अग्रलेख : नक्षलवादाचे निखारे

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 9 July 2020

सध्या ‘कोरोना’ने सारे जनजीवन विस्कळित केले आहे. प्रशासनही ‘कोरोना’शी लढण्यात व्यग्र आहे. प्रशासनाची, पोलिसांची ही अडचण हेरून त्याचा पूर्ण फायदा नक्षलवादी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या काही दिवसांत नक्षलवादी चळवळीची सर्व आघाड्यांवरून पिछेहाट सुरू झाली होती. कस्नासूरच्या जंगलात पोलिसांनी ४० नक्षलवाद्यांना ठार केल्यानंतर या चळवळीला जबरदस्त हादरा बसला. पोलिसांचा त्यांच्यावर दबावही वाढला आहे.

सध्या ‘कोरोना’ने सारे जनजीवन विस्कळित केले आहे. प्रशासनही ‘कोरोना’शी लढण्यात व्यग्र आहे. प्रशासनाची, पोलिसांची ही अडचण हेरून त्याचा पूर्ण फायदा नक्षलवादी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या काही दिवसांत नक्षलवादी चळवळीची सर्व आघाड्यांवरून पिछेहाट सुरू झाली होती. कस्नासूरच्या जंगलात पोलिसांनी ४० नक्षलवाद्यांना ठार केल्यानंतर या चळवळीला जबरदस्त हादरा बसला. पोलिसांचा त्यांच्यावर दबावही वाढला आहे. परिणामी या चळवळीतील अनेक आघाडीच्या म्होरक्‍यांनी शस्त्रे खाली ठेवून पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली. गेल्या आठवड्यातच छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांच्या एका संपूर्ण गटाने सामूहिक शरणागती पत्करली. अशा रीतीने नक्षलवादी चळवळ त्यांच्या दंडकारण्याच्या बालेकिल्ल्यातच खिळखिळी होत असताना तिला सावरण्याचा प्रयत्न तिच्या म्होरक्‍यांनी सुरू केला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील येळदळमी जंगलात झालेली कथित ‘नक्षल परिषद‘ हे त्याचेच द्योतक आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तसे पाहता पावसाळ्याच्या काळात पाऊस, नदीनाल्यांचे पूर, जंगलातील चिखल यामुळे हालचालींवर निर्बंध येतात. त्यामुळे नक्षलवादी चळवळ या काळात काहीशी सुस्तावलेली असते. पण, नक्षलवादी नेता चारू मुजूमदार याच्या मृत्यूदिनाच्या निमित्ताने नक्षलवादी २८ जुलै ते ३ ऑगस्ट या काळात ‘शहीद सप्ताह’ पाळत असतात. त्या काळात स्मारक उभारणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बॅनर, पोस्टर लावणे, पोलिस खबऱ्यांची हत्या, रस्त्यावर झाडे तोडून वाहतूक रोखणे, सरकारी मालमत्तेची जाळपोळ अशा घटना घडवून आणल्या जातात. यंदा ‘कोरोना’च्या दहशतीमुळे हा सप्ताह होईल की नाही, अशी शंका होती. पण नक्षलवाद्यांनी ‘कोरोना’काळात प्रशासनाकडून झालेल्या दुर्लक्षाचा पुरेपूर फायदा घेऊन चळवळ आणखी मजबूत करण्याची रणनीती आखली होती.

नक्षलवाद्यांच्या दृष्टीने दंडकारण्य या क्षेत्राची पुनर्रचना गेल्या काही महिन्यांपूर्वी केली गेली आहे. त्यातील दक्षिण गडचिरोली झोन पुन्हा सक्रिय करण्याची व गडचिरोली जिल्ह्याला ‘बेस’ बनवण्याची व्यूहरचना आखण्यास अगोदरच प्रारंभ झाला होता. त्यावर येळदळमीच्या परिषदेचे लक्ष्यही त्या व्यूहरचनेला अंतिम स्वरूप देणे हाच होता.

गडचिरोली जिल्ह्याची भौगोलिक व नैसर्गिक परिस्थिती ही चळवळीच्या छुप्या कारवायांसाठी पोषक आहे. त्यामुळे नक्षलवादी संघटनेचे म्होरके व विविध दलांचे ‘कमांडर’ येथील दुर्गम जंगलातील तळांवर नेहमी एकत्र येतात, विचारविनिमय करतात.

मात्र, गेल्या काही दिवसांत पोलिसांचा दबाव वाढल्याने त्यांची ही घडी विस्कळित झाली होती. त्यामुळे येथील नक्षलवादी चळवळीची पुनर्बांधणी करणे त्यांच्या म्होरक्‍यांना आवश्‍यक झाले होते.

चार वर्षांपूर्वी, २०१६ मध्ये गर्देवाडाच्या जंगलात नर्मदाक्काच्या नेतृत्वाखाली ‘जनसुनावणी’ झाली होती. तब्बल पाच हजार लोक त्यावेळी उपस्थित होते. तीन दिवस ही सुनावणी चालली, मात्र पोलिस काहीही करू शकले नव्हते. आता चार वर्षांनंतर नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एटापल्ली तालुक्‍यातील येळदळमी गावालगतच्या घनदाट जंगलात घेतलेली वार्षिक परिषद हा चर्चेचा विषय बनला आहे. या परिषदेतील नक्षलवादी म्होरक्‍यांची उपस्थिती पोलिसांसमोरचे एक प्रमुख आव्हान ठरणार आहे. विशेष म्हणजे ही कथित परिषद ज्या येळदळमीच्या जंगलात झाल्याचे सांगितले जाते, त्या स्थळापासून अवघ्या १५ किलोमीटर अंतरावरील हेडरी येथे उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय आहे. त्यामुळे या परिषदेचे गांभीर्य आणखीनच वाढते. गेल्या काही वर्षांपासून, विशेषतः आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना पोलिसांनी चांगल्या प्रकारे गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी जनतेत विश्‍वासाचे वातावरण तयार केले होते. त्यामुळेच आता थेट पोलिस कार्यालयाच्या जवळ अशी परिषद होणे ही बाब कमावलेल्या विश्‍वासाला तडा देणारी ठरू शकते. या परिसरातील जनतेच्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्या मुंबईच्या मंत्रालयातील काचेच्या दालनात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात सहजपणे येत नाहीत.

सुदैवाने सध्या गृहमंत्रालय विदर्भाच्या अभ्यासू नेत्याकडे, अनिल देशमुख यांच्याकडे आहे. त्यांना ही समस्या नीट माहीत आहे. त्यामुळे या परिषदेच्या निमित्ताने नक्षलवादी चळवळ पुन्हा फोफावू नये, यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अर्थात केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था एवढ्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून केलेल्या प्रयत्नांतून हे साध्य होणार नाही. पूर्वानुभवही तेच सांगतो. त्यामुळेच नक्षलवाद्यांना निष्प्रभ करण्याची व्यूहरचना ठरवताना कायदा-सुव्यवस्थेसह इतरही मुद्द्यांचा सर्वांगीण विचार करावा लागेल. लोकांशी सातत्याने आणि थेट संपर्क-संवाद आणि विकासाच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग मिळवणे, या बाबीही परिणामकारक ठरतील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article