अग्रलेख : श्रीलंकेतील ‘भाऊ’बल !

राष्ट्रवादी भावनांना हात घालायचा, कणखर नि मजबूत सरकारच तारणहार ठरू शकते, हे लोकांच्या मनावर बिंबवायचे आणि त्या आधारावर सत्ता एकवटण्याच्या प्रयत्नांना अधिमान्यता मिळवून द्यायची हा सध्याचा राजकीय प्रवाह आहे. जगात अनेक ठिकाणी तो दिसून येतो आहे. विशेष म्हणजे हे केवळ हुकूमशाही किंवा एकाधिकारशाहीची परंपरा रुजलेल्या देशांतच घडते, असे नाही तर अगदी लोकशाही म्हणवणाऱ्या आणि नियमित निवडणुका घेणाऱ्या देशांतही घडते आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यामुळेच चीन, रशियात ज्याप्रकारचे सत्त्तेचे केंद्रीकरण झाले आहे, तसेच ते तुर्कस्तानसारख्या देशातही दिसते. खुद्द अमेरिकाही या प्रभावापासून पूर्णपणे मुक्त नाही. श्रीलंकेत संसदीय निवडणुकीत पंतप्रधान महिंदा राजपक्ष यांच्या ‘श्रीलंकन पीपल्स पार्टी‘ (एसएलपीपी)ला मिळालेले दोन तृतीयांश बहुमत हे एकंदरीत या प्रवाहाला साजेसेच. १९७८मध्ये अध्यक्षीय प्रणाली या देशाने स्वीकारली. त्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मिळालेला हा जनाधार श्रीलंकेच्या राजकीय इतिहासातील असाधारण म्हणता येईल. अध्यक्ष गोटबया राजपक्ष हे पंतप्रधान राजपक्ष यांचेच भाऊ. बासिल हा आणखी एक भाऊदेखील सत्ताधारी पक्षाचा नेता आहे. याचा अर्थ या भावांच्या हातात आता श्रीलंकेची पूर्ण सत्ता एकवटली आहे.

अध्यक्षांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणारी घटनात्मक सुधारणा मैत्रीपाल सिरीसेना यांनी २०१५ मध्ये केली होती. अध्यक्षाकडे अनिर्बंध अधिकार येण्यातला तो अडथळा राजपक्ष बंधूंना दूर करायचा आहे. पण पुन्हा घटनादुरुस्ती करायची तर दोन तृतीयांश बहुमत हवे. निवडणूक जाहीरनाम्यातही ‘श्रीलंकन पीपल्स पार्टी‘ने या घटनादुरुस्तीचा मनोदय स्पष्टपणे व्यक्त केला होता. या निवडणुकीत सुमारे ६० टक्के मतदान सत्ताधारी पक्षाच्या पारड्यात पडले. २२५ सदस्यांच्या प्रतिनिधिगृहात १९६ जागांवर थेट निवडणुकीद्वारे सदस्यांची निवड होते. अन्य जागा प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वानुसार निवडल्या जातात.

१९६ पैकी १४५ जागा ‘श्रीलंकन पीपल्स पार्टी‘ने जिंकल्या आणि मित्रपक्षांच्या पाच जागांमुळे सत्ताधाऱ्यांनी दीडशेचा टप्पा गाठला आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्तीचा अजेंडा पूर्ण करणे त्यांना शक्‍य होईल, असे दिसते. दक्षिणेकडील सिंहलीबहुल भागात सत्ताधाऱ्यांना भरघोस मतदान झाले आहे आणि हे अपेक्षितच होते, याचे कारण सिंहलींच्या वांशिक राष्ट्रवादाला खतपाणी घालण्याचे सत्ताधारी पक्षाचे धोरण. त्यामुळे अल्पसंख्य तमिळींच्या अधिकारांचे, आकांक्षांचे काय हा प्रश्न आहेच. गेल्या वर्षी श्रीलंकेत इस्लामी दहशतवाद्यांनी घडवलेल्या स्फोटामुळेही सिंहली बहुसंख्याकवादाला आणखी धार आली. 

श्रीलंकेतील राजकीय घडामोडी भारताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत, त्याला या साऱ्या घटनांचा संदर्भ तर आहेच; पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचा आणखी एक मुद्दा आहे, तो चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाचा. भारत त्याविषयी सावध आहे आणि श्रीलंकेबरोबरील संबंध दृढ राहावेत, यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार हेही उघड आहे. श्रीलंकेतील सत्ताधारी पक्षाची विजयाकडे वाटचाल सुरू  झाल्याची बातमी येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्परतेने महिंदा राजपक्ष यांचे अभिनंदन केले, त्याची ही पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. ऐंशीच्या दशकात तमिळी अतिरेक्‍यांची समस्या उग्र बनल्यानंतर भारत व श्रीलंका यांच्यातील संबंध बरेच ताणले गेले होते.

भारताच्या दृष्टीने हा चिंतेचा विषय होता. तो ताण पुढे निवळत गेला तरी त्यानंतरच्या काळात उत्तरोत्तर गडद होत गेलेले आव्हान होते ते चीनच्या व्यूहरचनेचे. हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताला शह देण्याची पावले चीनने उचलली. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून, पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प उभारून आणि कर्ज देऊन भारताच्या शेजारी देशांना अंकित करायचे, असे चीनचे धोरण आहे. हंबनटोटा हे बंदर विकसित करण्याचा प्रकल्प हे त्याचे एक ठळक उदाहरण. त्यासाठी प्रचंड कर्ज देऊन श्रीलंकेला चीनने उपकृत केले. एवढे कर्ज फेडणे त्या देशाला शक्‍य झाले नाही, तेव्हा त्याच्या बदल्यात तेथे कायमचे बस्तान बसवण्याचा चीनचा उघड इरादा आहे. चीनची तेथील उपस्थिती ही केवळ आर्थिक आणि व्यापारी कारणांसाठी नसते, त्यामागे सामरिक धोरणही असते. त्यातच महिंदा राजपक्ष यांची चीनशी जवळीक लपून राहिलेली नाही. या परिस्थितीत राजनैतिक आघाडीवर भारताची कसोटी लागणार आहे. भारताची आर्थिक ताकद चीनइतकी नसली, तरी श्रीलंकेतील काही विशिष्ट प्रकल्पांत भारत गुंतवणूक करू शकतो. भारताची तेथील उपस्थिती वाढणे गरजेचेच आहे. राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अशा द्विपक्षीय संबंधांना उजाळा देत राहायला हवे.

ज्या राष्ट्रवादाच्या जोरावर निवडणुका जिंकतो आहोत, त्या भावनेचा आविष्कार चीनसारख्या बड्या सत्तेचे मिंधेपण झिडकारण्यातूनही व्हायला हवा, हे वास्तव श्रीलंकेच्या सत्ताधीशांना जाणवेल तो सुदिन. ते घडेपर्यंत भारताला जास्त सावध राहावे लागेल, हे उघड आहे.

Edited By - Prashant Patil