भाष्य : ब्रिटनला ‘ब्रेक्‍झिट’चा फास

बोरिस जॉन्सन यांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी ‘ब्रेक्‍झिट’ची आग लावली. आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची ही प्रवृत्ती ब्रिटनच्या हिताशी तडजोड करणारी ठरली आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटण्यापर्यंत मजल गेलेल्या या नेत्याने ब्रिटनची उरलीसुरली पत घालविली आहे.

‘ब्रेक्‍झिट’च्या मुद्द्यावर ब्रिटिश सरकारचे धिंडवडे निघाले आहेत. युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या प्रश्‍नी सार्वमताचा जुगार (जून २०१६) अंगाशी आल्याने तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर ‘ब्रेक्‍झिट’समर्थक नसताना सरकारची जबाबदारी स्वीकारून युरोपीय संघाबरोबर सन्मानाचा करार करण्यात अपयश आल्याने थेरेसा मे यांनीही राजीनामा दिला. लंडनचे महापौरपद आठ वर्षे सांभाळल्यानंतर संसदीय राजकारणात आलेले बोरिस जॉन्सन यांनी थेरेसा मे सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्रिपद सांभाळले. परंतु, पंतप्रधान मे यांच्याशी मतभेद झाल्याने ते बाहेर पडले. ‘ब्रेक्‍झिट’च्या वादात कॅमेरून आणि थेरेसा मे यांच्या ‘विकेट’ पडल्यानंतर पंतप्रधानपदी बोरिस जॉन्सन आले असले, तरी त्यांची स्थिती क्रिकेटमधील ‘नाइट वॉचमन’सारखी झाली आहे.

थेरेसा मे यांचा ‘ब्रेक्‍झिट’ मसुदा संसदेने तीन वेळा फेटाळला. जॉन्सन यांना तर सहा दिवसांत सहा वेळा हाऊस ऑफ कॉमन्स या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात पराभव पत्करावा लागला. ‘ब्रेक्‍झिट’बाबत युरोपीय संघाशी करार होवो वा न होवो, येत्या ३१ ऑक्‍टोबर रोजी ब्रिटन बाहेर पडणारच, हा त्यांचा निर्धार संसदेने फेटाळून लावला आहे. कराराशिवाय बाहेर पडायचे नाही आणि ३१ ऑक्‍टोबरपूर्वी तो होत नसेल, तर युरोपीय संघाकडून मुदतवाढ घ्यावी, अशा आशयाचे ठराव संसदेने बहुमताने संमत केल्याने जॉन्सन यांची पुरती कोंडी झाली आहे. मुळात हुजूर पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. नंतर या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनीच सरकारविरुद्ध बंड केल्याने थेरेसा मे यांच्यानंतर जॉन्सन यांना आपले उद्दिष्ट गाठणे अशक्‍यप्राय बनले. ‘ब्रेक्‍झिट’ धोरणाची चिरफाड रोखण्यासाठी पंतप्रधान जॉन्सन यांनी पाच आठवड्यांसाठी संसद स्थगित केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात लढाई न्यायालयात गेली आहे.

स्कॉटलंडमधील न्यायालयाने संसद स्थगितीचा निर्णय अवैध ठरविल्यानंतर आता ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. संसद स्थगितीला ब्रिटनच्या महाराणींची संमती घेताना जॉन्सन यांनी त्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना तुरुंगातही जावे लागेल. ब्रिटिश साम्राज्यापासून स्वातंत्र्य मिळालेल्या आशिया व आफ्रिका खंडासह अनेक देशांनी ब्रिटनच्या वेस्टमिन्स्टर पद्धतीचे अनुकरण करीत आपापल्या शैलीची संसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारली आहे. ब्रिटिश राष्ट्रकुल संघटनेतील या देशांतील लोकशाहीची वाटचाल अडखळतच चालली आहे. या देशांतील सरकारांची मनमानी, घटना, संसदीय परंपराचे उल्लंघन, गोंधळ, आरोप-प्रत्यारोप यामुळे प्रगत देश हसायचे. ब्रिटिश संसदीय लोकशाहीमधील आजवर जोपासण्यात आलेली शान वा परंपरा गेल्या तीन वर्षांतील ‘ब्रेक्‍झिट’च्या वादात पुरती झाकोळून गेली आहे. पंतप्रधान जॉन्सन यांनी विरोधी मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कोर्बिन यांच्याकडे बोट दाखवीत केलेली असंसदीय शेरेबाजी, सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांकडूनच सभागृहात झालेली पंतप्रधानांची टवाळी ही घसरण स्पष्ट करते. ‘सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला आहे, कायद्याचा मुडदा पाडला आहे,’ हे शेरे तिसऱ्या जगातील राजकारणात नवे नाहीत. परंतु, लोकशाहीच्या प्रदीर्घ परंपरेचा अभिमान बाळगणाऱ्या ब्रिटनच्या संसदेत ते ऐकायला मिळाले. पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या आक्षेपार्ह हरकतींमुळे उद्धिग्न होत हाउस ऑफ कॉमन्सचे सभापती जॉन बार्को यांना राजीनामा देण्याचा इशारा द्यावा लागला.

जॉन्सन हे हेकेखोर, घमेंडखोर आहेत. लोकशाही मूल्यांप्रती निष्ठेचा त्यांच्यात अभाव आहे. पत्रकारितेतील नोकरी त्यांना लबाडीमुळे सोडावी लागली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच त्यांच्यात शालीनता नाही. त्यांची देहबोली ही त्यांच्या उथळ, उद्धट, आत्मकेंद्री व्यक्तिमत्त्वाची साक्ष देते. हे दुखणे अमेरिका वा ब्रिटनपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात जगातील अनेक देशांत दिखाऊ, वाचाळ नेत्यांची जणू साथच पसरली आहे. ज्या व्यवस्थेतून ते सत्तास्थानी पोचले, ती व्यवस्थाच मोडून टाकण्याची त्यांची प्रवृत्ती आहे. याचा दोष जितका अशा नेत्यांना आहे, तितका वा अधिक राजकारणाच्या बिघडलेल्या स्वास्थ्याचा आहे. त्याला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असे अनेक पदर आहेत.

नेतृत्वाचा दर्जा घसरत गेला, तसे विद्यमान राजकीय व्यवस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. त्यातून राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अस्थैर्य आले. देशादेशांमधील कटुता वाढू लागली. ‘ब्रेक्‍झिट’च्या निमित्ताने हे खिंडार जगासमोर आले.

युरोपीय संघातून कराराशिवाय बाहेर पडण्यास, तसेच संसदेची मुदतपूर्व निवडणूक घेण्यास मनाई करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या ठरावाच्या बाजूने सत्तारूढ हुजूर पक्षाच्या २१ सदस्यांनी मतदान करून जॉन्सन यांना धक्का दिला. त्यामुळे त्यांनी या सदस्यांना पक्षातून काढून टाकले. त्यात दिवंगत पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचे नातू सर निकोलस सोम्स (वय ७६) यांचाही समावेश आहे. ते ३७ वर्षे खासदार असून, माजी मंत्री आहेत. पंतप्रधानांच्या कार्यशैलीने उद्विग्न होऊन राजकीय निवृत्तीची घोषणा करताना त्यांचा गळा दाटून आला होता. जॉन्सन यांच्यातील लबाडी व हेकेखोरपणा पाहून जॉन मेजर आणि डेव्हिड कॅमेरून या हुजूर पक्षाच्या माजी पंतप्रधानांनी मोहीम उघडली आहे. जॉन्सन यांचे ‘नो डील’ धोरण चुकीचेच नव्हे, तर ब्रिटनचे आर्थिक व राजकीय नुकसान करणारे ठरेल, असा त्यांनी इशारा दिला आहे. ‘ब्रेक्‍झिट’चा तीन वर्षे घोळ चालू राहिल्याने ब्रिटिश समाजात अस्वस्थता, निराशा आहेच. शिवाय, ध्रुवीकरणही झाले आहे. त्यामुळेच आवश्‍यकता वाटली, तरी युरोपीय संघाच्या सदस्यतेबाबत दुसऱ्यांदा सार्वमत घ्यावे, असे कॅमेरून यांनी सुचविले आहे.

युरोपीय संघ ‘ब्रेक्‍झिट’ करारासाठी फेरवाटाघाटीस तयार नाही, हे थेरेसा मे यांनी अनुभवले. तरीही, धीरोदात्तपणे ‘ब्रेक्‍झिट’ प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली. त्यांच्यात प्रामाणिकपणा होता. आता ‘नो डील’चा घोष करणारे जॉन्सन युरोपीय संघाच्या अध्यक्षांना भेटून फेरवाटाघाटीची शक्‍यता आजमावून पाहणार आहेत. त्यांच्या या धरसोडीने माजी पंतप्रधान जॉन मेजर नाराज झाले आहेत. ‘संसद स्थगितीचे प्रकरण न्यायालयात गेले असले, तरी आपण त्याबाबत न्यायालयातही सक्रिय भूमिका घेऊ,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. जॉन्सन यांच्या कामकाज शैलीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. सरकारच्या ‘ब्रेक्‍झिट’ प्लॅनची विरोधकांसह स्वपक्षीयांनीही चिरफाड करू नये, यासाठी संसद स्थगित करण्याचा निर्णय देशहिताशी प्रतारणा करणारा असल्याचे त्यांचे मत आहे.

एकूणच, ‘ब्रेक्‍झिट’च्या प्रश्‍नावर जॉन्सन यांची कोंडी झाली आहे.
जॉन्सन कितीही म्हणत असले, तरी ३१ ऑक्‍टोबर रोजी ‘ब्रेक्‍झिट’ होण्याची शक्‍यता नाही. युरोपीय संघाने ताठर पवित्रा सोडून ३१ जानेवारी २०२० ही नवी मुदत दिली, तरी जॉन्सन यांच्या शैलीमुळे हुजूर पक्ष खिळखिळा झाला आहे. ‘ब्रेक्‍झिट’चा कौल मुळात ५२ विरुद्ध ४८ असा निसटता होता. भावनेचा आवेग ओसरल्यानंतर ब्रिटिश नागरिकांना आता अनिश्‍चिततेच्या भयाने ग्रासले आहे. फसव्या ब्रिटिश अस्मितेपेक्षा आर्थिक व व्यावहारिक वास्तवाने त्यांना जागे केले आहे. त्यामुळेच ‘ब्रेक्‍झिट’विरोधी निदर्शनांची संख्या व आकार वाढत चालला आहे. आर्थिक वास्तव नेहमीच राजकीय वास्तवाला बाजूला सारते. त्याचा अनुभव घेणाऱ्या जॉन्सन यांना फार काळ पद टिकवता येणार नाही.