अग्रलेख : प्रश्‍न अंतस्थ हेतूचा!

कोरोना विषाणूच्या थैमानाला चार महिने उलटून गेल्यावर समाजजीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर परिणाम झाला. देशातील आरोग्य व्यवस्थेची लक्‍तरे चव्हाट्यावर आली. अर्थव्यवस्थेला आणि त्यामुळे रोजगाराला फटका बसला. शिक्षणाच्या प्रांतातील सगळेच नुकसान दृश्‍य स्वरूपात नसले, तरी दूरगामी परिणाम घडवणारे आहे. या विषाणूने भारतात पहिले पाऊल टाकण्यास फेब्रुवारी-मार्च असा ‘मुहूर्त’ निवडला. हा कालावधी नेमका आपले शैक्षणिक वर्षं संपून परीक्षांचा हंगाम सुरू होण्याचा असतो.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मात्र, ‘कोरोना’शी सुरू झालेल्या लढ्यातील मुख्य अस्त्र हे शारीरिक दुरस्थता हे असल्यामुळे या परीक्षा लांबणीवर पडत गेल्या. साहजिकच दरवर्षी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होणारे नवे शैक्षणिक वर्षं आता जुलैचा दुसरा आठवडा उलटला तरी सुरू होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे नव्या वर्षाचा कालावधी कमी कमी होत चालला आहे आणि त्यामुळेच या नव्या वर्षात इयत्ता नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम ३० टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. मात्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (‘सीबीएसई’) मुख्यत्वेकरून नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, तसेच विज्ञान आदी विषयांतील कोणता भाग वगळला जाणार, ते जाहीर करताच वादंग उठले आहे. अर्थात, अभ्यासक्रमातील कोणता ना कोणता भाग वगळणे हे प्राप्त परिस्थितीत अनिवार्यच होते आणि कोणताही भाग वगळला असता, तरी नेमका हाच भाग का वगळला, असे प्रश्‍न विचारला जाऊ शकतो, हे खरे असले तरी जे काही वगळले आहे, ते विचार करायला भाग पडणारे आहे. ‘सीबीएसई’ने धर्मनिरपेक्षता, संसदीय लोकशाही, राज्यघटनेचे स्वरूप, विविध आंदोलनांचा इतिहास, देशाची संघराज्यात्मक रचना, नियोजन मंडळ आणि पंचवार्षिक योजना असे काही भाग वगळल्यामुळे त्यामागे काही अंतस्थ हेतू तर नाहीत ना, असा प्रश्‍न विचारायला जागा निर्माण झाली आहे. या आपत्कालीन बदलाचे राजकारण केले जाऊ नये, असा खुलासा केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्र्यानी केला असला तरीही शंका दूर होत नाही.

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आल्यापासून कोणत्याही संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याची ‘कला’ या सरकारच्या धुरिणांना उत्तम अवगत असल्याचे दिसून आले आहे. े या काळात देशाच्या विविधतेला आणि धर्मनिरपेक्षतेला तिलांजली देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. राज्यघटना बासनात बांधून अनेक निर्णय घेतले गेल्याची टीका झाली. या पार्श्‍वभूमीवर उमलत्या पिढीला राज्यघटना असो की त्यातील धर्मनिरपेक्षतेचे कलम असो; यांची माहिती होऊ नये, या उद्देशाने तर हा भाग जाणीवपूर्वक वगळला गेलेला नाही ना, अशी शंका घेतली जात आहे.

मोदी यांनी सत्तेवर येताच पंडित नेहरूंच्या कारभाराचे वैशिष्ट्य असलेल्या नियोजन मंडळाचा गाशा गुंडाळला आणि पंचवार्षिक योजनाही वाराणशीच्या घाटावर गंगेत विसर्जित केल्या. त्यामुळे असे काही सूत्रबद्ध नियोजन आपल्या देशात होत होते, याचा थांगपत्ता विद्यार्थ्यांना लागू नये, हाच तर ‘सीबीएसई’चा हेतू नाही ना, अशी शंका निर्माण होऊ शकते. साथसंसर्गाच्या काळात आज सर्वाधिक कशाची आवश्‍यकता असेल, तर ती म्हणजे नागरी जीवनातील शिस्त, संयमाची. म्हणजे ज्या काळात नागरिक शास्त्राची सर्वाधिक आवश्‍यकता भासत आहे, त्याचवेळी त्या विषयाला मात्र अभ्यासक्रमाबाहेरचा रस्ता दाखवला गेला आहे. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचा केलेला ‘जीएसटी’ हा विषयही अर्थशास्त्राच्या बारावीच्या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आला आहे! गेल्या काही वर्षांत विरोधकांनी ऐरणीवर आणलेलेच विषय वगळण्याची संधी या संकटकाळात साधून ‘सीबीएसई’ने आपण सरकारच्या ‘परीक्षे’त प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होण्याचा प्रयत्न केला आहे.

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत विरोधकांचा आवाज, तसेच अवकाश यांना सत्ताधारी गटाइतकेच महत्त्व असायला हवे. विरोधक मग ते संख्येने कितीही कमी असले, तरी एकदा लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली की त्यांचा आवाज दाबून टाकला न जाणे, हाच सुदृढ लोकशाहीचा पाया असतो. या सरकारच्या कारकिर्दीत अनेकदा संसदीय प्रथा-परंपरा आणि घटनेतील तरतुदी बाजूला सारत असा प्रश्‍न विचारणारा आवाज दाबून टाकण्याचे प्रयत्न केले गेले. त्यामुळेच यासंबंधातील माहिती विद्यार्थ्यांपासून दडवून टाकण्याचा हेतू तर हे विशिष्ट पाठ वगळण्यामागे नाही ना, या प्रश्‍नाचे उत्तर ‘सीबीएसई’ला द्यावे लागणार आहे. ‘सीबीएसई’ हे मंडळ स्वायत्त असले पाहिजे, असे मानले जाते. देशात सरकारे येतात आणि जातात; मात्र त्या सरकारांच्या तालावर नाचताना आपण विद्यार्थी आणि माहिती, तसेच ज्ञान यांच्यातील अडसर म्हणून उभे राहता कामा नये, एवढी काळजी तरी या मंडळाने घ्यायला हवी होती.