अग्रलेख : मित्रत्वाचा धागा

संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या ताज्या परदेश दौऱ्याचे निमित्त ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’ची बैठक हे असले, तरी ज्या परिस्थितीत तो झाला, त्याला सध्याच्या भारत-चीन यांच्यातल्या सरहद्दीवर निर्माण झालेल्या तणावाची पार्श्‍वभूमी होती. यानिमित्ताने रशियाने पुढाकार घेऊन भारत व चीन यांच्या संरक्षणमंत्र्यांची भेट घडवून आणली आणि त्यात लष्करी पातळीवरील तणाव निवळावा, यासाठी प्रयत्न करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. या दौऱ्याचा हा भाग महत्त्वाचा होताच; पण येताना इराणलाही भेट देऊन तेथील नेत्यांशी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी केलेली चर्चादेखील लक्ष वेधून घेणारी आणि आवर्जून नोंद घ्यावी अशी आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

इराण हा भारताचा, खरे म्हणजे पारंपरिक मित्र. पण, अलीकडच्या काळातील काही घटनांमुळे या संबंधांत तणाव निर्माण झाला. चीनने अलीकडेच इराणशी चार अब्ज डॉलरचा तेल करार केला. इराणकडून तेल आयात करू नका, असा फतवा अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढल्यानंतर चीनने तो झुगारून दिला होता. त्या दोन देशांतील ही वाढती जवळीक आणि त्याचवेळी भारत व इराण यांच्या संबंधांत काही अंशी निर्माण झालेला दुरावा या घडामोडी भारताच्या दृष्टीने प्रतिकूल असल्याने त्या पार्श्‍वभूमीवर राजनाथसिंह यांच्या इराणभेटीने दिलेला संदेश महत्त्वाचा ठरतो. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एखाद्या देशाशी असलेल्या संबंधांचे स्वरूप ठरविताना दुसऱ्या कोणत्या शक्तीच्या कह्यात राहून आम्ही निर्णय घेणार नाही, हे यानिमित्ताने भारताने स्पष्ट केले. अमेरिका भले भांडण लादू पाहील, पण भारत ते आयात करू इच्छित नाही. द्विपक्षीय संबंधांविषयीचे निर्णय भारत स्वतंत्रपणे घेतो आणि यापुढेही घेऊ इच्छितो, हा तो संदेश आहे. वास्तविक, भारत व इराण यांच्यातील मैत्रीच्या संबंधांना सात दशकांचा इतिहास आहे. या संबंधांना सांस्कृतिक संबंधांचा आधारही आहे. २०१२ नंतर सातत्याने भारताचा इराणबरोबरचा व्यापार वाढल्याचे दिसते.

भारताच्या खनिज तेलाच्या आयातीत इराणकडून होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण लक्षणीय राहत आले आहे. चाबहार बंदराच्या विकासासाठी भारताने पुढाकार घेतला आणि या द्विपक्षीय मैत्रीला महत्त्वाचे असे व्यूहनीतीचे परिमाण मिळाले. अलीकडच्या काळात या बंदराशी संबंधित चाबहार बंदर ते अफगाणिस्तान लोहमार्ग बांधण्याच्या प्रकल्पाचे काम इराणने भारताऐवजी चीनला दिल्याने भारत आणि इराणच्या संबंधांना धक्का बसला की काय, अशी चर्चा सुरू झाली होती. वेळेत निधी न दिल्याच्या कारणावरून आणि चीनने दीर्घकालीन करार केल्याने इराणने तो निर्णय घेतला.

दोन्ही देशांतील संबंधांच्या संदर्भात घडलेली आणखी एक घटना म्हणजे, भारतातील मुस्लिम समाजाच्या सुरक्षेबाबत काळजी करणारे वक्तव्य करून इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी वादाचे मोहोळ उठविले होते. भारताने लगेचच त्यांना प्रत्युत्तरदेखील दिले. पण, त्यामुळे यायची ती कटुता आलीच. भारतातील मुस्लिम समाजाबाबत कोणत्याही प्रकारे पक्षपात केला जात नाही, असे राजनाथसिंह यांनी इराणचे संरक्षणमंत्री ब्रिगेडिअर जनरल आमीर हातामी यांच्याशी अनौपचारिकरीत्या बोलताना पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. मुद्दा हा, की अशा काही प्रतिकूल घटना घडल्या असल्या, तरी दोन्ही देशांचे संबंध तेवढ्याने पूर्णपणे झाकोळून जाता कामा नयेत, ही भूमिका भारताने घेतली आहे. अर्थात, ते साध्य होण्यासाठी एखादा दौरा पुरेसा नाही.

तरीही, या दिशेने प्रयत्न करीत राहणे आवश्‍यक आहे. चीन व भारत यांच्यातील संघर्षाच्या परिस्थितीचा पाकिस्तान जास्तीत जास्त फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करणार, हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत इराण आपल्या विरोधात जाता कामा नये, निदान तटस्थ राहावा, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.  

या भेटीला आणखी एक संदर्भ आहे तो अफगाणिस्तानचा. अमेरिकी सैन्य तिथला गाशा गुंडाळून गेल्यानंतर तालिबान पुन्हा सत्तेवर येण्याची चिन्हे आहेत. त्यातून सुरक्षेचा प्रश्‍न नव्याने निर्माण होऊ शकतो. जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत जे संघर्षाचे उद्रेक होतात, ते शमविण्याच्या निमित्ताने बडी राष्ट्रे त्या त्या भागांत हस्तक्षेप करतात. आपल्या कृतीला कितीही जागतिक हिताचा तात्त्विक मुलामा ते देत असले, तरी त्यांचे प्राधान्य असते, ते स्वतःचे हितसंबंध सांभाळण्याला. ते साधले जात नसतील, तर त्या त्या भागात त्यांना स्वारस्य नसते. हे अमेरिकेने अनेकवेळा दाखवून दिले आहे. चीनही अनेक देशांत मदतीच्या नावाखाली आपले राजकीय वर्चस्व वाढविण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

या परिस्थितीत स्थैर्य आणि सुरक्षा, यासाठी विभागीय सुरक्षेचा दृष्टिकोन स्वीकारला जावा, यावर भारत आणि इराण यांच्यात चर्चा झाली. बड्या राष्ट्रांमधील स्पर्धा आणि वैमनस्यामुळे बऱ्याचदा आशिया, आफ्रिकेतील काही भाग सततचा हिंसाचार आणि अस्थैर्य यात गुरफटतो. अफगाणिस्तान हे याचे एक ठळक उदाहरण. निदान आता जर पुन्हा विभागीय संरक्षणाचा दृष्टिकोन स्वीकारला, तर ते सर्वांसाठीच उपकारक ठरेल. सध्याच्या काळात चीनसारख्या देशाकडून उभे केले जात असलेले आव्हान लक्षात घेता लष्करी सज्जतेइतकेच राजनैतिक पातळीवरील प्रयत्नही कुशलतेने आणि जोमाने करावे लागणार आहेत. राजनाथसिंह यांची इराणभेट ही त्याचेच निदर्शक म्हणावी लागेल.

Edited By - Prashant Patil