हॅरिस, बायडेन आणि भारत

अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस आणि अध्यक्षपदाचे उमेदवार ज्यो बायडेन यांच्या भारतविषयक भूमिका नीट लक्षात घ्यायला हव्यात. भारताचे महत्त्व त्यांनाही नाकारता येणार नाही, हे खरे; पण सध्या तरी त्यांच्या निवडीत आपण भारावून जावे, असे काही नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कमला हॅरिस यांची अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या वतीने उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून निवड झाल्याचे भारतात बरेच स्वागत झाले. आता ज्यो बायडेन आणि कमला हॅरिस ही जोडी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवेल. हॅरिस या भारतीय वंशाच्या असल्यामुळे (त्यांचे वडील जमैकन आणि आई भारतीय) अमेरिकेतील भारतीयांनी त्यांचे स्वागत केले असेल, असे गृहित धरले जाते. हॅरिस यांच्या नियुक्तीला आणखी महत्त्व आहे. या निवडणुकीत जर बायडेन जिंकले, तर पुढच्या निवडणुकीसाठी हॅरिस अध्यक्षीय उमेदवार असू शकतील. हॅरिस, बायडेन आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष जर खरोखरी निवडणूक जिंकून सत्तेवर आले तर भारताच्या दृष्टीने त्याचे काय परिणाम होतील, हे बघण्यासारखे आहे.

डेमोक्रॅटिक पक्षाची भारतासंदर्भातील धोरणे बघता तीन ते चार घटक महत्त्वाचे ठरतात. यात काश्‍मीर आणि अनुषंगाने पाकिस्तानबाबतचे धोरण, मानवी हक्कांबाबतची भूमिका, चीनसंदर्भातील धोरण आणि मर्यादित प्रमाणात अण्वस्त्राबाबतीत भूमिका. हॅरिस यांची आजपर्यंतची भूमिका पाहता त्या स्वतःला अमेरिकेतील आफ्रिकन-अमेरिकन समाजाशी जोडताना दिसतात. भारतीय संबंधांचा क्वचितच उल्लेख करतात. निवडीनंतर मात्र त्यांनी आपल्या तमीळ भाषेचा उल्लेख केलाय. अमेरिकन मीडियादेखील त्यांची ओळख आफ्रिकन-अमेरिकन म्हणून करतो; भारतीय वंशाच्या म्हणून नाही.

काश्‍मीर प्रश्‍नाबाबतीत बायडेन आणि हॅरिस यांच्यात संपूर्ण सहमती आहे. बायडेन यांनी त्यांच्या प्रचाराचा भाग म्हणून अमेरिकी-मुस्लिम समाजासाठीचा अजेंडा जाहीर केला होता. त्यात काश्‍मीर तसेच नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यासंदर्भात (सीएए) टीका केलेली दिसते. ‘सीएए’बाबत टीका करताना मात्र अमेरिकेतील मुस्लिम स्थलांतरितांवरील बंदी कायद्याबाबत वक्तव्य केलेले दिसत नाही. काश्‍मिरी जनता त्यांच्या लढ्यात एकाकी नाही, आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. तेथील समस्यांवर नजर ठेवून आहोत, वेळ पडल्यास तिथे हस्तक्षेपाची गरज आहे, ही हॅरीस यांची भूमिका आहे. बायडेनेदेखील भारतात मुस्लिम समाजाला चुकीची वागणूक दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली होती. काश्‍मीर संदर्भातील ही भूमिका डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मानवी हक्कांसंदर्भातील भूमिकेशी निगडीत आहे.

भारतामध्ये मानवी हक्कांबाबत जागरूकता नाही, भारत सरकारद्वारे काश्‍मीर किंवा आसाममध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते, ही डेमोक्रॅटिक पक्षाची भूमिका आहे. विशेषतः धार्मिक चौकटीतील मानवी हक्कांवरच्या आघाताबाबत हॅरिस आणि बायडेन यांनी अनेक वक्तव्य केली आहेत. त्यांनी अमेरिकी काँग्रेसमध्ये भारताविरोधात याबाबत सतत आवाज उठवला.

आण्विक शस्त्रांच्या प्रसाराबाबतची चर्चा आता थोडी मागे पडली; परंतु क्‍लिंटन किंवा ओबामा या अध्यक्षांनी भारताच्या आण्विक धोरणाबाबत टीकेचीच भूमिका घेतली होती. रिपब्लिकन पक्षाच्या जॉर्ज बुश यांच्या काळात भारत-अमेरिकेदरम्यान आण्विक सहकार्याचा करार झाला होता, त्याला डेमोक्रॅटिक पक्षाने पाठिंबा दिला होता; परंतु तो देतानाही अनेक अडचणी आणल्या होत्या.

अमेरिकेची चीनबाबतची भूमिका हादेखील वादाचा मुद्दा आहे. १९७२ मध्ये रिचर्ड निक्‍सन यांनी चीनला भेट देऊन अमेरिका-चीन संबंधात नवीन पर्व सुरू केले. तेव्हापासून ट्रम्प सत्तेवर येईपर्यंत सर्व अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष चीनबाबत मवाळ भूमिका घ्यायचे. ट्रम्प हे पहिले राष्ट्राध्यक्ष, ज्यांनी चीनविरोधी भूमिकेचे धाडस केले. डेमोक्रॅटिक पक्षाची चीनबाबतची भूमिका मवाळच होती. चीनशी संवादाने संबंध सुरळीत ठेवायचे, हे बराक ओबामा आणि त्यांचे उपाध्यक्ष बायडेन मानीत. चीनशी प्रतिबद्धता असावी, ही भूमिका होती.चीनमधील थ्यान अन्‌ मन चौकातील घटनेनंतर बिल क्‍लिंटन राजवटीत अमेरिकी खासगी उद्योगांना चीनमध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन होते. त्या वेळी मानवी हक्कांची चौकट आड आली नव्हती. बायडेन यांची निवड आशियाई बाजारपेठेला फायदेशीर ठरू शकते. 

ज्यो बायडेन-कमला हॅरिस अमेरिकी निवडणुकीत यशस्वी झाले तर भारताला घातक ठरतील का, याचे उत्तर केवळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असे देता येत नाही. काही गोष्टींबाबत त्यांचे सरकार भारताविरोधी भूमिका घेण्याची शक्‍यता आहे. विशेषतः काश्‍मीरबाबत ते अमेरिकेतील इस्लामिक गट जे पाकिस्तानशी संबंध ठेवून आहेत, त्यांच्या बाजूने ठाकण्याची शक्‍यता आहे. काश्‍मीरचा मुद्दा हा मानवी हक्कांच्या चौकटीत मांडला, की त्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप येते.

त्याचबरोबरीने ‘सीएए’सारख्या मुद्द्यांवर धार्मिक चौकटीत मानवी हक्कांची भूमिका मांडणे सोयीचे असते. डेमोक्रॅटिक पक्षाने अशा प्रकारची भूमिका पूर्वीदेखील घेतलेली होती. त्याचबरोबर आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनविरोधात जी आज व्यूहरचना केली जाते, ज्याच्यात ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारताला बरोबर घेतले जाते आहे, त्यात बदल होऊ शकतो. ज्याप्रमाणे ट्रम्प यांनी चीनला धारेवर धरले, त्याप्रमाणे बायडेन सरकार करू शकेल का, याबाबत शंका आहे. आणखी एक भाग हा व्यक्तिगत संबंधांचा आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांनी जो संवाद साधला त्या पातळीवर बायडेन संवाद करू शकतील का, याबाबत शंका आहे. त्याचे मुख्य कारण बायडेन यांची पूर्वीची कारकीर्द. ओबामा सरकारच्या भूमिकेशी ते जोडले गेले आहेत. ती भूमिका भारत- अमेरिकेदरम्यानच्या घनिष्ठ मैत्रीची निश्‍चितच नव्हती.

अर्थात, त्यापलीकडे जाऊन विचार करता असे जाणवते, की काही वर्षांत जागतिक सत्ता समीकरणे बरीच बदललेली आहेत. भारत-अमेरिकेदरम्यान जे संबंध सुधारले, ते बायडेनमुळे एकाएकी बदलतील, असे नाही. अमेरिकन राष्ट्रहिताच्या चौकटीत विचार करता भारत हे महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र आहे, ज्याबरोबर चांगले संबंध असणे त्यांच्या हिताचे असणार आहे. ट्रम्प यांचे ‘अमेरिका प्रथम’ हे धोरण बायडेन फार बदलू शकणार नाहीत. कदाचित, अमेरिकेचे लक्ष पुन्हा युरोपकडे वळेल, पश्‍चिम आशियात इराणविरुद्धची भूमिका बदलेल, आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये पुन्हा सक्रिय सहभाग राहील. त्याचबरोबर आशिया-प्रशांत क्षेत्रावरील रोख कमी होईल. परंतु भारताच्या पातळीवर काही मुद्द्यांवर मतभेद वगळता मूलभूत बदल होतील, असे नाही.

अमेरिकी परराष्ट्रीय धोरणाच्या आखणीत हॅरिस यांचे कितपत प्रत्यक्ष योगदान असेल, हा पुढील काळात चर्चेचा विषय होऊ शकतो. पारंपरिकदृष्ट्या बघितले तर अमेरिकत उपाध्यक्षांचे योगदान मर्यादित स्वरूपाचे होते.

हॅरिसच्या निवडीचे भारतात ज्या जल्लोषाने स्वागत झाले, तसे त्याच उत्साहात अमेरिकेतील भारतीय समाजाने केलेले दिसत नाही. अमेरिकेतील भारतीय मुस्लिम संघटनेने ज्या तत्परतेने हॅरिस यांच्या निवडीचे स्वागत केले, त्या तत्परतेने इतर घटकांनी केलेले नाही. अमेरिकेतील भारतीय समाज आता अमेरिकी राजकारणात सक्रिय आहे. पूर्वी केवळ आर्थिक स्वास्थ्यात तो गुंतलेला असे. भारताच्या बदलत्या परराष्ट्रीय धोरणांमुळे त्यांची सक्रियता अमेरिकी राजकीय नेत्यांना जाणवत आहे. ट्रम्प काय किंवा हॅरिस काय, दोघेही याचा फायदा घेवू इच्छितात. मात्र केवळ हॅरिस यांच्यामुळे अमेरिकी धोरणात काही मूलभूत बदल होतील, अशी आशा चुकीची ठरेल. त्यामुळेच केवळ भारतीय वंशाच्या आधारे हॅरिस यांच्याबाबत आडाखे बांधण्याची चूक करता कामा नये.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्‍लेषक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil