अग्रलेख : राजकारणाचा ‘सात-बारा’

संसदेने पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केलेल्या वादग्रस्त कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी संमतीची मोहोर उमटवल्यानंतर त्याविरोधात देशभरात सुरू असलेले उग्र आंदोलन थेट राजधानी दिल्लीतील ‘राजपथा’वर पोहोचले आहे. सोमवारी या कायद्यांविरोधात दक्षिणेतील भाजपशासित कर्नाटकाबरोबरच उत्तरेत पंजाब, उत्तराखंड तसेच उत्तर प्रदेश या राज्यांत काँग्रेसने आंदोलनाची धग कायम ठेवली. तर पंजाब युवक काँग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी ‘इंडिया गेट’ येथे आंदोलनाची धग पेटती ठेवत थेट ‘राजपथा’वरच ट्रकमधून आणलेल्या ट्रॅक्‍टरला पेटवून दिले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंजाबात मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनीच आंदोलनात सामील होत धरणे धरले! मात्र, या आंदोलनापेक्षाही गंभीर पेचप्रसंग हा काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसशासित राज्यांतील विधिमंडळात या कायद्यांविरोधात स्वतंत्र कायदा करण्याचे आदेश दिल्यामुळे निर्माण होऊ शकतो. शेती हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सामायिक सुचीतील आहे. त्यासंदर्भात काही निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना आहेतही.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तरीही संसदेने संमत केलेल्या आणि मुख्य म्हणजे राष्ट्रपतींनी शिक्‍कामोर्तब केलेल्या कायद्यांच्या संदर्भात राज्ये काही वेगळी भूमिका घेऊ शकतात काय, हा विषय सोनिया गांधी यांनी आपल्या पक्षाच्या सरकारांना दिलेल्या आदेशामुळे अजेंड्यावर आलाय. त्याचवेळी केरळमधील काँग्रेसच्या एका खासदाराने या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने आपण याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा मनोदय व्यक्‍त केला आहे. त्यामुळे या वादावर तोडगा रस्त्यांवरील आंदोलनातून निघणार की सर्वोच्च न्यायालय त्यासंदर्भात फैसला देणार, अशी चर्चा सुरू असतानाच सोनिया गांधी यांच्या या आदेशामुळे थेट संघराज्यात्मक व्यवस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. राजकीय संवाद आणि व्यवस्थापनकौशल्यापेक्षा या दोन गोष्टींवर अलीकडच्या काळात वाढत चाललेला भर चिंतेची बाब आहे.  

भारतीय जनता पक्षाला २०१४मध्ये लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतर, या पक्षाने आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांनी एकुणातच शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न तसेच शेतमालाच्या हमी भावासंबंधातील आपल्या भूमिकेत घुमजाव केलेला दिसतो. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात हमी भावाचा प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत वादाचा ठरल्यावर त्यासंदर्भात समिती नियुक्‍त केली होती आणि समितीचे अध्यक्षपद मोदी यांच्याकडेच गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री या नात्याने सोपवले होते. या समितीने हमी भाव कधीही रद्द होता कामा नये,अशी शिफारस केली होती. एवढेच नव्हे तर दस्तुरखुद्द मोदी यांनीच हमी भावाची व्यवस्था सुरूच राहावी, म्हणून केंद्र सरकारला पत्रही लिहिले होते. मात्र, आता पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांची भूमिका बदलल्याचे दिसले आहे. ‘हमी भाव पद्धत’ सुरूच राहील, असे आश्‍वासन त्यांनी भले ट्विटद्वारे दिले असले, तरी या नव्या कायद्यांमध्ये तसा उल्लेख नाही.

त्यामुळे देशभरातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. संतापाच्या या लाटेवर स्वार होण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने विविध मार्गांनी सुरू केलेला दिसतो. सोनिया गांधींनी आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी कायदा संमत करण्यासंदर्भात दिलेला आदेश, हाही त्याचाच भाग. घटनेतील २५४(२) तरतुदीनुसार राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येणाऱ्या कायद्यांच्या विरोधात स्वतंत्र कायदा करण्याचा अधिकार राज्यांना मिळालेला आहे, त्याचाच आधार काँग्रेस घेऊ पाहात आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसशासित राज्यांनी असे कायदे केलेच तरी राष्ट्रपती त्यावर मोहोर उमटवत नाहीत, तोपावेतो त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. काँग्रेसकडे खरे तर अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल आदी कायदेपंडितांची फौज आहे. त्यांच्या ध्यानात हा मुद्दा कसा आला नाही की काँग्रेसलाही या प्रश्‍नावरून केवळ देखाव्याचेच राजकारण करावयाचे आहे? खरे तर असे कायदे समजा झालेच आणि त्यास मंजुरीही मिळाली तरी त्यामुळे शेजारशेजारच्या दोन राज्यांत वेगवेगळी परिस्थिती निर्माण होईल.

त्यापलीकडची बाब म्हणजे बिगर-काँग्रेस राज्यातील शेतकऱ्यांना जर केंद्राच्या या कायद्यामुळे जास्त भाव मिळालाच, तर काँग्रेशासित राज्यातील शेतकऱ्यांनी काय करावयाचे? त्यामुळेच काँग्रेसला आता या प्रश्‍नांनाही सामोरे जावे लागणार आहे.

‘राजपथा’वर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जाळलेल्या ट्रॅक्‍टर प्रकरणानंतर स्वत: मोदी यांनी शेतकऱ्यांना आपल्या नेहमीच्या शैलीत भावनिक साद घातली आहे. ‘शेतकरी ट्रॅक्‍टरची पूजा करतात. त्यामुळे ट्रॅक्‍टर पेटवणारी मंडळी शेतकरी नाहीतच,’ असे मोदी सांगताहेत. काँग्रेस असो की भाजप; हे दोन्हीही पक्ष अशा रीतीने या प्रश्‍नाचे राजकारण करू पाहताहेत. त्यामुळेच या तीन विधेयकांमधील तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांचे खरोखर भले होणार की तो अधिकच गर्तेत जाणार, याबाबतची रास्त,सखोल नि गुणात्मक चर्चाच बंद झाली आहे. काही मोजके अर्थशास्त्री तसेच कृषितज्ज्ञ वेगवेगळ्या भूमिका मांडत असले तरी सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत योग्य ती माहिती पोचविण्यात कुणाला स्वारस्य दिसत नाही.   

Edited By - Prashant Patil