अग्रलेख : अधुरा सच!

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 12 February 2021

सरकारी मक्तेदारीच्या विळख्यात सापडलेली उद्योजकता मुक्त व्हायला हवी आणि खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळायला हवे, हा विचार बरोबरच आहे. तथापि या घडीला ऐरणीवर आलेला प्रश्न नव्या मक्तेदारीचा आहे. ती कशी मोडून काढणार, याचा विचार करण्याची आवश्‍यकता आहे. 

सरकारी मक्तेदारीच्या विळख्यात सापडलेली उद्योजकता मुक्त व्हायला हवी आणि खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळायला हवे, हा विचार बरोबरच आहे. तथापि या घडीला ऐरणीवर आलेला प्रश्न नव्या मक्तेदारीचा आहे. ती कशी मोडून काढणार, याचा विचार करण्याची आवश्‍यकता आहे. 

‘आक्रमण हाच बचावाचा उत्तम मार्ग’ यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ठाम विश्वास असावा, असे त्यांच्या लोकसभेतील भाषणावरून पुन्हा एकदा प्रत्ययास आले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यसभेत ‘आंदोलनजीवी’ असा शब्दप्रयोग करून सध्या शेतीच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या संदर्भात त्यांनी टीकास्त्र सोडले. लोकसभेतील भाषणातही काँग्रेस व डाव्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे वाभाडे काढले. सरकारच्या आर्थिक सुधारणांच्या; विशेषतः निर्गुंतवणुकीच्या धोरणावर जी टीका होते आहे, तिचा समाचार घेताना खासगी क्षेत्राचे देशाच्या प्रगतीसाठी सहकार्य नितांत मोलाचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला आणि सरकारी नियंत्रणाखालील उद्योगांची कशी वाताहत होते, याचा पाढाही वाचला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विमान कंपन्या चालविणे वा खतांचा कारखाना चालविणे हे ‘आयएएस’ झालेल्या बाबूंचे काम नाही, याचादेखील त्यांनी उल्लेख केला. त्यांचे हे म्हणणे खरेच आहे. ज्या पद्धतीने आपल्याकडचे सरकारी उद्योग चालवले गेले, त्याचा अगदी धावता आढावा जरी घेतला तरी त्यांची घसरगुंडी आणि त्यामागची कारणे कळतील. नोकरशाहीची साचेबंद चौकट जर उद्योगाच्या व्यवस्थापनासाठी वापरली गेली, तर त्या चौकटीत उद्योजकता, उत्स्फूर्तता, कार्यक्षमता, निर्णयक्षमता यांचा गळा घोटला जातो. उद्दिष्ट स्पष्ट नसल्याने आणि काम करणाऱ्या कोणाचेच आतडे त्यांत गुंतलेले नसल्याने त्याच पद्धतीने हे उद्योग सुरू राहतात.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरकारी पाठबळाच्या सावलीत हे काही काळ खपून जाते. पण कितीही पांघरूण घातले तरी कधीतरी हे सगळे बाहेर येतेच. ‘एअर इंडिया’च्या ‘महाराजा’चा दिमाख ढिसाळ कारभारामुळे कसा कोमेजला, हे आपण पाहात आहोत. त्यामुळेच अशी गळवे फोडावीच लागतात. त्या शस्त्रक्रियेला ‘देशाची मालमत्ता विकायला काढली’ वगैरे युक्तिवाद करून विरोध करणे हे घड्याळाचे काटे मागे फिरविण्यासारखेच आहे. त्यामुळे अशांना जागे करायला हवे. या अर्थाने मोदींची टिप्पणी रास्त होती. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तरी खासगी क्षेत्राच्या पुढाकाराची, नव्या गुंतवणुकीची किती गरज आहे, हे प्रकर्षाने समोर येत आहे. त्यामुळे खासगीकरण ही काहीतरी अनिष्ट गोष्ट आहे, असे मानणे हे आत्मघातकी ठरेल, यात शंका नाही. 

संपत्तीच्या वितरणाच्या बाबतीत मोदी म्हणाले, संपत्तीचे वितरण, रोजगाराची निर्मिती यासाठी खासगी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. हे केवळ भारतातच नाही तर जगातील अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. त्यामुळे मोदी जे बोलले ते सत्यच आहे. पण अधुरे. या अर्धसत्याची चिकित्सा करायला हवी, याचे कारण या घडीचा प्रश्न वेगळा आहे आणि आक्षेपही वेगळे आहेत. सध्या ऐरणीवर आलेला मुद्दा हा खासगी क्षेत्राची भूमिका नाकारण्याचा नसून खासगीकरणाच्या धोरणातील तपशीलाचा आहे. या व्यवहाराची चिकित्सा करायची की नाही? सरकारीकरणावर नितांत श्रद्धा ठेवून साधनसंपत्तीची जी नासाडी झाली तिला विरोध करताना लंबक पार दुसऱ्या टोकाला ढकलून नियमनविरहित व्यवस्था आपण आणणार आहोत का? तसे मोदींनाही अपेक्षित नसावे. पण अलीकडच्या काळातील एकूण व्यवहार पाहिला तर काही निवडकांवर मेहेरनजर केली जाताना दिसते. सरकारी मक्तेदारीच्या मगरमिठीतून उद्योजकतेला सोडवायचे हे ठीकच; पण निवडक उद्योगांच्या दावणीला अर्थव्यवस्था बांधूनही चालणार नाही. खुल्या व्यवस्थेचा आत्मा आहे तो मुक्त स्पर्धेचा. मक्तेदारी मग ती सरकारची असो वा मूठभर उद्योगसंस्थांची असो;ती वाईटच. आपल्याला जायचे आहे ते खुल्या व्यवस्थेकडे; क्रॉनी कॅपिटॅलिझमकडे नव्हे. विमानतळांच्या आधुनिकीकरणापासून ते दूरसंचार परवान्यांपर्यंत ठरावीक उद्योगसमुहांचीच नावे पुढे का येतात, हा प्रश्न आहे. संपत्ती निर्मिती ही महत्त्वाची आहेच, पण तिचे पाझर झिरपले नाहीत, तर मूठभरांची धन होते. सबका साथ... 

घोषणेशी हे विसंगत चित्र आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मोदी जे खासगीकरणाचे, अर्थव्यवस्थेतील बदलांचे महत्त्व सांगत आहेत, त्यावर काही अपवाद वगळता बव्हंशी सहमती गेल्या तीन दशकांत झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात या नवस्वतंत्र देशाला काही पायाभूत गोष्टींसाठी सरकारी उद्योग उभारणे हाच पर्याय होता, हे मान्य करूनसुद्धा काही अपवाद वगळता एकंदरीत या क्षेत्राची कामगिरी निराशाजनक झाली, हेही कोणी नाकारत नाही. त्यामुळे ती चर्चा आता बरीच पुढे गेली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. खरे म्हणजे आता कसोटी आहे ती खासगी क्षेत्राचा सहभाग मिळविताना ‘लेव्हल प्लेईंग फील्ड’ तयार करण्याची. अलीकडच्या काळात मागणी मंदावली असून खासगी उद्योजक मोठ्या प्रमाणावर नव्या प्रकल्पांत गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. त्यांची कारणे शोधून काढून उद्योगस्नेही परिस्थिती निर्माण करणे हे महत्त्वाचे आव्हान आहे. त्या दिशेने सुधारणा घडवायला हव्यात आणि त्यासाठी राजकीय सहमती निर्माण करण्याचे कौशल्यही हवे. हाही एक आत्मपरीक्षणाचा मुद्दा आहे. पण या दिशेने सुधारणेच्या दिशा व शक्‍यता शोधण्यापेक्षा एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात संसदेतील चर्चेचा जास्त वेळ व्यतीत झाला. मुद्दा आहे तो हे चित्र बदलण्याचा.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article 12th February