अग्रलेख : महागडा धडा!

एखादा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करून संघर्षात ऊर्जा खर्च करण्यापेक्षा वास्तवाला भिडणे आणि तडजोड करणे हे शहाणपणाचे असते. भारत सरकार आणि केर्न एनर्जी कंपनी या दोघांनीही पूर्वलक्ष्यी कराच्या तंट्यात व्यवहार्य पाऊल उचलले, हे बरे झाले. भारताने अशी व्यवहार्य भूमिका आधीच घेतली असती तर हानी बरीच सीमित झाली असती. परंतु ब्रिटनच्या केर्न एनर्जी कंपनीने वारंवार मागणी करूनही या बाबतीत भारत सरकारने वेळ काढला. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादणे ही चूक असल्याचे मान्य करून भरपाई देण्याची तयारी दाखवली गेली नाही. ‘आर्थिक राष्ट्रवादा’च्या भावनेने बाहू फुरफुरू लागण्याचे प्रकारही घडले. पण देशांतर्गत पातळीवर कितीही राणा भीमदेवी थाटात गर्जना केल्या तरी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा या गोष्टी निरर्थक ठरतात.

हे आपल्याला जाणवले; पण कधी? जेव्हा आंतरराष्ट्रीय लवादाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादण्याचा भारत सरकारचा निर्णय अन्याय्य ठरवून केर्न कंपनीची नुकसान भरपाईची मागणी केल्यानंतर. भारत सरकारने जर आपला हेका कायम ठेवला असता तर पॅरिसमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सदनिका, अमेरिकेतील एअर इंडियाची विमाने यांच्यावर जप्तीची नामुष्की ओढवली असती. त्याने भारतातील करविषयक धोरण मागास आणि परकी गुंतवणुकीसाठी अनुकूल नसल्याची गडद प्रतिमा निर्माण झाली असती. निदान ते टळले म्हणून समाधान मानायचे. आता भारताला जवळजवळ पावणेदोन अब्ज डॉलर (७,९०० कोटी रु.) एवढी भरपाई द्यावी लागणार आहे. त्या बदल्यात विविध आंतरराष्ट्रीय लवादांकडील सर्व खटले मागे घेण्याचे आश्वासन केर्न कंपनीने दिले आहे.

२०१२ मध्ये यूपीए सरकारचे तत्कालिन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जींनी पूर्वलक्ष्यी कराचा कायदा केला. मुंबई शेअर बाजारात नोंदणी करण्यासाठी केलेल्या केर्न एनर्जी कंपनीच्या पुनर्रचनेसाठी १० हजार २४७ कोटी रुपये पूर्वलक्ष्यी कर व त्यावरील व्याज इतकी रक्कम आकारली. तसेच या रकमेच्या वसुलीसाठी ‘केर्न इंडिया कंपनी’चे शेअर लिक्विडेट करणे, लाभांश गोठवणे, कर परतावा रोखणे हे सगळे प्रकार केले. तेव्हा त्याला ‘कर दहशतवाद’ असे संबोधून भाजप नेते अरुण जेटली यांनी टीकेची झोड उठवली होती. परंतु २०१४ मध्ये सत्तेवर येऊनही हा ‘दहशतवाद’ थांबविण्याचे पाऊल त्यांनी वा त्यांच्या पक्षाच्या सरकारने लगेच उचलले नाही. पुढे ‘केर्न एनर्जी’ने हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे दाद मागितली.

तीन सदस्यांच्या आंतरराष्ट्रीय लवादाने डिसेंबर २०२०मध्ये ‘केर्न एनर्जी’वर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लावण्यात आलेला कराचा निर्णय एकमताने रद्द केला आणि भारत सरकारने `केर्न एनर्जी’ला भरपाई द्यावी, असा आदेश दिला. तो त्यावेळी लगेच मान्य करण्याची तत्परता भारत सरकारने दाखवली नव्हती. आता सुदैवाने या मागास करपद्धतीला तिलांजली देत संबंधित कायदा रद्द केला आहे. या निर्णयाशी सुसंगत असे तडजोडीचे पाऊलही उचलले आहे. पूर्वलक्ष्यी कराच्या या संपूर्ण प्रकरणात धडधडीतपणे समोर आलेली बाब आहे धोरणात्मक विसंगतीची. उदारीकरणानंतर आपण परकी भांडवलाची अपेक्षा करीत आलो आहोत. परकी गुंतवणूकदारांना आवाहन करीत आहोत. हे घडायचे असेल तर पायाभूत सुविधा भक्कम हव्यात, असा मंत्र जपला जातो. हा मुद्दा चुकीचा नाही. परंतु तो केवळ एक भाग झाला. तेवढे अजिबात पुरेसे नाही, याची स्पष्ट जाणीव या प्रकरणाने करून दिली आहे. अतार्किक आणि मनमानी करविषयक कायदे हा परदेशांतून भांडवल आकृष्ट करण्यातला मोठा अडथळा आहे. पण ही बाब लक्षात घेतली गेली नाही.

तर्कशुद्ध कायद्यांची गरज

सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केला, तर देशांतर्गत बचतीचे प्रमाण आटले आहे. तुलनेने आपल्याकडील व्याजदर चढेच आहेत. अशावेळी थेट परकी गुंतवणूक देशात येणे ही मोठी गरज आहे. व्यापार-व्यवहारासाठी कायदेकानूंची एक सुसंगत आणि ठोस चौकट आहे का, हा निकष लावूनच यासंबंधीचे निर्णय गुंतवणूकदार घेणार, हे उघड आहे. आता लवादाच्या निर्णयानुसार पावणेदोन अब्ज डॉलर द्यावे लागणार म्हणून वाईट वाटणे साहजिक आहे. पण खुल्या आणि उदार व्यवस्थेचे चलनवलन तेव्हाच होऊ शकते, जेव्हा त्याला तर्कशुद्ध कायदेकानूंचे कोंदण लाभते. त्या कायद्याच्या आधारे अन्यायाचे निराकरण करणाऱ्या यंत्रणा त्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या. आंतरराष्ट्रीय लवाद ही अशीच यंत्रणा आहे आणि तिथे आपली बाजू मांडणे, अन्याय झाल्यास दाद मागणे या गोष्टींसाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळ आपल्याकडे असणे हीदेखील आजच्या काळीची एक गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक वाढीच्या, व्यापाराच्या संधी हव्या असतील तर त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदाऱ्या आणि बंधनेही स्वीकारावी लागतात. हे अर्थात सर्वच देशांना लागू आहे. पण जगाच्या रंगमंचावर मोठी नि महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या भारतासारख्या देशाने तर ही बाब कमालीच्या गांभीर्याने घेतली पाहिजे. पूर्वलक्ष्यी कराच्या प्रकरणात मिळालेला हा सर्वात महत्त्वाचा धडा आहे.