अग्रलेख : विश्वासाला बळ

अार्थिक क्षेत्रातील संकटाच्या काळात गरज असते गुंतवणूकदारांत  विश्‍वास निर्माण करण्याची. रिझर्व्ह बॅंकेने म्युच्युअल फंड उद्योगाला मदत करून ते पाऊल उचलले आहे.

‘कोविड-१९’ च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आज सारे जग चिंताक्रांत बनले आहे. एकीकडे जगण्याची लढाई सुरू असतानाच, दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर संकटांची मालिका सुरू आहे. लॉकडाउनमुळे उद्योगधंदे ठप्प झाल्याने कर्मचारीकपात, वेतनकपात अशा ‘आफ्टर इफेक्‍ट्‌स’ची टांगती तलवार चिंतेत भर घालत आहे. अशा वेळी आधार असतो तो आजवर आपण केलेल्या बचतीचा, गुंतवणुकीचा! पण सध्या या आघाडीवरही जोरदार पडझड सुरू आहे. शेअर बाजार आधीच कोसळला आहे, म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीचे मूल्य घसरले आहे, व्याजदर खाली आल्याने ठेवीदारांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा क्षेत्रांत संकटे चोहोबाजूंनी येतात, तेव्हा गरज असते ती उद्योगांना भक्कम आधार देण्याची आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्‍वासाला बळ देण्याची. थोडक्‍यात, ‘भिऊ नकोस..‘ हे सांगण्याची!

सध्या संकटात सापडलेल्या विविध उद्योगधंद्यांना मदतीचा हात देण्याची, त्यांना सावरण्यासाठी काही ना काही पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे.

तसेच एक पाऊल रिझर्व्ह बॅंकेने म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या बाबतीत सोमवारी उचलले. रिझर्व्ह बॅंकेने ५० हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची (स्पेशल लिक्विडीटी फॅसिलिटी) घोषणा केली आणि ‘लिक्विडीटी’च्या संकटाचा सामना करणाऱ्या या उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला. गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढत गेलेल्या म्युच्युअल फंड उद्योगाचा पसारा व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्तेच्या (एयूएम) भाषेत बोलायचे झाले, तर २७ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी टप्पा पार करून गेला होता. ‘म्युच्युअल फंड सही है’ या कॅम्पेनने सर्वसामान्यांमध्ये जागृती वाढविली आणि त्याची परिणती गुंतवणूक वाढत जाण्यात झाली होती. पण तेजीत सारेच आलबेल असते, मंदीत मात्र घाबरगुंडी उडते.

तेजी आणि मंदी हा बाजाराचा स्थायीभाव असतो. बाजारात चढ-उतार आहेत म्हणूनच बाजाराची गंमत असते. पण ती सर्वसामान्यांच्या पचनी पडणारी नसते. आज म्युच्युअल फंडाच्या, विशेषतः रोखे (डेट) प्रकारातील योजनांच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाने या उद्योगाला हलवले आहे.

संस्थात्मक गुंतवणूकदार किंवा अति उच्च उत्पन्न गटातील गुंतवणूकदार हे डेट फंडांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत असतात. अशा स्वरुपाच्या फंडांमध्ये येणारा निधी चांगल्या कंपन्यांचे बाँड, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट यासारख्या साधनांत गुंतविला जात असतो. पण ‘कोविड-१९’मुळे निर्माण झालेल्या भीतीने या साधनांतून व्याजाचे किंवा मुदतपूर्तीचे पैसे वेळेवर परत येतील की नाही, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आणि त्यातूनच डेट फंडातून पैसे काढून घेण्याचा सपाटा सुरू झाला.

कदाचित नंतर परिस्थिती सुधारली तर चित्र वेगळेही दिसू शकेल. पण त्यासाठी संयम ठेवण्याची गरज असते आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीला तर ही बाब जास्त लागू आहे. याच क्षेत्रातील फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन कंपनीने डेट प्रकारातील आपल्या सहा योजना नुकत्याच बंद करण्याची घोषणा केल्याने आगीत तेल ओतले गेले. याचा अर्थ या योजनेतील पैसे बुडाले, असा नाही आणि नव्हता. फंडाच्या घसरत्या मूल्याला लगाम घालून ‘लिक्विडीटी’च्या समस्येवरील तात्पुरता उपाय म्हणून त्यांनी हे पाऊल उचलले. पण या निमित्ताने या उद्योगातील ‘लिक्विडीटी’चा प्रश्‍न तीव्रतेने समोर आला आणि त्याची दखल तातडीने रिझर्व्ह बॅंकेने घेतली, हे महत्त्वाचे! रिझर्व्ह बॅंकेने एक विशेष खिडकी उघडून ५० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. अर्थातच हे पैसे बॅंकांकडे जातील आणि त्यांच्याकडून म्युच्युअल फंड कंपन्यांना ते कर्जरुपाने घ्यावे लागतील. या पैशातून म्युच्युअल फंडाना भेडसावणारा तरलतेचा प्रश्‍न तात्पुरता का होईना मिटेल, अशी सरकारला आशा आहे. याचा अर्थ सर्वच म्युच्युअल फंड कंपन्या लगेच बॅंकांकडे धाव घेऊन कर्जे घेतील, असे नाही.

पण आधी म्हटल्याप्रमाणे संकटाच्याप्रसंगी ‘आम्ही तुमच्या पाठिशी आहोत’, असा संदेश देणे आणि वेळ आलीच तर प्रत्यक्ष कृतीही करणे, हे सरकारचे कर्तव्य असते. त्यादृष्टीने रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या घोषणेला महत्त्व आहे.
ज्या-ज्या वेळी लिक्विडीटीची समस्या निर्माण होते, त्या-त्या वेळी अशा आधाराची गरज असते. तशी कृती रिझर्व्ह बॅंकेने यापूर्वीही केली आहे. २००८ मधील मंदीत रिझर्व्ह बॅंकेने अशीच विशेष योजना जाहीर करून २० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यावेळी यातील ३५०० कोटी रुपयांची कर्जे प्रत्यक्ष घेतली गेली होती. तसाच प्रसंग २०१३ मध्येही घडला होता. त्यावेळी २५ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा हात पुढे केला गेला होता.

सोमवारचे पॅकेज जाहीर व्हायच्या आधी म्हणजे २३ एप्रिलपर्यंत चार म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी ४४२८ कोटी रुपयांची कर्जे उचलली होती. काळाची हीच गरज ओळखून रिझर्व्ह बॅंकेने स्वतः पुढे येऊन उचललेले पाऊल म्हणूनच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.