घटना ३० टक्‍क्‍यांनी वाढल्या. सायप्रस व सिंगापूरमध्ये घरगुती हिंसाचारामुळे फोन करून मदत मागण्याच्या घटनांमध्ये ३३ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. अर्जेन्टिनामध्ये अशा घटना २५ टक्‍क्‍यांनी वाढल्या. अमेरिका, कॅनडा, इटली, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटन या देशांमध्येही घरगुती हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. भारतातही लॉकडाउनच्या काळात अशा घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटले आहे. अनेक देशांमध्ये सायबर हिंसाचाराच्या घटनाही वाढत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे विकसित व विकसनशील अशा दोन्ही गटांमधील देशांमध्ये हा काळजीचा विषय आहे. 

‘कोरोना’मुळे वाटणारी जिवाची भीती, एकूण आरोग्याची काळजी, अर्थव्यवस्थेत व उद्योगांमध्ये आलेली अस्थिरता, नोकऱ्या जाणे, सतत घरी बसावे लागणे, भविष्याची काळजी, व्यसनाधीनता, व्यभिचार यांवर बंधने येणे यांमुळे पुरुषांच्या मनात नकारात्मक भावना तयार होऊन, त्याचा परिणाम म्हणून हिंसाचार घडू शकतो अशी कारणे यामागे आहेत.

जोडीदाराबरोबर न पटणे, सतत तडजोड करत जगणे अशा काही बाबींमुळे कुटुंबात असलेले ताणतणाव अशा परिस्थितीत अधिकच वाढण्याची शक्‍यता असते. पण हे कौटुंबिक ताण सोसताना साधारण परिस्थितीत स्त्रियांना मिळणारा माहेरचा, नातेवाइकांचा, शेजाऱ्यांचा, मैत्रिणींचा, आधारगृहांचा आश्रय लॉकडाउनच्या काळात मिळणे कठीण झाले आहे. त्यातच छोटे-मोठे काम करून घराला हातभार लावणाऱ्या स्त्रियाही बेरोजगारीच्या खाईत ढकलल्या गेल्या आहेत. यापुढील काळ अनेक जणींसाठी आव्हानाचा असणार आहे. एकंदरीत परिस्थिती बिकट झाली आहे. 

अशा वेळी महिलांवर होणारा घरगुती हिंसाचार रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला काही तात्कालिक उपाय योजणे शक्‍य आहे. अर्थात यासाठी काही निधी राखून ठेवावा लागेल. ‘जेन्डर बजेट’ अंतर्गत हा निधी राखून ठेवता येइल. अडचणीत असलेल्या अनेक महिला तक्रार करण्यासाठीही बाहेर पडू शकत नाहीत व भारतातील आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील अनेक महिलांकडे स्मार्ट फोन नाही, त्या कोणतेही ॲप वापरू शकत नाहीत, असे समजून काही उपाययोजना आखता येतील. तक्रार करण्यासाठी विशिष्ट क्रमांकावर ‘एसएमएस’ वा मिस्ड कॉल देण्याची सोय, महिलांसाठी हेल्पलाइन, पोलिस यंत्रणेत समन्वयक म्हणून विशेष महिला पोलिसांची नियुक्‍ती करणे, स्त्री संघटनांच्या प्रतिनिधींना या कामात सहभागी करून घेणे, असे उपाय तर करता येतीलच. याशिवाय लॉकडाउनच्या काळात महिलांना तक्रार करण्याच्या वेगळ्या जागाही उपलब्ध करून देता येतील.

भाजी व किराणा दुकान किंवा औषधांची दुकाने इथे पोलिस तक्रार पेटीची सोय करू शकतील. काही ठिकाणी महिलांना नागरी महिला समन्वयक म्हणून काम करण्याची परवानगी देता येईल. अशा समन्वयक महिला तक्रार नोंदवून घेऊ शकतील. शहरी व ग्रामीण भागातील बचत गटांतील महिलांमार्फत तक्रारी नोंदल्या जाऊ शकतील. स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन असे काही मार्ग अवलंबिता येतील. रायपूरच्या पोलिसांनी घरगुती हिंसाचार रोखण्यासाठी ‘चुप्पी तोड’ (मौन सोडा) मोहीम चालू केली आहे. या मोहिमेंतर्गत पोलिसांनी गेल्या तीन वर्षांत आलेल्या घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारींच्या आधारे संबंधितांना मदतीचा हात पुढे केला.  

तक्रार दाखल झाल्यानंतर ती किती गांभीर्याची आहे, याची दखल घेऊन त्यानुसार समुपदेशन, कायदेशीर सल्ला, अन्य कारवाई करण्याचे उपाय अमलात आणता येतील. काही घटनांमध्ये तक्रारदार महिलेला जिवाची भीती असल्यास तिला पतीपासून वेगळे राहण्याची सोय उपलब्ध करून देता येईल.

लॉकडाउनच्या काळात तक्रारदार महिला मुलांसह घरी राहू शकेल व तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यासाठी क्‍वारंटाइनसारखी वेगळी व्यवस्था करता येईल. या काळात त्याचे विशेष समुपदेशन करता येईल. म्हणजे महिला स्वत:च्या व मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेऊ शकेल. हिंसा रोखण्यासाठी अशी काही छोटी पावले उचलण्याची गरज आहे. काही अपवादात्मक घटनांमध्ये पुरुषांनीदेखील घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले असल्याच्या तक्रारी केल्या असतील, त्यांचीही दखल घेण्याची गरज आहे. 

‘कोरोना’सारखी संकटे लक्षात घेऊन काही दीर्घकालीन उपाययोजनाही कराव्या लागतील. यांत मुली व स्त्रियांचे शिक्षण व आर्थिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी तिचे सक्षमीकरण होणे गरजेचे आहे. तसेच वैयक्‍तिक समुपदेशन, जोडीदारांसाठी व कुटुंबाच्या समुपदेशनावरही भर द्यावा लागेल. यात ‘जेन्डर सेन्सटायजेशन’ करण्याची आवश्‍यकता आहे. हे समुपदेशन पती-पत्नी यांना एकत्र आणण्यासाठी, तसेच संपूर्ण घराला समाधानात जगण्याचा मार्ग दाखवणारे असेल. त्याचबरोबर जिथे सुखसमाधानात राहण्याची शक्‍यता नाही, तिथे घटस्फोटाचा मार्गही खुल्या मनाने स्वीकारण्याची दिशा दर्शवणारे असू शकेल. नजीकच्या भविष्यात तडजोड करत, अपेक्षांना बाजूला सारत कुटुंबे अधिक समाधानी जीवन जगतील की कुटुंबातील ताणतणाव, बेबनाव वाढतील, याचा आताच काही अंदाज बांधणे अवघड आहे. पण एकूणच समाजात अनपेक्षित असे काही बदल घडून येतील असे दिसते. घरातील महिलांवर येणारा घरकामाचा ताण लक्षात घेऊन अनेक घरांमध्ये पुरुषांनी घरकामात सहभाग दिला आहे, हेही या काळात लक्षात आले आहे. हा बदल समाजात नक्‍कीच काही चांगले घडण्याची दिशा दर्शवतो.        

‘कोरोना’ या एका सूक्ष्मातिसूक्ष्म कणाने जगाला मुळापासून हादरवले आहे. आजवर ज्याची कल्पना जगाने केली नव्हती, ते आता वास्तव झाले आहे. त्यामुळे वास्तवाला सामोरे जाण्याची मनाची तयारी सर्वांना करावी लागेल. लॉकडाउन हे नवे नॉर्मल आहे, अस्थिरता हे नवे नॉर्मल आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला या परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे. मुली व महिलांना आदराचे स्थान देऊन, त्यांना समजून घेऊन, त्यांना सहकार्य करून हिंसाचाराचा मार्ग पुरुषांना सोडावा लागणार आहे. तेव्हा दीर्घकालीन उपाययोजना करताना ‘जेन्डर सेन्सटायजेशन’द्वारे पुरुषांमध्ये हे बदल स्वीकारण्याची मानसिकता घडवावी लागणार आहे.