अग्रलेख - शोध, बोध आणि अवरोध

लशीच्या पुरेश्या पुरवठ्याइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो लसीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत संरचनेचा. लसीकरणाचा कार्यक्रम परिस्थितीची गुंतागुंत लक्षात घेऊन आखावा लागेल. कोरोनविषाणू संसर्गाशी संबंधित व्याधीने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे आणि बाधितांचे रोज येऊन आदळणारे आकडे धडकी भरविणारे असले, तरी एकोप्याने, जिद्दीने आणि वैज्ञानिक दृष्टी वापरून तोंड दिले, तर या संकटातून आपण मुक्त होऊ शकतो. कोविडचे अनपेक्षित संकट गेल्या वर्षी कोसळले, तेव्हा त्याला तोंड देण्यासाठी कोणतेच आयुध माणसाच्या हातात नव्हते. त्यामुळे त्यावेळी चाचपडणे, प्रयोग करणे, चुकतमाकत शिकणे हे सगळे स्वाभाविक होते; परंतु एक वर्षानंतर संशोधकांनी अथक परिश्रमातून शोधलेली लस उपलब्ध आहे, त्यामुळे संकटाच्या मुकाबल्यासाठी अधिक नियोजनबद्ध नि व्यापक प्रयत्नांची नितांत गरज आहे. लस तयार करण्याचा, संशोधनाचा भाग जेवढा महत्त्वाचा होता, तेवढाच लसीकरणाचा पद्धतशीर कार्यक्रम आखून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा भागही आव्हानात्मक आणि महत्त्वाचा आहे. आता याची जाणीव धोरणकर्त्यांना झाली असेल, अशी अपेक्षा आहे. दुसऱ्या लाटेचा तडाखा तीव्र होत असताना लसीकरणातील वयोमर्यादेची अट शिथिल करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने या पार्श्वभूमीवर केली. ती अमान्य करताना केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पाश्चात्त्य देशांचे उदाहरण दिले. अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, स्वीडन या देशांनीही ज्येष्ठ नागरिकांनाच लसीसाठी प्राधान्य दिले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. असाच प्राधान्यक्रम बहुतेक देशांनी स्वीकारला आहे, हे खरे असले तरी मृत्यूदर रोखण्यासाठी लसीकरणाची व्याप्ती आणि वेग या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळे त्यावर भर द्यायला हवा. एखाद्या भागात संसर्गाचा धुमाकूळ जास्त असल्याचे आढळल्यास तिथे मात्र वयाची अट अडथळा ठरता कामा नये.  ब्रिटन व स्कॉटलंडमध्ये पहिला डोस दिला गेल्यानंतर मृत्यूचेच नव्हे, तर रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाणही कमी झाल्याचे एका पाहणीअभ्यासात आढळून आले. भारताचा विचार करता देशात आत्तापर्यंत आठ कोटी लोकांना लस दिली गेली आहे. सोमवारी देशातील ४३ लाख लोकांना आणि राज्यातील चार लाख लोकांना एकाच दिवशी लस दिली गेली. हे प्रयत्न लक्षणीय असले, तरी त्यातल्या सातत्याची बाब कळीची ठरणार आहे. लसीकरणाच्या केद्रांवर गर्दी वाढून तेथे संसर्ग पसरू नये, याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. लस पुरवठा अखंड होत राहिला हवा. हाताळणी, साठवणूक आणि वापर या सर्वच पातळ्यांवर काटेकोरपणा येण्याची गरज सध्या प्रकर्षाने जाणवत आहे.  

मुद्दा पायाभूत संरचनेचा
महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब, गुजरात, दिल्ली आणि केरळ येथे बाधितांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त वेगाने वाढताना दिसते. लसीकरणात या भागाचा विचार अर्थातच प्राधान्याने करावा लागेल. पण लसीचा साठा आपल्याकडे किती उपलब्ध आहे, तो किती दिवस पुरणार आहे, नव्याने उत्पादन करण्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे आणि तो पुरविण्याबाबत सरकारची योजना काय आहे, या सगळ्याची माहिती मिळायला हवी. याचे कारण या संपूर्ण कार्यक्रमात नेमके अडथळे कुठे आहेत, हे स्पष्ट व्हावे. लशीच्या पुरेश्या पुरवठ्याइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो लसीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत संरचनेचा. लस उपलब्ध असली, तरी ती देण्यासाठी पुरेशी केंद्रे, रुग्णालये, मनुष्यबळ, साधनसामग्री आणि इतर सोईसुविधा यांची निकड असते.  एकीकडे रुग्णसंख्या वाढत असल्याने खाटा कमी पडत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. याच काळात लसीकरणालाही चालना द्यायची तर या व्यवस्थेला अधिक बळकट कसे करता येईल, हे पाहिले पाहिजे. राज्य सरकारांनी त्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. केंद्र सरकारनेही  लसीकरणाचा संपूर्ण आराखडा निश्चित करताना त्यात तार्किकता, पारदर्शित्व असायला हवे आणि यासंबंधी जनतेला विश्वासातही घ्यायला हवे. लसीचे राजकारण होता कामा नये. 

इतर संपादकीय लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

कोविडशी सामना करण्याची सारी भिस्त केवळ लसीकरणावर टाकणे ही  मोठीच गफलत ठरेल. तो गैरसमज दूर केलाच पाहिजे. युद्धाचीच उपमा स्वीकारायची तर या युद्धातील प्रत्येक आघाडी तेवढ्याच कसोशीने आणि समर्थपणे सांभाळावी लागणार आहे. ‘कोविड’ला तोंड देण्याच्या दृष्टीने आपल्या जीवनशैलीतले वैद्यकतज्ज्ञांनी सांगितलेले बदल तंतोतंत अमलात आणण्याची जबाबदारी नागरिकांची आहे. हे बदल आता अंगवळणी पडायला हवेत. लस घेतलेली असो वा नसो, हा बदल प्रत्येकाने स्वीकारण्याची गरज आहे. यासंबंधी सतत सांगितले जात असतानाही रस्त्यावर वावरणाऱ्या अनेकांनी ते गांभीर्याने घेतलेले नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. अलीकडच्या जागतिक राजकारण आणि समाजकारणाचा प्रवाह पाहता काहीसा संकचित राष्ट्रवाद प्रबळ होत आहे आणि सहकार्याचे ‘सेतू बांधा रे’ पेक्षा ‘कुंपणे घाला रे’चे हाकारे जास्तच कर्कश झाले आहेत. या सगळ्याचा परिणाम लसीकरणाच्या प्रक्रियेतही जाणवण्याची भीती आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी ती बोलूनही दाखवली आहे. लसीकरणापासून गरीब देश वंचित राहणे योग्य नाहीच. कोविड विषाणूने उत्तर वा दक्षिण, श्रीमंत वा गरीब, विकसित वा विकसनशील असा कोणताच भेद न ठेवता सगळ्यांपुढे समान संकट उभे केले आहे. त्यापासून बोध घेत त्याला एकोप्याने तोंड देण्याची ही वेळ आहे. सर्वच देशाच्या धोरणाकर्त्यांना याचे भान ठेवून लसीकरणाची मोहीम तडीला न्यावी लागेल.