विजेचा सुखद धक्‍का!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 1 एप्रिल 2020

चोहोबाजूंनी ‘कोरोना’चा फैलाव आणि त्यामुळे येणारी अरिष्टे यांच्या मन विषण्ण करून सोडणाऱ्या बातम्या आदळत असतानाच महाराष्ट्र सरकारने जनतेला सुखद धक्‍का दिला आहे! केवळ ‘कोरोना’चे सावट असतानाच नव्हे, तर थेट पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यातील विजेच्या दरात सरासरी सात ते आठ टक्‍के कपात करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर ‘राज्य विद्युत नियामक आयोगा’ने शिक्‍कामोर्तब केले असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी लगेच होणार आहे.

चोहोबाजूंनी ‘कोरोना’चा फैलाव आणि त्यामुळे येणारी अरिष्टे यांच्या मन विषण्ण करून सोडणाऱ्या बातम्या आदळत असतानाच महाराष्ट्र सरकारने जनतेला सुखद धक्‍का दिला आहे! केवळ ‘कोरोना’चे सावट असतानाच नव्हे, तर थेट पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यातील विजेच्या दरात सरासरी सात ते आठ टक्‍के कपात करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर ‘राज्य विद्युत नियामक आयोगा’ने शिक्‍कामोर्तब केले असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी लगेच होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील विजेच्या दराचा प्रश्‍न ऐरणीवर होता.

अवघ्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेला दिवसाकाठी सात-आठ तास भारनियमनाला सामोरे जावे लागत होते, तर राज्याच्या राजधानीत वीज पुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी मनमानी दरवाढ केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर उद्धव ठाकरे सरकारचा हा निर्णय सर्वसामान्य जनतेला आणि विशेषत: उद्योजकांना मोठाच दिलासा देणारा आहे. ‘कोरोना’च्या थैमानामुळे गेले दहा दिवस राज्यातील जनजीवन पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. आम आदमी आपापल्या घरांत ठाणबंद झाला आहे. पुण्याजवळचे चाकण वा कोल्हापूर येथील औद्योगिक वसाहत असो, नाशकातील सातपूर-अंबड असो, की नागपूरच्या हिंगणा परिसरातील उद्योग असो; तेथील दिवसाकाठी सतत फिरत राहणारी यंत्रचाके थबकली आहेत. कोल्हापूर परिसरातील उद्योग प्रामुख्याने इंजिनिअरिंग-फौंड्री स्वरूपाचे आहेत आणि त्यांची विजेची गरज मोठी असते.

राज्यातील सध्याच्या एकूण परिस्थितीचा विचार करता  ही अशा प्रकारची दरकपात दिलासा देणारी आहे. गेल्या १०-१५ वर्षांत प्रथमच असे पाऊल उचलण्यात आले आहे. 
महाराष्ट्र सरकार आणि वीज नियामक आयोग यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्याची राजधानी वगळता उर्वरित भागांतील उद्योगांसाठीचे वीजदर किमान १० ते १२ टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहेत; तर घरगुती विजेच्या वापराच्या दरातही पाच ते सात टक्‍क्‍यांनी कपात होणार आहे. राज्यातील उद्योग व्यवसाय सुरू राहावेत, तसेच घराघरांतील दिवाबत्तीही मालवू नये, याचा विचार करून हा निर्णय झाला.

मात्र शेतकरी बांधवांना फार मोठा दिलासा मिळणार नाही; कारण शेतीच्या वापरासाठीच्या वीज दरातील कपात एक टक्‍काच आहे. अर्थात, शेतकरी बांधवांना वीज-पंपांसाठी सूर्यऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि त्यासाठी सरकारने त्यांना अंशदान देणे, हा पर्याय खुला आहेच. मात्र, महाराष्ट्रातील उद्योग व्यवसायाला हा निर्णय संजीवनी देणारा ठरू शकतो आणि त्यास अनेक कारणे आहेत. राज्यात सध्या विविध कारणांमुळे उद्योग क्षेत्रात मरगळ आहे. विशेषत: राज्याच्या सीमा भागातील औद्योगिक वसाहती मरगळलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यांना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आदी शेजारी राज्यांकडून अनेक सवलती देऊन आमंत्रणे येत आहेत. आता या निर्णयामुळे ते महाराष्ट्रातच पाय पक्‍के रोवून, नव्या जोमाने उत्पादन करू शकतील.

महाराष्ट्रातील यंत्रमाग व्यवसायही सध्या संकटात आहे. इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव अशा अनेक ठिकाणचे यंत्रमाग अडचणीत आहेत. आता वीज दरात कपात तर होत आहेच; शिवाय पुढची पाच वर्षे दरवाढ न होण्याची हमीही सरकारने घेतली आहे.

‘कोरोना’च्या प्रादूर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत फार मोठे आर्थिक आव्हान समोर उभे राहणार आहे. त्याला तोंड देण्यास काही प्रमाणात सहाय्यभूत ठरेल, असा हा निर्णय आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या उद्योग व्यवसायाची ठप्प झालेली चाके नव्या जोमाने गती घेऊ शकतील,अशी आशा करता येते. 

मुंबईचा वीजपुरवठा गेली अनेक वर्षे खासगी कंपन्यांच्या हातात आहे. मुंबईच्या शहरी भागात तो ‘बेस्ट’ या महापालिकेच्या उपक्रमार्फत होत असला, तरी ‘बेस्ट’ वीज घेते ती ‘टाटां’कडून. मुंबईच्या उपनगरांत अवघ्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत ‘रिलायन्स’तर्फे होत असलेला वीजपुरवठा आता अदानी उद्योगसमूहाच्या हातात गेला आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास या कंपन्यांनाही सुचवण्यात आले आहे. तसे झाल्यास मुंबईकरांच्या वीज दरात कपात होऊ शकते. हे सगळे सुखद असले तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सरकारला विशेष काळजी घ्यावी लागेल.

‘महावितरण’ सध्या काही फार चांगल्या अवस्थेत नाही. त्यामुळे या दरकपातीचा निर्णय अमलात आणताना ‘महावितरण’चे कंबरडे मोडणार नाही, याची दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल. वीज वहनातील गळती रोखणे, वसुली यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे, प्रशासकीय खर्च अत्यंत काटेकोरपणे करणे अशा विविध प्रकारे कार्यात्मक सुधारणांना गती द्यावी लागेल. अन्यथा ‘महावितरण’ खासगी कंपन्यांकडे सोपवा, अशी ओरड सुरू होऊ शकते. अणि मग ही  ‘दिवेलागण’ फार्स ठरू शकतो. मात्र, हा फार पुढचा विचार झाला. तूर्तास तरी राज्य सरकार, तसेच वीज नियामक आयोग यांनी दिलेल्या विजेच्या या सुखद धक्‍क्‍यामुळे उद्योग व्यवसायाला दिलासा मिळाला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article