भाष्य - चीनचे इरादे ओळखण्यात अपयश  

भारताने जम्मू-काश्‍मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याने चीन दुखावला गेल्याचे सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. येत्या काही महिन्यांत चिनी सैन्य आगेकूच करेल व प्रत्यक्ष ताबारेषेला भारतीय हद्दीच्या आतमध्ये सरकवेल आणि भारतीय भूमी गिळंकृत करेल, असेही त्यांनी सांगितले होते. त्याची दखल का घेतली गेली नाही?

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भारताच्या वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये लष्कराच्या जनरल ऑफिसर कमांडिंगच्या (जीओसी) चौदाव्या तुकडीची भेट घेतली. या तुकडीची स्थापना १९९९च्या  कारगिल युद्धानंतर करण्यात आली व तिचे मुख्यालय लेह येथे आहे. सध्या ही तुकडी लष्कराच्या उत्तर विभागाच्या अखत्यारित काम करते व तिची मुख्य जबाबदारी भारत व चीनदरम्यान अक्‍साई चीनमधून जाणाऱ्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेचे संरक्षण करण्याची आहे. अक्‍साई चीन १९६२च्या युद्धानंतर चीनच्या ताब्यात गेला. त्यातून चीनला पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील अनधिकृतरीत्या बहाल केलेल्या शाक्‍सगाम व्हॅलीच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या भूमीशी जोडणे शक्‍य झाले. भारतीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी सीमेवरील परिस्थितीची माहिती सैन्य गुप्तचर विभागाचे माजी महासंचालक लेफ्टनंट जनरल हरिंदरसिंग यांना दिली होती. सिंग यांनी १४व्या तुकडीच्या ‘जीओसी’ची जबाबदारी गेल्या वर्षाच्या शेवटी स्वीकारली होती. भारताने जम्मू-काश्‍मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याने चीन दुखावला गेल्याचे सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले होते.

येत्या काळात चिनी सैन्य आगेकूच करेल व भारतीय भूमी गिळंकृत करेल, असेही त्यांनी सांगितले होते. चीन लडाख विभागात घुसखोरीच्या तयारीत असल्याचे पुरावे गुप्तहेर खात्याकडे आहेत, असे काही सुरक्षा अधिकारी सांगत होते. दौलत बेग ओल्डी येथे भारताचा महत्त्वाचा हवाई तळ आहे आणि गलवान खोऱ्यातील टेकड्यांमधून त्या भागात जाणारा मुख्य रस्तेमार्ग आहे. मात्र, नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१९मध्ये चीनच्या वुहान प्रांतातून जगभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूची चर्चा सुरू झाली व चीनच्या लडाखमधील गलवान खोरे ताब्यात घेण्याच्या हालचालींची चर्चा मागे पडली. हिवाळा सुरू होताच भारतीय सैन्य आपल्या नेहमीच्या हालचालींत व्यग्र राहिले. मात्र, १५ जूनच्या रात्री घडलेल्या घटना अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करतात. १) लडाखमधील भारताचा भूभाग हस्तगत करण्याचा चीनचा हेतू वरिष्ठ राजकीय, सामरिक व सैन्याच्या प्रमुखांना ओळखता का आला नाही? २) उत्तर सीमांवर निर्माण झालेल्या या धोक्‍याचा मुकाबला करून आता तो दूर कसा केला जाईल? ३) चीनच्या धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या विविध सरकारी संस्थांना त्या देशाने भारताबरोबरच्या धोरणात केलेल्या बदलांचा अंदाज घेण्यात अपयश कसे आले?

चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) १८ बिहार रेजिमेंटचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू व त्यांच्या सहकाऱ्यांना क्रूरपणे ठार मारल्यानंतर त्या देशाचे लडाखसंदर्भात असलेले धोरण समोर आले. विश्वसनीय सूत्रांनुसार, धारातीर्थी पडलेल्या भारतीय सैनिकांची संख्या ४०पेक्षा अधिक असू शकते. एक लेफ्टनंट कर्नल व मेजर अद्याप बेपत्ता असून, ते चीनच्या ताब्यात असण्याची शक्‍यता आहे. कर्नल बाबू आणि त्यांचे सहकारी चीनने ‘गस्तीतळ १४’ येथे उभारलेले खंदक हटवण्यासाठी निःशस्त्र गेले, ही कृती अक्षम्यच. आदर्श कार्यपद्धतीनुसार, सैनिकांनी त्यांच्या हल्ल्यासाठीच्या रायफल पाठीवर घेऊन व त्यांचे तोंड खालील बाजूस ठेवत आपला उद्देश शांततापूर्ण असल्याचे सांगत व त्याचबरोबर चिनी सैनिकांनी काही चुकीची हालचाल केल्यास आम्ही सडेतोड प्रतिकार करण्यास सज्ज असल्याचे दर्शवत तेथे जाणे अपेक्षित होते. मग त्यांना निःशस्त्र का पाठवले गेले?

भारताच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी मागील वर्षी सांगितलेल्या चीनच्या योजना जग ‘कोरोना’च्या संसर्गाशी सामना करीत असतानाही कायम होत्या. चीनच्या सीमेवरील हालचालींना भारतीय गुप्तचर संघटनांनी दुजोरा दिला आणि दिल्लीला अहवाल पाठवले. मात्र, ते पोचले नाहीत किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे चीनची सैन्याची जमवाजमव वाढत गेली. चीनच्या सीमेवरील सद्यःस्थिती बदलण्याचे चीनचे मनसुबे वाचण्यात आणि समजण्यात भारत अपयशी का ठरला?

पाकिस्तानवर केलेला ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ किंवा बालाकोटवर केलेल्या ‘एअर स्ट्राइक’नंतर भारताकडून झालेल्या भडक राजकीय वक्तव्यांमुळे देश कोंडीत सापडला होता. अशा घटनांसंदर्भातील राजकीय वक्तव्ये निवडणुका जिंकण्याच्या कामी येत असली, तरी धोरण म्हणून ती शहाणपणाची नसतात. कारगिल युद्धानंतर लगेच तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संरक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी शोधण्यासाठी ‘कारगिल आढावा समिती’ स्थापली होती. तिच्या शिफारशींचा मंत्रिगटाने आढावा घेतला व सुरक्षा व्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी योजना कार्यन्वित केली होती. यातील महत्त्वाची शिफारस प्रत्येक सीमेवर एका आघाडीच्या संस्थेची नियुक्ती करून त्यांच्यावर समन्वय व जबाबदारी निश्‍चित करणे, ही होती. लडाख विभागासाठी इंडो-तिबेटिअन बॉर्डर फोर्स(आयटीबीपी)ची निवड झाली होती. ही संस्था गृहमंत्र्यांना अहवाल देते व गुप्तचर विभागाला आदेश देते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे २०१९मध्ये प्रचंड बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन केल्यानंतर कलम ३७० हटविण्याचा निर्णय घेतानाही याच संस्थेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. काराकोरम रांगांपासून हिमाचल प्रदेशापर्यंतची ७०० किलोमीटरची सीमा व प्रत्यक्ष ताबा रेषेच्या संरक्षणाची जबाबदारी सध्या ‘आयटीबीपी’ व सैन्यदल संयुक्तपणे सांभाळतात. या फोर्सचे स्थानिक मुख्यालय दर महिन्याला गुप्तहेर संघटना, सैन्यदल, हवाई दल, जकात विभाग व राज्य पोलिस दलाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन त्यांच्याकडून या विभागातील चीनच्या हालचालींसंदर्भात माहिती घेत असते. या विस्तृत भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेला चीन या भागात चार लष्करी तुकड्या (सुमारे ९ ते १२ हजार सैनिक) आणत असल्याचे का समजले नाही? त्यांना चीनने सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ‘फिंगर ४’ या भागापर्यंत रस्ता बांधल्याचे का समजले नाही? आणि गलवान खोऱ्यातील टेकड्यांवर चीन कच्चे खंदक बांधत असल्याचे त्यांच्या नजरेतून कसे निसटले?

संरक्षण आणि गृहमंत्रालय दरवर्षी एकत्रित चर्चा करून लडाख विभागातील गस्तीसंदर्भात एकत्रित योजना आखतात. सैन्यदल व ‘आयटीबीपी’च्या वेगवेगळ्या किंवा स्वतंत्रपणे किती गस्ती तुकड्या पाठवायच्या याचा निर्णय या बैठकीत घेतला जातो. प्रत्येक गस्ती दलासोबत ‘जीपीएस’ यंत्रे असतात, ज्यांद्वारे ते गस्त घातलेल्या भागाच्या अक्षांश-रेखांशांची माहिती व पिंजून काढलेल्या भागाची माहिती गोळा करून साठवतात. ही यंत्रणा गलवान खोरे परिसरातील चीनच्या हालचालींचा अंदाज घेण्यात अपयशी ठरली. १९९३, १९९६ व २०१३मध्ये केलेल्या परस्पर सामंजस्य करारांचा चीन भंग करेल व विशेषतः दोन्ही बाजूंकडील प्रत्यक्ष ताबा रेषा बदलण्याचा प्रयत्न करेल, याचा अंदाज घेण्यात देशाचे राजकीय व सामरिक नेतृत्वही अयशस्वी ठरले.

भारतीय लष्कराला गेल्या सहा वर्षांत महत्त्वाच्या संरक्षण सामग्रीसाठीचा निधी कमी पडला व त्यांची युद्धाची सिद्धताही मर्यादित राहिली. देशाचा युद्ध लढण्यासाठी असलेला निधी वेगळा काढल्यास, सैन्याची पूर्ण क्षमतेचे युद्ध लढण्याची सिद्धता जास्तीत जास्त १२ ते १५ दिवसांची आहे. चीनबरोबरचा संघर्ष वाढल्यास पाकिस्तानही संघर्षात उडी घेईल व त्या वेळी सैन्याला दोन आघाड्यांवर युद्ध लढण्याची तयारी ठेवावी लागेल. चीनच्या हेतूचा अंदाज घेण्यात आलेले अपयश महागात पडले आहे. अनेक वर्षांचे वाईट नियोजन, तुटपुंजा संरक्षण अर्थसंकल्प, वेगाने पसरत चाललेली ‘कोविड १९’ची महामारी व ढासळलेली अर्थव्यवस्था यांमुळे भारतापुढील पर्यायही मर्यादित आहेत.
(लेखक संरक्षण विश्लेषक व सीएसडीआर एलएलपीचे संस्थापक भागीदार आहेत.)