अग्रलेख : हडेलहप्पीला प्रत्युत्तर

हिमालयातील बर्फ नुसतेच धुमसते राहिलेले नसून रक्ताळलेले झाल्याची घटना धक्कादायक आहे. भारत व चीन यांच्यातील मोठ्या सरहद्दीच्या बाबतीत अनेक वाद असले, तरी दोन्ही देशांच्या संघर्षात १९६७ नंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली नव्हती. या ताज्या संघर्षात कर्नल पदावरील अधिकाऱ्यासह भारताच्या वीस जवानांना वीरमरण आले, तर चीनचेही काही सैनिक मृत्युमुखी पडले आहेत. एकूणच, पारदर्शित्वाचे वावडे असलेल्या चिनी सरकारकडून खरे आकडे बाहेर येण्याची शक्‍यताही नाही. पण, सरहद्दीवर संघर्षाचा जो भडका उडाला तो ‘परिस्थिती नियंत्रणात आहे’, ‘राजनैतिक पातळीवर सकारात्मक चर्चा सुरू आहे,’ अशा प्रकारच्या दाव्यांना सुरुंग लावणारा ठरला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लडाखच्या पूर्व भागातील गलवान खोरे, पंगोंग सरोवर, दौलत बेग ओल्डी अशा भागात मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची जमवाजमव झाल्यानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर तणाव होताच. पण, पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात ही रेषा ओलांडण्याचा उद्दामपणा चीनने केला. अशा प्रयत्नांकडे स्थानिक चौकटीतून पाहणारा; प्रसंगी तडजोडीची तयारी दाखवणारा शेजारी आता पहिला उरलेला नाही, याची जळजळीत जाणीव चीनच्या नेतृत्वाला भारतीय जवानांनी करून दिली. घुसखोरीला तिखट प्रतिकार करून त्यांनी द्यायचा तो संदेश दिला आहे. प्रादेशिक एकात्मता, सार्वभौमत्व यांच्या बाबतीत भारत यत्किंचितही तडजोड सहन करणार नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले. यापूर्वी चुमार, डेमचोक आणि डोकलाम येथेही या पोलादी निर्धाराचा प्रत्यय चीनला आला होता, तरीदेखील चीनने हे दुस्साहस केले. काही जण याला ‘मॅडनेस’ही म्हणतात. पण, त्यामागील ‘मेथड’ लक्षात घ्यायला हवी. ती आहे आक्रमक धोरणाची. 

दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आदी देशांचे हक्क तुडवत, हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेवर घाव घालत, ‘कोरोना’शी प्रभावी सामना करणाऱ्या तैवानला जागतिक आरोग्य संघटनेत स्थान देण्याच्या प्रयत्नात कोलदांडा घालत चीनने ती सतत दाखवून दिली आहे. अर्थात, चीनच्या बलाढ्य लष्करी आणि आर्थिक ताकदीपुढे हे देश सर्वार्थाने छोटे आहेत. भारताकडे मात्र चीन एक प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहतो. त्यामुळे भारताला घेरण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. आर्थिक, लष्करी आणि राजनैतिक अशा सर्वच बाबतीत भारताची वाटचाल चीनला खुपते आहे. जिथे जिथे चिनी सैन्याकडून घुसखोरीचे प्रयत्न होत आहेत, ते सर्व भाग सामरिक व्यूहनीतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. सीमा करारांत व द्विपक्षीय चर्चांमध्ये सात्त्विकतेचा बुरखा पांघरणारा चीन स्वतःच त्या शब्दांना हरताळ फासतो, हे काही नवीन नाही. १९६२ पासून भारत त्याचा अनुभव घेत आहे. पण, आता भारतही ‘अरे’ला ‘कारे’ करू लागला, ही बाब चीनला अस्वस्थ करते. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेपर्यंत लष्कराला हालचाली करता याव्यात म्हणून सीमाभागात जवळजवळ साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते भारताने बांधले आहेत. चीन हे उद्योग गेली अनेक वर्षे आणि बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात करीत आहे. आता भारतही ते करू लागला. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची चालही चीनला चांगलीच झोंबली. अलीकडच्या काळात चीनमधील विश्‍लेषक भारताने काश्‍मीरची रचना बदलल्याचा उल्लेख द्विपक्षीय संबंधांच्या संदर्भात करू लागले आहेत, हे पुरेसे बोलके आहे. राजनैतिक पातळीवरही भारत अधिक आग्रही भूमिका घेत आहे. प्रशांत महासागर क्षेत्रातील भारताचे वाढते महत्त्व, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबरच्या प्रादेशिक सुरक्षा गटात सहभागी होणे, अमेरिकेशी सहकार्य वाढवणे, या साऱ्या बाबी चीनचा भारताविषयीचा दुस्वास वाढवणाऱ्या आहेत. आर्थिक आघाडीवरही काही कंपन्या आता चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहू लागल्या आहेत. हा सगळाच बदल भारताचा आत्मविश्वास वाढवणारा असला, तरी चीनची आर्थिक आणि लष्करी ताकद मोठी आहे, हे विसरता येणार नाही.

चिनी व्यवस्थेच्या यशाचे रहस्य आर्थिक विकासात आहे. त्यामुळेच सत्तेचे कमालीचे केंद्रीकरण करून आणि स्वातंत्र्याचा संकोच करूनही सर्वसामान्य चिनी माणूस उठावास प्रवृत्त होत नाही. या व्यवस्थेतून आपल्या गरजा भागत नाहीत, असे तेथील सर्वसामान्य माणसास वाटू लागले, तर कदाचित चित्र बदलेल. पण, त्याची वाट न पाहता चीनच्या सर्वव्यापी आव्हानाला तोंड देण्याची तयारी भारताला करावी लागेल. चीनला नमवल्याच्या फुशारक्‍या मानण्यात मग्न न राहता आर्थिक सामर्थ्य वाढवण्याच्या कामाला भारतीयांनी जुंपून घ्यायला हवे. चीनला उत्तर म्हणजे त्यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार, अशी सरधोपट मांडणी करण्यापेक्षा सक्षम आर्थिक पर्याय उभा करणे महत्त्वाचे.

सरहद्द ही देशभक्तीच्या आविष्काराची एक महत्त्वाची आघाडी खरेच; पण इतरही आघाड्या तितक्‍याच महत्त्वाच्या आहेत. राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर विरोधकांनीही ‘वयं पंचाधिकम्‌ शतम्‌’ हा दृष्टिकोन ठेवायला हवा. प्राधान्य द्यायला हवे ते सीमेवरील परिस्थिती सामान्य करण्याला. युद्ध कोणालाच परवडणारे नाही. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा करून त्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले, हे चांगलेच झाले. लष्कराचे सामर्थ्य आणि रणनीती तर आहेच; पण आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून मुत्सद्देगिरीनेही सध्याच्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागेल. लढताना वीरमरण पत्करलेल्या जवानांचे हौतात्म्य वाया जाऊ देता कामा नये आणि त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे.