भाष्य : हाँगकाँगमधील चीनची दांडगाई

‘कोरोना’ जगभर हाहाकार माजवित असताना हाँगकाँगची मर्यादित स्वायत्तता संपुष्टात आणणारा  कायदा चीनच्या संसदेने संमत केला आहे. या वादग्रस्त कायद्यातील तरतुदींनुसार हाँगकाँगच्या नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपणार असल्याने त्यांनी चीनच्या दांडगाईच्या विरोधात आवाज उठविला आहे.

बीजिंगच्या थ्येन्‌ आन मेन चौकात एक ऑक्‍टोबर १९४९ रोजी माओने साम्यवादी चीनची घोषणा केली. तेव्हापासूनच्या चीनच्या इतिहासावर माओ व दंग ज्याव फिंग या नेत्यांचा ठसा आहे. विद्यमान अध्यक्ष व चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस शी जिनपिंग यांनी तहहयात नेतेपदी राहण्याची तरतूद करून घेतल्यावर माओ आणि दंग या दोघांपेक्षा मोठी कामगिरी नोंदविण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. चीनमध्ये माओनंतर शी जिनपिंग यांच्या वचनांना त्यांच्या संविधानात स्थान देण्यात आले आहे. सरकार, कम्युनिस्ट पक्ष व लष्कराचे एकमुखी नेतृत्व हाती आल्यानंतर शी जिनपिंग यांनी आपला महत्त्वाकांक्षी अजेंडा राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प जानेवारी २०१७ मध्ये अध्यक्षपदी आले. ‘अमेरिका फर्स्ट!’ या त्यांच्या धोरणानुसार त्यांनी चीनबरोबरच्या व्यापारातील असंतुलन दुरुस्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ते नुकसान भरून काढण्याच्या प्रयत्नातून ट्रम्प यांनी चीनशी व्यापारयुद्ध सुरू केले. दोन वर्षांच्या खणाखणीनंतर तात्पुरता समझोता झाला. परंतु गेल्या डिसेंबरमध्ये ‘कोविड-१९’ चा वुहानमध्ये उद्रेक व त्याचा जगभर प्रादुर्भाव झाल्यामुळे ट्रम्प यांनी चीनला धारेवर धरले. जागतिक आरोग्य संघटना चीनबाबत पक्षपाती असल्याचा आरोप करीत त्यांनी या संघटनेशी संबंध तोडले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करीत या जागतिक संघटनेच्या अनेक अंगांत चीनचा शिरकाव त्यांनी सुकर केला. दक्षिण चीन समुद्रातील ९० टक्के टापूवर चीनने दावा केला. जागतिक व्यापारातील पाच हजार अब्ज डॉलरच्या मालाची वाहतूक या टापूतून होते. खनिज तेल, नैसर्गिक वायू व अन्य खनिजांच्या साठ्यावर मालकी प्रस्थापित करण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटे उभी करून तेथे लष्करी तळ स्थापन केले.

त्यामुळे या टापूतील अन्य देशांप्रमाणेच अमेरिकेनेही थयथयाट केला. फिलिपिन्सने हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हे प्रकरण नेले. तेथे चीनचा दावा फेटाळला गेला, तरी चीन दबला नाही. 

या पार्श्‍वभूमीवर शी जिनपिंग यांनी हाँगकाँगचा बंदोबस्त करण्यासाठी  तेथील गुन्ह्यातील आरोपींचे चीनच्या मुख्य भूमीवर प्रत्यार्पण करण्याची तरतूद असलेला मसुदा पुढे आणला. हाँगकाँगच्या ७५ लाख नागरिकांना २०४७ पर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या ब्रिटन-चीन यांच्यातील १९९७ च्या कराराला भेग पाडण्याचा हा पहिला प्रयत्न होता. हाँगकाँगवासीयांनी प्रखर विरोध करीत चीनला बॅकफूटवर जाण्यास भाग पाडले. परंतु ही डावपेचात्मक माघार ठरली. चीनने सप्टेंबर २०१९ मध्ये हा प्रस्ताव मागे घेतला.

पण ‘कोरोना’ जगभर हाहाकार माजवित असताना हाँगकाँगची मर्यादित स्वायतत्ता संपुष्टात आणणारा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ मुख्य भूमीवरील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या संसदेने संमत केला. १९९७ मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँगचा ताबा चीनकडे सोपविताना २०४७ पर्यंतची पन्नास वर्षे तेथे ‘एक देश दोन व्यवस्था’ अशी तरतूद असणारा समझोता केला होता. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींनुसार हाँगकाँगच्या नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपणार आहे. आंदोलन करणे हा गुन्हा ठरणार असून, असे आंदोलक निदर्शकांना ‘दहशतवादी’ ठरविले जाणार आहे. हाँगकाँगमध्ये चीनच्या मध्यवर्ती सरकारची सुरक्षा व गुप्तचर यंत्रणा सक्रिय होऊन आंदोलकांवरील खटले ‘बंद’ न्यायालयात चालविले जातील. ब्रिटिशांशी झालेल्या करारानुसार अस्तित्वात असलेल्या हाँगकाँगच्या कायदे मंडळाला टाळून चीनच्या संसदेने हा कायदा संमत केला आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये त्याचा तपशील ठरून हाँगकाँगच्या कायदे मंडळाद्वारे जबरदस्तीने तो संमत केला जाईल.

ब्रिटन आणि चीन यांच्यातील अफूचे युद्ध संपविणाऱ्या नानजिंग कराराद्वारे हाँगकाँगचा ताबा ब्रिटिशांकडे आला होता. व्यापार, तसेच राजनैतिक संबंधाबाबत अन्य तरतुदीही त्यात होत्या. हाँगकाँग हे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे पूर्व आशियातील प्रमुख केंद्र झाले. रिचर्ड निक्‍सन, हेन्‍री किसिंजर यांनी चीनशी संबंध सुधारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हाँगकाँगचे महत्त्व वाढत गेले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपात अस्तित्वात आलेल्या सोव्हिएत संघराज्याबरोबरच्या शीतयुद्धात साम्यवादी गटात फूट पाडण्यासाठी त्यांनी चीनमध्ये गळ टाकला होता. त्याचा चीनने लाभ उठवला. दंग ज्याव फिंग यांनी १९७८ मध्ये हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमासाठी पाश्‍चात्य भांडवल, तंत्रज्ञान मुख्य भूमीत आणण्यासाठी हाँगकाँगचा वापर उपयुक्त ठरला. हा फायदा दोन्ही बाजूंनी घेतला.

दक्षिण कोरिया, जपान, तैवानबरोबरच्या चीनच्या व्यापाराला हाँगकाँगची मध्यस्थाची भूमिका मोलाची ठरली. ब्रिटन आणि चीन यांच्यात हाँगकाँगच्या चीनकडील हस्तांतराचा आधार असलेल्या १९९७ च्या करारात हाँगकाँगची आर्थिक स्वायत्तता अबाधित राहणार होती. राजकीय स्वायतत्तेची २०४७ पर्यंतची हमी होती. शी जिनपिंग यांनी नव्या कायद्याद्वारे त्यावरच प्रहार केला आहे. हाँगकाँगवासीयांनी गेल्या वर्षी जे आंदोलन सुरू केले, त्याला भविष्यातील संकटाचाही संदर्भ होता. चीन आंतरराष्ट्रीय कायदे, संकेत पाळत नाही, हे सातत्याने दिसून येत आहे. दक्षिण चीन समुद्रावरील दावा हेगच्या न्यायालयाने फेटाळल्यानंतरही कृत्रिम बेटे निर्माण करणे, त्यावर लष्करी तळ करणे, टापूतील देशांना धमकावणे थांबलेले नाही. ‘कोरोना’च्या संदर्भातील माहिती दडवून चीनने जगाचे मोठे नुकसान केले, असा आरोप केला जात आहे. ट्रम्प प्रशासन हाँगकाँगबरोबरच्या अमेरिकेच्या विशेष दर्जाला कात्री लावून चीनची कोंडी करण्याचे इशारे देत आहे. पण शी जिनपिंग त्याची दखल घेताना दिसत नाहीत. पाश्‍चात्य विकसित देश हे आंतरराष्ट्रीय संस्था, हेग न्यायालयाचे निकाल जुमानत नाहीत हा इतिहास आहे.

ब्रिटनने मॉरिशसला स्वातंत्र्य देताना त्याचा एक भाग असलेले बेट अमेरिकेला परस्पर भाडेकराराने दिले. त्या बेटावर अमेरिकी लष्कराचा दिएगो गार्शिया तळ आहे. हेगच्या न्यायालयाने हे हस्तांतर बेकायदा ठरविले असूनही, अमेरिका हा तळ सोडण्यास तयार नाही. तैवानचे वेगळे अस्तित्व चीनच्या साम्यवादी राजवटीला १९४९ पासूनच खटकते आहे. १९५० मधील कोरियन युद्धाच्या आडोशाने तैवान ताब्यात घेण्याचा माओ-चौ एन लाय यांचा डाव होता. अमेरिकेने सातवे आरमार चीन आणि तैवान यांच्यामध्ये तैनात करून तो प्रयत्न रोखला. तैवानला शस्त्रास्त्रे देऊन चीनचे भय कमी करण्याचा प्रयत्न अमेरिका करीत असली, तरी शी जिनपिंग यांनी लष्करी बळाचा वापर करून तैवानवर कब्जा करण्याचा इशारा वेळोवेळी दिला आहे.

हाँगकाँग चीनकडे सशर्त अटीवर सोपवणारे ब्रिटन गेली तीन वर्षे ‘ब्रेक्‍झिट’च्या चक्रव्यूहात अडकले होते. त्यामुळे चीनच्या हाँगकाँगमधील हरकतींना आक्षेप घेण्यात आला नाही. अमेरिकेने ती जबाबदारी घेतलेली दिसते. हाँगकाँगमधील नागरिकांकडे ब्रिटन आणि हाँगकाँगचा दुहेरी पासपोर्ट होता. त्याचे नूतनीकरण करून, देशाबाहेर पडण्यासाठी आता चेंगराचेंगरी होईल. शी जिनपिंग यांनी देशांतर्गत मांड भक्कम केली आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधातील चर्चा व व्यवहारात ट्रम्प यांच्यासारखे नेते किती पाण्यात आहेत हे त्यांनी जोखले असेल. एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर लढण्याची त्यांची तयारी दिसते. हाँगकाँगची विकेट पडल्यानंतर तैवानची पाळी असेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय चावडीच्या पडझडीत भूमिका बजावणाऱ्या पाश्‍चात्यांनीच चीनला बळ दिले आहे. त्यातून नवे शीतयुद्ध आता आशियाच्या भूमीत खेळले जाणार आहे.