अग्रलेख : ‘सत्तरी’च्या काठावर...

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 29 September 2020

‘म्हातारा न इतुका, की अवघे पाऊणशे वयमान!’ अशा पंक्‍ती सत्तरी ओलांडल्यावरही एका षोडषवर्षीय कन्येशी लग्न करू पाहणाऱ्याची टर उडवण्यासाठी ‘शारदा’ नाटकात नाटककार गोविंद बल्लाळ देवल यांनी लिहिल्या होत्या. त्यास आता शंभराहून अधिक वर्षे उलटून गेली, तरी भारतीय काही आपले सरासरी वयोमान पाऊणशेपर्यंत नेऊ शकलेले नाहीत.

‘म्हातारा न इतुका, की अवघे पाऊणशे वयमान!’ अशा पंक्‍ती सत्तरी ओलांडल्यावरही एका षोडषवर्षीय कन्येशी लग्न करू पाहणाऱ्याची टर उडवण्यासाठी ‘शारदा’ नाटकात नाटककार गोविंद बल्लाळ देवल यांनी लिहिल्या होत्या. त्यास आता शंभराहून अधिक वर्षे उलटून गेली, तरी भारतीय काही आपले सरासरी वयोमान पाऊणशेपर्यंत नेऊ शकलेले नाहीत.

भारतीयांचे सरासरी वयोमान आहे ६९.४ आणि वयोमानाची ही सरासरी तर जपानने ५० वर्षांपूर्वीच गाठली होती! जगभरातील लोकांचे सरासरी वयोमान हे ७२ असले तरी अनेकदा शतक गाठलेल्या आणि त्या वयातही पाठीचा कणा ताठ ठेवून चालणाऱ्यांच्या बातम्या येतच असतात. अर्थात, तो अपवादच असतो. मात्र, अर्भकांच्या बाबतीत पहिले वर्ष जोखमीचे असते. त्यावेळी योग्य आहार आणि आरोग्यसुविधा मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. हा टप्पा पार पाडल्यानंतर मात्र सत्तरी गाठता येते, असे आकडेवारीवरून दिसते. मात्र, हा पहिला वाढदिवस आपल्या देशात किती लोक बघू शकतात? भारतातील अर्भक मृत्युदर हा गेल्या काही वर्षांत थोडा फार वाढत चालला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या वर्षी आपल्या देशात जन्मास येणाऱ्या हजार बालकांमधील किमान ३० जणांचा अर्भकावस्थेतच मृत्यू झाला. त्या आधीच्या वर्षापेक्षा हा दर ३.३६ टक्‍क्‍यांनी कमी होता आणि त्या आधीच्या दोन वर्षांतील ही घट ४.२४ टक्‍के होती. मात्र, हा धोका टळल्यावर तुम्ही वयाची सत्तरी ज्या उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात गाठू शकता, नेमक्‍या त्याच राज्यात अर्भक मृत्यूंचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हा योगायोग खचितच नाही. दारिद्य्र आणि त्याचबरोबर ग्रामीण तसेच मागास भागातील तुटपुंज्या आरोग्य सेवा, हेच त्यामागील स्पष्ट कारण आहे.  गर्भवती आणि नवजात बालकांच्या  आरोग्याचा मुद्दा या निमित्ताने पुन्हा प्रकर्षाने समोर आला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सर्वाधिक सरासरी वयोमान हे राजधानी दिल्लीत आहे आणि ते आहे ७५.३. त्यानंतर केरळ, जम्मू आणि काश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र या यादीत पंजाबनंतर आहे आणि आपल्या राज्यात लोकांचे सरासरी वयोमान आहे ७२.५. ही सारी आकडेवारी राष्ट्रीय जनगणना कार्यालयाने अगदी अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन टेबल’मध्ये नमूद करण्यात आली आहे.  या यादीतील निष्कर्ष हे विचार करायला लावणारे तर आहेतच; शिवाय त्यातून काही नवी मूलभूत स्वरूपाची माहितीही बाहेर आली आहे. तुमचा सभोवतालचा परिसर म्हणजेच तुमचे राज्य हे विकसित असेल, म्हणजेच तेथे आरोग्य सेवा या सहजपणे आणि परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असतील, तर तुमचे वयोमान साहजिकच वाढणार. ही गोष्ट खरे तर कोणाला सांगण्याचीही गरज नाही.

मात्र, तुम्ही दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र अशा विकसित राज्यांत राहत असा की बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड अशा तुलनेने मागास भागात राहत असा; आपल्या देशात सर्वत्र महिलांचे सरासरी वयोमान पुरुषांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. एकीकडे देशात महिलांना मिळणारी दुय्यम वागणूक, त्यांना पुरुषांच्या तुलनेत करावी अधिक करावी लागणारी काबाडकष्टाची आणि मोलमजुरीची कामे तसेच त्यांच्यावर होणारे अमानुष अत्याचार यामध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढ होत असतानाही महिलांचे वयोमान हे पुरुषांपेक्षा जास्तच आहे. राजधानी दिल्लीत ते तब्बल सव्वातीन वर्षांनी अधिक म्हणजे ७७ आहे. तर सरासरी वयोमानाच्या या आपल्या देशातील यादीत सर्वांच्या तळाच्या क्रमांकावर असलेल्या छत्तीसगडमध्येही पुरुषांचे वयोमान ६३.७ तर महिलांचे ६६.६ म्हणजे पुन्हा सव्वातीन वर्षांनीच जास्त आहे. अर्थात, हा योगायोग म्हणावयाचा की महिलांची दुर्दम्य जीवनासक्‍ती म्हणायची की  सतत काबाडकष्ट करणे नशिबी आल्यामुळे का होईना त्यांची रोगप्रतिकारशक्‍ती वाढती आहे, असे म्हणावयाचे ते तज्ज्ञांनीच ठरवावयाचे आहे. 

अर्थात, राष्ट्रीय जनगणना कार्यालयाने सादर केलेला हा तपशील कोरोनापूर्व काळातील आहे. कोरोनोत्तर जगात साऱ्या आरोग्यसेवा याच एका विषाणूच्या मागे लागल्यामुळे अर्भकमृत्यू असोत की अन्य काही साथींचे रोग त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. त्यातच भारतासारख्या प्रगतशील देशात तर सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणेवर एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) अवघी १.१५ टक्‍केच रक्‍कम खर्च होते, अशी कबुली केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनीच दिल्याने सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. आता पुढच्या पाच वर्षांत या रकमेत वाढ करून ती ‘जीडीपी’च्या अडीच टक्‍के करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्‍त केला. ही वाढ अवघी दुप्पट असली तरी प्रत्यक्षात खर्च केल्या जाणाऱ्या रकमेत त्यामुळे ३४५ टक्‍क्‍यांनी वाढ होणार असल्याचा त्यांचा दावा आहे. अर्थात, या भूतलावर अवचित येऊन ठेपलेल्या कोरोना विषाणूच्या लसीवरहीच त्यापैकी बराच हिस्सा खर्च करावा लागणार असल्याचे दिसत आहे. पण अन्य आरोग्य सेवांचे काय? सार्वजनिक आरोग्य हाच विषय सर्वाधिक प्राधान्याचा असला पाहिजे, हा धडा कोरोनाने दिला आहे. आता भारतीयांनी सरासरी आयुर्मान ६९.४ म्हणजेच सत्तरच्या आसपास नेले असले, तरी ते टिकविण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांना पर्याय नाही, हाच या आकडेवारीतून मिळत असलेला संदेश आहे.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article