esakal | अग्रलेख : मुक्तविहार आणि स्वैराचार
sakal

बोलून बातमी शोधा

अग्रलेख : मुक्तविहार आणि स्वैराचार

अग्रलेख : मुक्तविहार आणि स्वैराचार

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

सोशल मीडियावरील स्वैराचाराबद्दल सरन्यायाधीशांची टिप्पणी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यावरील आशयासाठी सर्वमान्य नियमावली यथावकाश होईल. तथापि, ती राज्यकर्त्यांच्या सोयीची नसावी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत असावी.

मुक्त आणि स्वैर या शब्दांमध्ये असलेला भेद समजण्यासाठी भाषापंडित असण्याची गरज नाही. या भेदाचे सामान्यांनाही सहज आकलन होते. मुक्त बागडण्याला कुणाची हरकत असत नाही; स्वैराचाराला जरूर आहे. स्वैराचारातून समाजस्वास्थ्य बिघडण्याचे संकट उभे राहते. त्यामुळे, स्वैराचाराला प्रतिबंध करण्याची व्यवस्था समाजच निर्माण करतो, असा जगाचा इतिहास सांगतो. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारतीय माध्यमे आणि सोशल मीडिया यांच्याबाबत टिप्पणी केली. मुक्त माध्यमे आणि स्वैर माध्यमे-सोशल मीडिया यांच्यातील भेदावर खुद्द सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा यांनी नेमके बोट ठेवले. भारतीय माध्यमांमधील एक घटक (ए सेक्शन ऑफ मीडिया) बातमीला जातीयवादी रंग देतो, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. सोशल मीडियावर फटकारे ओढताना रामणा यांनी, सोशल मीडिया कंपन्या कुणालाच जुमानत नसल्याचे म्हटले. गेल्या दहा वर्षांमध्ये विलक्षण झपाट्याने विस्तारलेल्या आणि जगण्याचा भाग बनलेल्या सोशल मीडियाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घेतली आहेच; तथापि आशयाबद्दल न्यायालयाने, त्यातही सरन्यायाधीशांनी अपवादात्मक टिप्पणी केली. त्यामुळेच न्या. रामणा यांच्या टिप्पणीची दखल घेतली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी माध्यमे (प्रायव्हेट मीडिया) असा शब्दप्रयोग केला. सध्याचा समाज ज्या काळातून प्रवास करतो आहे, त्यामध्ये खासगी माध्यमे अस्तित्वात आहेत; मात्र त्याबद्दलची पुरेशी स्पष्टता अद्याप आलेली नाही. फेसबुक, युट्यूब अशा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एखाद्या व्यक्तीला लाखो फॉलोअर्स, सबस्क्रायबर्स जोडले जातात, तेव्हा ती व्यक्ती देत असलेला संदेश व्यक्तिगत राहात नाही. अमेरिकेत लोकप्रिय असलेली गायिका भारतातील शेतकरी आंदोलनाबद्दल बोलते, तेव्हा तिचे विधान वैयक्तिक राहात नाही. लाखो प्रेक्षक असलेल्या यूट्यूब चॅनेलवरून धर्मांध धर्मगुरू गरळ ओकतो, तेव्हा ते त्या धर्मगुरूचे खासगी मत राहात नसते. अशी विधाने, मते समाजातील कोट्यवधी लोकांवर थेट परिणाम करतात. या प्रकारच्या माध्यमांना खासगी म्हणता येते. वर्तमानपत्रे, टीव्ही, रेडिओ आणि या माध्यमांप्रमाणेच आता स्थिरावलेली अनेक डिजिटल पोर्टल्स यांना संस्थात्मक पाया आहे. खासगी यूट्यूब चॅनेल्सवर असलेले लाखो सबस्क्रायबर्स आणि जबाबदारीची सुस्पष्ट रचना असलेली संस्थात्मक माध्यमे यांच्यामध्ये फरक होत जाणार आहे. त्याबद्दलची एक दिशा सरन्यायाधीश रामणा यांच्या टिप्पणीतून आली, असे मानता यईल.

माध्यमांतील एक घटक बातम्यांना धार्मिकतेचा रंग चढवत असल्याच्या सरन्यायाधीशांच्या विधानाशी कोणी असहमत असणार नाही. ‘‘बातम्यांना जातीय रंग देणाऱ्यांमुळे देशाचे नाव बदनाम होते,’’ अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीशांनी केली. कोविड-१९च्या २०२० मधील साऱ्या लाटेला जणू दिल्लीतील तबलिगींचा मेळावाच जबाबदार असल्याचे चित्र उभे करण्यात कुणाचा राजकीय स्वार्थ होता, हे लपून राहिले नव्हते. त्या पार्श्वभूमीवर २०२१ च्या कुंभमेळ्याचे चित्र कसे रंगवले गेले, हे तपासले तर सरन्यायाधीशांच्या विधानातील धागेदोरे उलगडतात. केवळ माध्यमांमध्येच बातम्यांना जातीय रंग येत आहेत, असे नाही; तर देशभक्तीच्या संकल्पनांनाही धर्म-जात जोडली जात आहे. या साऱ्यांबद्दल सरन्यायाधीशांना वाटलेली काळजी ही देशातील तमाम विचारीवर्गाचीही काळजी आहे.

सोशल मीडियाच्या जबाबदारीच्या मुद्द्याकडे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले. या वर्षात सोशल मीडिया कंपन्या आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये सातत्याने संघर्षाचे प्रसंग आले. त्या संघर्षात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीची भर पडली. सोशल मीडिया कंपन्या आशयावर चालतात. त्याला फेसबुक, युट्यूब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, गुगल अथवा देशी कू अशा कोणत्याही कंपनीचा अपवाद नाही. आशय वापरकर्ते, म्हणजे युजर्स तयार करतात. सोशल मीडिया कंपन्या आशयाला प्रसारित करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म निर्माण करतात. या प्लॅटफॉर्मच्या जोरावर सोशल मीडिया कंपन्या निव्वळ अमाप नफेखोरी करतात असे नव्हे; तर गरजेनुसार देशांच्या निर्णय प्रक्रियेवर अप्रत्यक्ष प्रभावही ठेवतात, याचा अनुभव अमेरिकेपासून भारतापर्यंत अनेकांनी घेतला. आशयाचीही जबाबदारी घेणे आणि आशय नियमनासाठी (सेन्सॉरशिप नव्हे, रेग्युलेशन) व्यवस्था उभी करणे यासाठी भारत आग्रही आहे. तोच सूर सर्वोच्च न्यायालयानेही धरला.

यथावकाश सोशल मीडियावरील आशयासाठी सर्वसाधारण आणि सर्वमान्य नियमावली बनेल, यात शंका नाही. ती राज्यकर्त्यांच्या सोयीची नसावी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत असावी, इतकीच अपेक्षा. या साऱ्या चर्चेत वापरकर्त्यांचा डेटा आणि डेटाचा व्यावसायिक वापर याचाही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. चोवीस तास सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली ठेवल्यासारखे वापरकर्त्यांचे सारे भावविश्व सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडिया नोंदवून ठेवतो. या नोंदींचा वापर करून वस्तू-सेवा विक्री वाढवली जाते. वापरकर्त्याच्या मतांवरही प्रभाव टाकला जातो. या नोंदी, डेटा कुणाच्या मालकीचा याबद्दलचे नियम स्पष्ट नाहीत. वापरकर्त्याची हानी-लाभ काय, याबद्दल गोंधळ आहे. तो दूर करण्याचीही हीच वेळ आहे. सर्वोच्च न्यायालय आशयापर्यंत पोहोचलेच आहे, तर आता डेटाकडेही वळायला हवे.

loading image
go to top