शिक्षण व्हावे संशोधनस्नेही

शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेते डॉ. अतीश दाभोलकर यांची इटलीतील आंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी संशोधन केंद्राच्या (आयसीटीपी) संचालकपदी नुकतीच नियुक्ती झाली. त्यानिमित्त त्यांच्याशी नव्या जबाबदारीबाबत आणि वैज्ञानिक संशोधनाच्या सध्याच्या परिस्थितीविषयी झालेली बातचीत.

प्रश्‍न - सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रातील नावाजलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेवर संचालक म्हणून तुमची निवड झाली, विज्ञानाचा विद्यार्थी म्हणून या गोष्टीकडे कसे बघता?
डॉ. अतीश दाभोलकर - ‘आयसीटीपी’सारख्या विश्‍वविख्यात संस्थेचे निर्देशन करण्याची संधी हा एक मोठा सन्मान आणि मोठी जबाबदारी आहे. जागतिक स्तरावर उच्च दर्जाचे संशोधन आणि त्याचबरोबर विज्ञानाद्वारे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य साधणे असे दुहेरी ‘मिशन’ असलेली ‘आयसीटीपी’ ही एकमेवाद्वितीय संस्था. बदलते वास्तव आणि विज्ञानाच्या नव्या दिशा ध्यानात घेऊन हे ‘मिशन’ पुढे नेण्यासाठी योग्य ‘व्हिजन’ कार्यवाहीत आणणे हे माझ्यासमोरील आव्हान असेल. मी भारतातील एका खेड्यात, पुरोगामी वैचारिक वातावरण असलेल्या कुटुंबात लहानाचा मोठा झालो. त्यानंतर ‘आयआयटी’ व ‘प्रिन्स्टन’ यासारख्या विद्यापीठांत प्रगत विज्ञानाच्या अभ्यासाची संधी मिळाली. त्यामुळे समाजात किती पदरांची प्रचंड उतरण आहे, याचे भान सतत होते आणि त्यात बदल घडवून आणण्याच्या उत्तरदायित्वाची भावनाही होती. जगभर विज्ञानसंस्कृती रुजवणे व त्यासाठी आवश्‍यक क्षमता विकसित करणे हे ध्येयधोरण असणारी ‘आयसीटीपी’ ही एक महत्त्वाची ‘युनेस्को’ची प्रथम श्रेणीची संस्था आहे. विज्ञानक्षेत्रात रचनात्मक योगदान करण्यासाठी असे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आता लाभत आहे ही मोठ्या भाग्याची गोष्ट आहे.

संचालक या नात्याने काही नवे संकल्प तुमच्या डोळ्यांसमोर आहेत काय? त्यांचे स्वरूप कसे आहे? 
- माझे संशोधन हे कृष्णविवरांच्या पुंजसैद्धांतिक रचनेशी संबंधित आहे. निसर्गनियमांचा एकीकृत सिद्धांत मांडण्याचा प्रयत्न अनेक दशकांपासून चालू आहे. ‘आयसीटीपी’चे संस्थापक अब्दुस सलाम यांचा ‘नोबेल’पात्र ठरलेला विद्युतचुंबकीय व अणुगर्भातील क्षीण आंतरक्रिया एकीकृत करणारा सिद्धांत (इलेक्‍ट्रोविक युनिफिकेशन) हा त्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. आता गुरुत्वाकर्षण व आइनस्टाईनचा सापेक्षतावाद यांचाही त्यात समावेश करण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. ‘होलोग्राफी’ आणि ‘स्ट्रिंग थिअरी’ या सिद्धांताच्या चौकटीतील माझे संशोधन या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. संशोधन व प्रशासन दोन्ही भूमिकांचा मेळ घालण्यात मी यशस्वी होईन, अशी आशा आहे. एक संशोधक या नात्याने विज्ञानातील नवीन प्रगतीच्या दिशा कोणत्या यावर लक्ष ठेवून त्यानुसार प्रशासनाची दिशा ठरवणे महत्त्वाचे आहे. सलाम स्वतः एकतृतीयांश वेळ प्रशासनासाठी, एकतृतीयांश संशोधनासाठी आणि एकतृतीयांश विद्यार्थ्यांसाठी देत असत. हा माझ्यासाठी चांगला वस्तुपाठ आहे. पाच दशकांपूर्वी ‘आयसीटीपी’ची ज्या उद्देशांसाठी स्थापना झाली ती महत्त्वाची आहेतच, मात्र बदलत्या परिस्थितीचा  विचार करून त्यांचा प्राधान्यक्रम व अंमलबजावणी निश्‍चित करावी लागेल. जागतिक पातळीवर सहकार्यासाठी आजही ‘आयसीटीपी’ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. उदा. ‘आयसीटीपी’ची ब्राझीलमधील ‘सायफर’ या संस्थेशी भागीदारी आहे. ‘युनेस्को’च्या द्वितीय श्रेणीच्या यादीत असलेली ही संस्था ‘आयसीटीपी’च्या ध्येयधोरणांची अंमलबजावणी दक्षिण अमेरिकेत करत आहे. अशाच प्रकारचे काम करणारी आमची सहकारी संस्था चीनमध्ये नुकतीच सुरू झाली. भारताच्या संदर्भात गेल्या वीस वर्षांत भारतातील शेकडो वैज्ञानिक संशोधनासाठी विविध स्तरांवर आमच्या संस्थेत येऊन गेले आहेत आणि या स्वरूपात ‘आयसीटीपी’ने सुमारे दीड कोटी डॉलरचे योगदान दिले आहे. आता भारतात अनेक विषयांत प्रगल्भ वैज्ञानिक परिवार आहेत, त्यामुळे या सहकार्याचा ढाचा त्यानुसार बदलणे आवश्‍यक आहे. या दिशेने दिल्लीतील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाशी आमची प्राथमिक चर्चा झाली होती. मला विश्‍वास आहे की या प्रक्रियेला ठोस स्वरूप देण्यात आम्हाला यश येईल व अधिक जोमदार सहकार्य शक्‍य होईल.

मूलभूत संशोधनात आपण अजूनही मागे आहोत असे तुम्हाला वाटते काय? त्याची कारणे काय असावीत?
- मी संशोधन करत असलेल्या क्षेत्राचा म्हणजे ‘स्ट्रिंग थेअरी’चा विचार केला, तर मागील तीन दशकांत यावर भारतीय शास्त्रज्ञांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. याचे श्रेय स्वातंत्र्यानंतर देशात उभ्या राहिलेल्या जागतिक दर्जाच्या संशोधन संस्थांना जाते. मात्र भविष्यासाठी अधिक दूरदृष्टीच्या धोरणाची आता गरज आहे. संशोधनासाठी आपण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी खर्च करतो. तुलनेने चीन दोन टक्के, तर कोरिया आणि जपान ३-४ टक्के खर्च करतात. दुर्दैवाने प्राथमिक शिक्षण आणि मूलभूत व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आवश्‍यक संसाधनांसाठीदेखील आपण हवा तेवढा खर्च करत नाही. १९६४ मध्ये कोठारी आयोगाने एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के निधी शिक्षणासाठी खर्च करण्याची शिफारस केली होती. तरीही आपण चार टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी निधी खर्च करत आहोत. विकासाचा सर्वसमावेशक विचार करताना विज्ञानाशी बांधीलकी स्वीकारणे अत्यावश्‍यक आहे.

देशात छद्मविज्ञानाचा जास्त प्रचार होताना दिसतोय, याबद्दल आपले काय मत आहे?
- निश्‍चितच ही समस्या भारतापुरती मर्यादित नाही. वास्तवाशी फारकत घेऊन तथ्यांशी केलेल्या छेडछाडीमुळे जगभर छद्मविज्ञान ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. अलीकडचे दुर्दैवी उदाहरण म्हणजे भारतीय ‘न्यूट्रीनो वेधशाळे’ च्या (आयएनओ) उभारणीमध्ये या प्रकाराने जास्त अडथळा निर्माण केला गेला आहे. या वेधशाळेच्या उभारणीतून मूलभूत भौतिकीमधल्या नवीन शोधाची उत्कृष्ट संधी भारतीय संशोधकांना उपलब्ध होऊ शकेल. मात्र हा प्रकल्प कित्येक वर्षांपासून रखडला आहे. कारण न्यूट्रीनो हे शरीराला हानिकारक असल्याचा खोटा प्रचार करण्यात आला. अशा अंधश्रद्धांमुळे वैज्ञानिक प्रगतीला खीळ बसते.

सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रात संशोधन वाढावे यादृष्टीने तुम्ही काय सुचवाल?
- स्वातंत्र्यानंतरच्या उभारणीत विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था वेगळ्या करण्यात आल्या. तेव्हाच्या मर्यादित संसाधनांचा विचार करता कदाचित तो अपरिहार्य निर्णय होता. परंतु शिक्षण आणि संशोधन या एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या गोष्टी आहेत. यांना जोडण्यासाठी ‘आयसर’ आणि ‘आयआयटी’ सारख्या संस्थांच्या निर्मितीतून आपण एक योग्य पाऊल पुढे टाकले आहे. तथापि, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमध्ये नवीन सहकार्याला संधी देण्यासाठी व्यापक प्रयत्न आवश्‍यक आहेत. त्यासाठी आर्थिक संसाधने शोधणे हे निश्‍चितच कठीण आव्हान असेल; पण वैज्ञानिक व राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास आपण सगळे मिळून हे पूर्ण करू शकू.