कचरा व्यवस्थापनाची ‘स्वच्छ’ दिशा

- डॉ. विजय केळकर, रवी पंडित, किशोरी गद्रे

कोथरूड कचरा डेपोची जागा ‘मेट्रो’ला दिल्यानंतर महापालिकेला पर्यायी जागा रामनदीच्या प्रभावक्षेत्रात देण्यात आली. त्यामुळे त्या भागातील ग्रामस्थ आणि महापालिका यांच्यात तेढ निर्माण झाली आहे. यानिमित्ताने शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्नाचा वेध.

कोथरूड कचरा डेपो पुणे शहरातून हलवण्यासाठीचे आंदोलन, त्यानंतर फुरसुंगी आणि उरळी देवाची येथील ग्रामस्थांची आंदोलने व त्याचे पडसाद याचा अनुभव पुणेकरांनी घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘जनवाणी’ संस्थेने २००९पासून शहराच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी केलेले काम आणि त्यासंबंधी तयार झालेली भूमिका यांची दखल घेणे सयुक्तिक ठरेल.

पालिकेच्या यंत्रणा कचरा उचलण्याचे काम करीत आहेतच. काही वर्षापूर्वी रस्त्यावरील कचराकुंड्यांमध्ये घरातून कचरा आणून टाकला जायचा. तो सगळा डम्पिंग ग्राउंडला जायचा. वाढती लोकसंख्या, बदलती जीवनशैली आणि अधिक पॅकिंग मटेरियल यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण आणि वैविध्य वाढले. त्याच्या व्यवस्थापनाचे प्रश्न वाढत आहेत. ओल्या कचऱ्याला ठराविक काळानंतर येणारी दुर्गंधी आणि सुक्या कचऱ्यामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी हे दोन्ही प्रश्न हाताळताना महापालिकेला अनेक समस्या भेडसावतात. ओला व सुका कचरा एकत्र असणे, ही त्यापैकी प्रमुख.

कचरावेचकांचे जाळे

‘स्वच्छ’ संस्था गेले तीस वर्षं कचरावेचकांच्या माध्यमातून कचरा घराघरातून उचलण्याचे काम करते आहे, त्यांच्यामुळे कचरा वेचकांना काम मिळून त्यांचे सेवेचे जाळे तयार झाले. मेहनताना देणाऱ्या घरातून ते कचरा गोळा करून महापालिकेच्या मोठ्या वाहनांकडे सुपूर्द करत. ‘स्वच्छ’ संस्थेने कचरा वेचकांसाठी केलेल्या कार्यामुळे पुण्याचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले.

पुण्याच्या कचऱ्याच्या प्रश्नाचा व्यवस्थापकीय अंगाने विचार करून त्याचे निराकरण करण्यासाठी जनवाणी संस्थेने २००९मध्ये कात्रज प्रभागात काम सुरू केले. लोकसहभाग मिळविणे हे त्याचे वैशिष्ट्य. हा काळ ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेआधीचा. केवळ उरळी देवाची ग्रामस्थांना आपल्यामुळे त्रास होऊ नये, हे एकच कारण स्वयंशिस्त लावून घेण्यास कात्रजकरांना पुरेसे होते. ‘जनवाणी’ने महापालिका आणि ‘स्वच्छ’च्या सहयोगाने व ‘कमिन्स इंडिया’च्या आर्थिक पाठिंब्याने कात्रज प्रभागात घरोघरी कचरा वेचक जोडून दिले. संकल्पना लोकांपर्यंत पोचवली. समस्या जाणून घेत, नियमित सेवेसाठी भागवार नियोजन केले. ढकलगाड्यातून होणारी वर्गीकृत कचरा वाहतूक, विशिष्ट पेहेरावातील ‘स्वच्छ’चे कचरावेचक, ‘कमिन्स इंडिया’चे स्वयंसेवक, तक्रारींना प्रतिसाद देणारी यंत्रणा यामुळे कात्रजकरांच्या आशा पालवल्या. कचरावेचकाकडे कचरा दिल्यास पुढचे काम होणार, याची खात्री त्यांना पटली. तशी ती पटली,की लोक सहकार्य करतात व कचरावेचकाच्या सेवा सशुल्क स्वीकारतात. त्यामुळे कचरा कमी होऊन सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्य सुधारते. ओला-सुका वर्गीकरणामुळे काम सोपे झाले. साहजिकच लँडफिलिंगला जाणारा कचरा घटत जातो. ओल्या कचऱ्याचे विकेंद्रित प्रकल्प झाल्यास वाहतुकही कमी होते. कात्रज प्रकल्पात प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन महत्त्वाचा होत गेला. तयार होतो तिथेच वर्गीकृत करून कचरा उचलावा; तसेच तो प्रत्येक दारातून नियमित घ्यावा, हे पथ्य पाळले तर मोठा बदल घडेल.

महापालिकेला भूमिका पटल्याने कात्रज प्रकल्पानंतर ‘जनवाणी’ला आणखी ४१ प्रभागांत कामाची संधी मिळाली. पालिका व स्वयंसेवी संस्थांच्या एकत्रित कामाच्या परिणामस्वरूप पुण्याच्या रोजच्या २००० टन कचऱ्यापैकी ७० ते ७५% कचरा घरातून उचलला जातो. बाकीचा २५% कचराकुंड्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी टाकला जातो.

ढीग कमी केले!

शहरात पाच हजार कचरावेचक सेवा देतात. काही ठिकाणी घंटागाडीद्वारे मोफत कचरा उचलला जातो. पुण्याच्या एकूण ४० लाख लोकसंख्येपैकी १० ते १२ लाख लोकसंख्या ४५० वेगवेगळ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये आहे. या वसाहतींमध्ये घराघरातून कचरा उचलण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे वस्त्यांच्या आसपास कचरा पडून अस्वच्छता वाढते. अशी आणखी १५०० ठिकाणे आहेत. पूर्वीपेक्षा कचऱ्याच्या ढिगांचे प्रमाण कमी झाले असले, तरी रात्री उशिरा आणि पहाटेच्या सुमारास वेगवेगळ्या ठिकाणी कचरा पडतो. अशा ढिगांना ‘क्रोनिक स्पॉट’ही म्हणतात. ‘जनवाणी’ने काही वर्षात दोनशेहून जास्त ‘क्रोनिक स्पॉट’ महानगरपालिका आणि ‘स्वच्छ’च्या कचरावेचकांच्या मदतीने कमी केले. दिवस-रात्र देखरेखीतून कचरा टाकणारे नागरिक शोधणे, त्यांना संकलन व्यवस्थेशी जोडणे आणि एकदा अशा ठिकाणी येणारा कचरा कमी झाला, की तेथे सुशोभीकरण करणे यातून असे ढीग नष्ट करता येऊ शकतात. ‘आदर पुनावाला क्लीन सिटी’च्या माध्यमातून ‘जनवाणी’ने हे साध्य केले.

झोपडपट्टीतही मोहीम

२०१७ नंतर ‘जनवाणी’ने त्यांचे प्रयत्न झोपडपट्टीतील वसाहतींतील कचरा समस्येवर केंद्रित केले. येरवडा प्रभाग व पुणे लष्कर भागात झोपडपट्टीत घरोघरी कचरा उचलण्याचे प्रमाण वाढविण्याचे प्रयत्न केले. प्रत्येक कुटुंब कचरा वेचकास वर्गीकृत स्वरुपात कचरा देते की नाही, हे पाहण्यातही प्रत्येक घराला सांकेतिक क्रमांक देऊन दरमहा संकलन, वर्गीकरण आणि उपभोक्ता शुल्क याची ‘जनवाणी’मार्फत नोंद घेतली. येथील बहुसंख्य लोक अल्प उत्पन्न गटातील असल्याने त्यांना कचरा वेचकांना पैसे देणे परवडत नाही; तसेच अरुंद बोळामुळे ढकलगाडी शेवटपर्यंत नेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ‘जनवाणी’ने लोकांचे प्रबोधन करून व कचरावेचकांना पुरेशी रक्कम दरमहा मिळावी यासाठी ‘सीएसआर’मधून मदत घेऊन येरवडा येथे कचरा उचलण्याची प्राथमिक व्यवस्था लावली. पण वेचकांनी उचललेला कचरा पुढे नेण्यासाठी अनुरूप व्यवस्था नसल्याने कचरा बाहेर पडत असे. त्यासाठी पुनावाला संस्थेची मदत घेऊन तिथे व्यवस्थाही निर्माण केली. त्यामुळे या वसाहतीतील घराघरातील कचरा उचलण्याचे प्रमाण बावीसवरून ९०टक्क्यांवर आणि वर्गीकरणाचे प्रमाण पंधरावरून ६५टक्क्यांवर गेले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे या घरांपैकी ८०% घरे कचरा वेचकांना दरमहा ३० ते ५० रुपये देवू लागली.

पुणेकरांच्या सहभागातून कचरा व्यवस्थापनाचे काम निर्दोष केले जाऊ शकते. २०२५पर्यंत कचरा व्यवस्थापनात देशात पुण्याने अव्वल स्थान मिळवावे, यासाठी ‘जनवाणी’ कटिबद्ध आहे. कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक भूमिका घेऊन घरातून अथवा दुकानातून किंवा कार्यालयातून रस्त्यावर कचरा येणार नाही अशी व्यवस्था उभारण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास पुण्याचा कचरा प्रश्न नक्की सुटू शकेल, असा विश्वास आहे. त्यादृष्टीने काही सूचना.

प्रत्येक घरातून कचरा उचलण्याचे काम अधिक नियमित आणि वेळेवर होईल, अशी व्यवस्था करावी.

कचरा वर्गीकरणाचे सध्या असलेले ६०% प्रमाण वाढवून १०० पर्यंत नेण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे. जास्तीत जास्त वर्गीकरण हा यशस्वीतेचा निर्देशांक करावा.

झोपडपट्टी भागात कचरा वेचकाच्या आमदनीची सोय अन्य निधीतून करावी.

महापालिकेच्या गाड्या वेळेत येणे ही कळीची बाब. त्यासाठी जीपीएस प्रणाली व ॲप वापराद्वारे गाड्यांची वाहतूक सनियंत्रित करणे.

वॉर्डातील वर्गीकृत कचरा सोसायट्या व अन्य प्रकारे वॉर्डात जिरवणे, प्रक्रिया करणे किंवा सुका कचरा खरेदी केंद्रामार्फत अपसायकल करणे. विकेंद्रित व्यवस्थापनामुळे मिश्र कचऱ्याचा प्रश्न सुटून कचऱ्यासाठी अधिक जागा लागणार नाही.

अनुभवाधारित सूचना

‘जनवाणी’ने डिसेंबर २०१८मध्ये एका प्रभागात संकलक वाहनांच्या कामाचा अभ्यास केला. काही गोष्टी निदर्शनास आल्या.

वाहनांचा फक्त ५०% वेळ कचरा उचलण्यात जातो. बाकीचा वेळ फिडर पॉइंटला थांबणे, रॅम्पववरील वेळ आणि इतर कामात खर्च होतो.

८०% वाहनांच्या फक्त दोनच खेपा रॅम्पवर रिकाम्या होण्यासाठी होतात.

दररोज सरासरी एक ते दीड अनियोजित कामांसाठी, दुरूस्तीसाठी जातो. महानगरपालिकेने रूट प्लॅनिंग, देखरेख आणि नियंत्रण, वक्तशीरपणा अशा गोष्टींत लक्ष घातले तर सध्याच्या वाहनांची कार्यक्षमता ५०% वाढवता येईल.

(डॉ. केळकर ‘जनवाणी’चे अध्यक्ष, पंडित संस्थापक-विश्वस्त तर किशोरी गद्रे प्रथम संचालक आहेत.)