पत्रलेख : रेल्वेला खासगीकरणाची निकड

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रात खासगीकरणाचा घाट घातल्याचे आतापर्यंत केवळ आरोप होत होते. आता मात्र, त्याचे चित्र दिसू लागले आहे. देशातील ५० रेल्वेस्थानके आणि १५० गाड्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील ४०० रेल्वेस्थानकांना खासगीकरणाच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाची बनवण्याचा रेल्वे मानस होता आणि असणार; पण पहिल्या टप्प्यात ५० रेल्वेस्थानके आणि १५० गाड्यांचे व्यवस्थापन खासगी क्षेत्राकडे दिले जाणार आहे. हे काम ‘नीती आयोगा’च्या अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली पार पडेल. त्यानंतर अंतिम स्वरूप दिले जाईल. त्यामुळे रेल्वेची कोणती स्थानके खासगी आणि कोणत्या रेल्वे गाड्या खासगी केल्या जातील, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

जगात तिसऱ्या क्रमांकावर भारतीय रेल्वेचा नंबर लागतो. देशात सर्वत्र रेल्वेचे जाळे हे ६३३२७ कि.मी. विणले गेले असले, तरी अजूनही सर्वदूर रेल्वे सेवा पोहोचलेली नाही. ज्या ठिकाणी रेल्वेची सेवा पोहोचली आहे, तेथे सुविधा नाहीत. उदा. कोकण रेल्वेचे देता येईल. कोकणात सर्वत्र रेल्वे आहे. पण प्रत्यक्षात पाहिजे तेवढ्या सुविधा नाहीत. तक्रारी करून फारसा फरक झालेला नाही. आज देशात दररोज २० हजार रेल्वे गाड्या धावतात. रेल्वे ही भारतीयांच्या आयुष्याशी जोडलेली महत्त्वाची सेवा आहे. देशातील रेल्वेला अत्याधुनिक करण्यासाठी रेल्वेकडे पुरेसा निधी नाही. सरकारी प्रयत्नातून शक्‍य तितका निधी उपलब्ध होत नाही. म्हणून रेल्वेला खासगीकरणाची गरज आहे. भारतीय रेल्वेचा अत्याधुनिक दळणवळण क्षेत्राच्या कार्यप्रणालीनुसार आणखी विकास होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच रेल्वेने एक पाऊल पुढे टाकत देशातील पहिलीवहिली खासगी रेल्वे दिल्ली ते लखनऊ या मार्गावर ‘तेजस’ या गाडीने सुरुवात करून सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला. या रेल्वेत विमानात देतात तशा प्रकारच्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

परंतु खासगी क्षेत्राच्या अंतर्भावाने आपल्याला प्रवासी क्षमतेने वाढ करता येणार नाही; पण प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सोई-सुविधांच्या गुणवत्तेत बदल घडू शकतो. जागतिक पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या सोई-सुविधा आणि पद्धती रेल्वे क्षेत्रात वापरण्याची गरज आजच्या काळात निर्माण झाली आहे.  

खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना सरकार रेल्वेत किती टक्के खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक करण्यास परवानगी देणार, हे जनतेसमोर आले पाहिजे. कारण अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार टप्प्या-टप्प्याने त्यांच्या समभागांची विक्री केली जात आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आज जागतिक मंदी आहे. रेल्वेचे खासगीकरण करताना सरकारने अत्यंत काळजीपूर्वक पावले उचलावीत. कारण रेल्वे ही सरकारी मालमत्ता आहे. त्यामुळे खासगीकरणामुळे रेल्वेच्या स्वायत्ततेला धक्का लागता कामा नये. खासगीकरण रेल्वेला मारक ठरेल की तारक ठरेल? तो येणारा काळ ठरवील. कारण जनतेला चांगल्या सुविधा दिल्या तर लोक पैसे मोजायला तयार असतात. मात्र, त्यासाठी आवश्‍यक त्या सुविधा पुरविणे गरजेचे असते. तसे न करता फक्त पैसे कमावणे हाच उद्देश असेल, तर जनतेचा त्याला विरोध असतो. तेव्हा रेल्वेने खासगीकरणाचा निर्णय घाईगडबडीने घेण्यात काहीच अर्थ नाही.