भाष्य : धोका आखातात लावलेल्या सुरुंगांचा

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाता जाता पश्‍चिम आशियात बायडेन यांच्या भावी धोरणांच्या वाटेत सुरुंग पेरले आहेत. पॅलेस्टिनींचे कैवारी अरब देश इस्राईलच्या दावणीला बांधतानाच त्यांची इराणविरुद्ध संयुक्त फळी उभारण्याचा हेतू त्यामागे दिसतो. 

अमेरिकेत रिपब्लिकन अथवा डेमोक्रॅटिक कोणत्याही अध्यक्षाचे प्रशासन असले तरी आपल्या आर्थिक, राजकीय व सामरिक हितसंबंधांसाठी जगाच्या विविध भागात उचापती करून उलथापालथी घडवल्या जातात. मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाता जाता पश्‍चिम आशियात नवी आग लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९४८पासून पॅलेस्टिनींची कड घेणाऱ्या व इस्राईलशी वैरभावना जोपासणाऱ्या बहारीन, संयुक्त अरब अमिरात व सुदान यांना इस्राईलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करायला त्यांनी भाग पाडले. जगातील ५७ मुस्लिम देशांचे नेतृत्व करणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या क्राऊन प्रिन्स मोहंमद बिन सलमान आणि इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची भेट घडवून आणण्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नव्वदच्या दशकात कुवेतवरील इराकी आक्रमणाचे निमित्त साधून अमेरिका या टापूत लष्करीदृष्ट्या सक्रिय झाली. त्यानंतर इराक, सीरिया, लीबियात प्रस्थापित राजवटींविरोधात मोहीम राबविण्यात आली. सीरिया अजूनही धगधगतो आहे. इराक व लीबियातही अस्थैर्य आहे. त्यात आता इराणविरुद्ध आखातातील सुन्नी मुस्लिम देशांची नवी आघाडी उघडण्याचा प्रयत्न आहे. जो बायडेन यांनी देशाची सूत्रे हाती घेण्याआधी पश्‍चिम आशियातील पेच गंभीर करून इराण आण्विक करारात अमेरिकेच्या परतण्याच्या वाटेत ट्रम्प यांनी काटे पेरले आहेत. बायडेन यांच्या विजयानंतर इराणबाबतचा अमेरिकेचा दुराग्रह कमी होईल, ही अपेक्षा होती. इस्राईलच्या ‘मोसाद’ या गुप्तचर संघटनेने इराणी अण्वस्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित मोहसीन फखरीझदे या शास्त्रज्ञाची हत्या घडवून आणून इराणला चिथावले आहे. अशा परिस्थितीत इराणमधील मवाळ रुहानी सरकारला आक्रमक पवित्रा घेणे भाग पडले आहे. ‘मोसाद’ अमेरिकेच्या ‘सीआयए’ च्या तालमीत तयार झाली आहे. ‘सी.आय.ए.’ अमेरिकेलला सोईच्या नसलेल्या नेत्यांच्या व अन्य व्यक्तींच्या हत्या करीत आली आहे. ‘मोसाद’ही या बाबतीत मागे नाही. ट्रम्प ज्या ‘डीप स्टेट’ चा उल्लेख करतात त्यात सी.आय.ए., एफ. बी. आय. अमेरिकी संरक्षण खाते- (पेन्टॅगॉन) यांचा व त्यामागील भांडवली शक्तींचा समावेश होतो. सी.आय.ए.ने अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन केनेडी, त्यांचे बंधू ॲटर्नी जनरल बॉब केनेडी यांच्याही हत्या घडवून आणल्याचा संशय होता. ‘मोसाद’ने तर आपल्या आश्रयदात्या अमेरिकेतही हेरगिरी केल्याची उदाहरणे आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अमेरिकेचा इराणवरील राग आजचा नाही. बर्मा शेल या अमेरिकी तेलकंपनीचे राष्ट्रीयीकरण केल्याबद्दल सी.आय.ए.ने इराणमधील रितसर निवडून आलेल्या पंतप्रधान मुसादेक विरुद्धचा कट यशस्वी केला. इजिप्तने सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर ब्रिटन व फ्रान्सने आक्रमण केले होते. अमेरिका व पश्‍चिम युरोपीय देशांचे पश्‍चिम आशियातील तेलावर अवलंबित्व असल्यामुळे तेथे आपल्या मर्जीतल्या व हिताच्या राजवटी आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न असायचा. व्हेनेझुएला या छोट्या देशात जगातील सर्वात मोठा तेलसाठा आहे. तेथेही अमेरिका असाच हस्तक्षेप करते. अमेरिकी तेल कंपन्यांना तेलसाठ्यावर नियंत्रण हवे आहे. अमेरिकेचे राजकीय नेतृत्व त्याच्यासाठीच जणू काम करीत आहे. पॅलेस्टाईनला अरब देशांनी वाऱ्यावर सोडल्यामुळे इराण पुढे आले आहे. 

इस्राईलची आक्रमकता
मुस्लिम जगतात शिया- सुन्नींमधून विस्तव जात नाही. सौदी अरेबिया आदी अरब देशांना सुन्नीबहुल इराणबद्दल पूर्वापार असूया आहे. अरबस्तानच्या वाळवंटातील भटक्‍यांच्या या देशांपेक्षा इराणची पर्शियन संस्कृती अधिक संपन्न होती. तेल व वायूसाठ्यांच्या पैशाने श्रीमंत झालेल्या अरब देशांपेक्षा इराण अनेक क्षेत्रात प्रगत आहे. १९७९ मधील इस्लामी क्रांतीनंतरही इराणने वैज्ञानिक क्षेत्रात प्रगती केली आहे. शाह मोहंमद रझा पेहलवी यांच्या राजेशाहीतही जनेतवर अन्याय होत होता. त्याविरुद्ध अयातुल्ला मोहंमद अली खोमेनींच्या नेतृत्वाखाली क्रांती झाली. शाह राजवटीची पाठराखण करणाऱ्या अमेरिकेच्या तेहरानमधील वकिलातीचा वेढा व तो मोडून काढण्यात जिमी कार्टर राजवटीला आलेले अपयश, अमेरिका आजही विसरू शकलेली नाही. इराणने अण्वस्त्रसज्ज होणे सौदी अरेबियापेक्षा इस्राईलला धोकादायक ठरू शकत होते. सौदी अरेबिया व अन्य आखाती मुस्लिम देशांनाही इस्रायलचा धोका होता. इस्राईलने इराकी अणुभट्टी उद्‌ध्वस्त केली होती. इस्राईलने पाश्‍चात्यांच्या मदतीने अण्वस्त्रसज्जता गाठली. खरे तर अरब देशांना इस्रायलचा धोका वाढला होता. परंतु अमेरिकेने इजिप्त आणि जॉर्डन या इस्राईलकडून १९६७ व १९७३मधील युद्धात मार खाल्लेल्या व आपला टापू गमावलेल्या देशांना इस्राईलशी तडजोड करायला लावली. त्यांच्यात राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. परंतु इस्राईलचा ताठरपणा कमी झाला नाही.

जॉर्डनमधील गोलन टेकड्या परत करण्यास इस्राईलने स्पष्ट नकार दिला. ट्रम्प प्रशासनाने गोलन टेकड्यांवरील इस्राईलच्या सार्वभौमत्वालाही मान्यता दिली. प्रमुख अरब देश अमेरिका व इस्राईलच्या पुढे नमल्याचे चित्र दिसू लागल्यावर इराणचा लेबानन, सीरिया, इराक, सुदान या टापूत प्रभाव आपोआप वाढला. २०१८मध्ये ट्रम्प यांनी इराण आण्विक करारातून एकतर्फी माघार घेत इराणच्या आर्थिक नाड्या आवळल्याने इराण चिथावले जाणे स्वाभाविक होते. ‘इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड’चे जनरल काशीद सुलेमानी यांची इराकमध्ये ड्रोन हल्ल्यात अमेरिकेने हत्या केली. गेल्या दहा वर्षांत इराणी आण्विक कार्यक्रमाशी संबंधित अनेक शास्त्रज्ञांच्या हत्या घडवून आणण्यात अमेरिका- इस्राईल यशस्वी झाले. अशा परिस्थितीत इराणच्या विद्यमान मवाळ सरकारवर सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला खामेनी व त्यांच्या अनुयायांचा बदला घेण्यासाठी दबाव वाढणार आहे. या वाढलेल्या तणावाचा पाश्‍चात्य सत्तांना शस्त्रास्त्र विक्रीसाठी लाभ होणार आहे. ट्रम्प यांनी सौदीत ११० अब्ज डॉलरचा शस्त्रास्त्र विक्री करार २०१७ मध्ये केला होता. सौदी अरेबियाने येमेनमधील यादवीत हस्तक्षेप करून तेथील कोट्यवधी लोकांचे जीवन उद्‌ध्वस्त करण्यास हातभार लावला. अशाही परिस्थितीत ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी यांनी गेल्या पाच वर्षांत १५ अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे सौदी अरेबियाला विकली. इराणविरुद्ध सुन्नी अरब तणाव वाढत जाईल तसे इराणला रशिया, चीनही शस्त्रे विकतील. जो बायडेन यांनी इराणशी संबंधित करारात परतण्याचा मनोदय व्यक्त केल्यापासून इस्राईल व सौदी अरेबिया अस्वस्थ आहेत. इराणवरील निर्बंध चालूच राहावेत व तो देश कमजोर व्हावा, असा त्यांचा हेतू आहे. 

ट्रम्प यांनी रिअल इस्टेटमधले आपले जावई कुशनर यांना सल्लागार म्हणून नेमले होते. त्यांना पुढे करूनच इस्राईल पॅलेस्टिनी वादातील तोडग्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. इस्राईलने १९४८ व १९६७मधील युद्धात बळकावलेला पॅलेस्टाईनचा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार वादग्रस्त असताना ट्रम्प प्रशासन परस्पर त्याची इस्राईलधार्जिणी वाटणी करायला निघाले होते. पॅलेस्टाईनच्या ३० लाखांवर निर्वासितांना आपल्या मायभूमीत परतण्यासही त्यात मनाई होती. पश्‍चिम किनाऱ्यातील पॅलेस्टिनी टापू अधिकाधिक बळकावित साडेसात लाख ज्यू स्थलांतरितांना तेथे वसविण्यात आले आहे. माईक पॉम्पिओ यांनी या टापूचा दौरा करून पॅलेस्टिनींच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. १९९३मधील ऑस्लो करारानुसार इस्राईल व पॅलेस्टाईन ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अरब वा मुस्लिम जगताच्या समर्थनाशिवाय अस्तित्वात येणे शक्‍य नाही. अमेरिका आणि इस्राईलने त्यालाच खिंडार पाडले आहे. इस्राईलची दादागिरी व अमेरिकेचा डोळे झाकून पाठिंबा यातून या टापूत तणाव वाढणार आहे.

Edited By - Prashant Patil