अग्रलेख : रेंज के बाहर !

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 4 August 2020

समाजात वर्षानुवर्षे जे घटक वंचित राहिले त्यांना त्या गर्तेतून बाहेर येण्याचा एकच मार्ग दिसत असतो आणि तो म्हणजे शिक्षण. त्यासाठी कितीही कष्ट घेण्याची विद्यार्थी-पालकांची तयारी असते. असा आकांक्षा बाळगून पुढे जाऊ पाहणारा वर्ग तयार होणे ही समाधानाचीच बाब; पण त्यांच्या प्रवासातही अनेक अडथळे येत आहेत आणि ‘कोरोना’च्या संकटात ते अधिक तीव्र झाल्याचेही दिसते.

समाजात वर्षानुवर्षे जे घटक वंचित राहिले त्यांना त्या गर्तेतून बाहेर येण्याचा एकच मार्ग दिसत असतो आणि तो म्हणजे शिक्षण. त्यासाठी कितीही कष्ट घेण्याची विद्यार्थी-पालकांची तयारी असते. असा आकांक्षा बाळगून पुढे जाऊ पाहणारा वर्ग तयार होणे ही समाधानाचीच बाब; पण त्यांच्या प्रवासातही अनेक अडथळे येत आहेत आणि ‘कोरोना’च्या संकटात ते अधिक तीव्र झाल्याचेही दिसते. सध्या ठळकपणे दिसत असलेली ‘डिजिटल दरी’ची समस्या अशीच एक गंभीर समस्या मानावी लागेल. नगर जिल्ह्यातील नवोदय विद्यालयात शिकणाऱ्या महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील बुबळी (ता. सुरगाणा, जि. नाशिक) येथील बारावीतल्या विपुल पवार या विद्यार्थ्याने ऑनलाईन शिक्षणातील अडचणींमुळे मृत्यूला जवळ केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नागपुरातील दोघे, आसामातील चिरंग, गुजरातेतील राजकोट, हरियानातील गुरूग्राम, केरळातील मल्लपुरम अशा अनेक ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. कारण ऑनलाईन शिक्षणातील अडचणी. ही सगळी मुले १२-१६ वर्षे वयोगटातील. सर्वसामान्य आणि हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांतील. देशातल्या प्रगत, शिक्षित, समृद्ध अशा एकट्या केरळमध्ये ६६ मुलांनी ‘कोरोना’च्या काळात आत्महत्या केल्या आहेत. ‘कोरोना’च्या संकटात गेले चार महिने दोन वेळच्या जेवणापासून अर्थव्यवस्था टिकवण्यापर्यंत, रोगावर लस शोधण्यापासून संसारासह देशाची घसरलेली अर्थकारणाची गाडी रूळावर आणण्यापर्यंत असंख्य  समस्या सतावत आहेत. शिक्षण क्षेत्रदेखील त्याला अपवाद नाही. 

आजमितीला साडेदहा टक्के भारतीयांकडे संगणक आहे. यात साडेचार टक्के ग्रामीण व साडेतेवीस टक्के शहरी आहेत. २४-२७ टक्‍क्‍यांकडे स्मार्टफोन आहे. चोवीस टक्‍क्‍यांकडे इंटरनेटची सुविधा, त्यातही ५० टक्के दिल्लीवासीय आणि १५ टक्के बिहारी किंवा छत्तीसगडवासीय आहेत. इतर भागांचे काय? आजही निम्म्या ग्रामीण भागाला जेमतेम १२ तास वीज मिळते, उर्वरितांना प्रतीक्षा करावी लागते. सध्या नियमित वर्ग भरत नसल्याने ऑनलाईन शिक्षणासाठी जिथे मोबाईल आहे, तिथे इंटरनेटसाठी रेंज असेलच याची खात्री नाही. ते सगळे आहे, पण घरात भावंडे असतील तर एकाचवेळी दोघांचे शिक्षण कसे होणार, हाही प्रश्न सतावतो आहे.

यातले तांत्रिक ज्ञान पालकांना किंवा मुलांना असेल तर ठीक; नाहीतर, ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी स्थिती. शिक्षकांची शिकवण्याची पद्धत आणि त्याची परिणामकारकता हा आणखी वेगळाच प्रश्न. कारण वर्गात शिकवताना विद्यार्थी समोर असतात आणि ऑनलाईन शिकवताना ते दूर असतात; मग संवादाचा पूल वर्गातल्याप्रमाणे बळकट कसा होणार? मुलांना सहजीवन, सहशिक्षण कसे मिळणार, असे एक ना अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. तरीही मुख्य आव्हान आहे ते डिजिटल दरी सांधण्याचे. दुर्गम भागात हा प्रश्न जास्तच भेडसावतो आहे. त्यामुळे नवे, कालानुरूप शिक्षण धोरण आणतानाच पायाभूत सुविधांचे जाळे सर्वदूर नेण्याच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष व्हायला नको. किंबहुना त्यासाठीच्या प्रयत्नांना जास्त महत्त्व द्यायला लागेल.  

सध्याची विद्यार्थ्यांची घुसमट लक्षात घ्यायला हवी. २०१८ मध्ये दर तासाला एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. दहा हजारांवर विद्यार्थ्यांनी तो मार्ग पत्करला. समाज, शिक्षण व्यवस्था आणि शासनकर्ते यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी ही आकडेवारी आहे. समाजात सर्वच पातळ्यांवर वेगाने रूंदावणारी विषमतेची दरी, वयापेक्षाही मानसिकतेने पिढीपिढीत वाढणारे अंतर, अपेक्षांचे वाढते ओझे यामुळे ही समस्या अधिक जटिल होते आहे. ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने सुरू केलेली हेल्पलाईन अपुरी आहे.

पुस्तकी शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्याला जीवनविषयक शिक्षण देण्याची गरज आहे. जगण्यातील खाचखळगे, अडथळे आणि आव्हाने, परिस्थिती गतिशील असते, त्यावर मात करता येते हे शिकवले पाहिजे. प्रतिकूलतेवर मात करणे, जीवनाशी संघर्ष करणे म्हणजेच शूरता हे पटवून देण्यावरही ऑनलाईन शिक्षणात भर हवाय. पालकांनी अपेक्षांचे ओझे लादताना वास्तवाचे भान आणि परिस्थितीचे गांभीर्य ठेवले पाहिजे. ठराविक उद्दिष्ट साधणे म्हणजे जगणे नव्हे, तर जगण्यासाठी साधनप्राप्तीच महत्त्वाची हे पटवून द्यायला हवे.

सामाजिक, आर्थिक विषमता, साधनसामग्रीची उपलब्धता यांच्यातून निर्माण होणारी दरी सामाजिक अस्वस्थतेला, अस्थिरतेला निमंत्रण देते. कल्याणकारी राज्यात ही दरी कमीतकमी राखणे हे व्यवस्थेचे आद्य कर्तव्य आहे, याचा विसर पडून चालणार नाही. डिजिटल शिक्षणातील अडचणी संपवण्यासाठी काही कल्पक उपायांचा विचार व्हावा. ग्रामीण भागातील इंटरनेटच्या सुविधेची बळकटी, रेंज मिळणे याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. ‘कनेक्‍शन फोर जी आणि सेवा टू जी’ची असे होता कामा नये. नभोवाणीसारखे माध्यम आत्ताच्या काळात अधिक अर्थपूर्ण शिक्षणासाठी कसे वापरता येईल, याचा विचार व्हायला हवा.

शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे. आत्ताच्या वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीत दर्जेदार शिक्षण देण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे जास्त प्रखरपणे उभे आहे. त्याला ते कसे सामोरे जातात आणि पालकही किती मनापासून शिक्षण प्रक्रियेत पूरक भूमिका बजावतात, हे महत्त्वाचे आहे.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article