अग्रलेख : रथचक्र उद्धरू दे... 

संकटाच्या छायेत वावरताना नैराश्‍याची भावना गडद होते आणि सगळेच वास्तव अंधकारमय दिसायला लागते. हे काही अंशी स्वाभाविकही असले तरी जेव्हा अशा काळातही एखादी तिरीप अचानक अवतरते, एखादी सुखद अपवादात्मक घटना घडते, तेव्हा अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे हिताचे नसते. कोविड-१९च्या रुग्णांची वाढती संख्या, जवळजवळ ठप्प झालेले जनजीवन, त्यातून झालेले विस्थापन, नोकरकपात आणि एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) पडलेला भलामोठा खड्डा यांमुळे आलेले मळभ फार मोठी अस्वस्थता निर्माण करणारे आहे, यात शंका नाही. अशा वातावरणातच वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) उत्पन्न सप्टेंबरमध्ये आठ हजार कोटी रुपयांनी वाढून ९५ हजार कोटी रुपये झाले, ही बातमी आली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या सुतावरून अर्थव्यवस्थेच्या वेगाच्या अंदाजाचा ‘स्वर्ग’ गाठणे हे स्वतःचीच फसवणूक केल्यासारखे होईल, हे खरे असले तरी त्याची दखल न घेणेही चूकच. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता यंदा झालेला पाऊसही समाधानकारक म्हणावा असा झाला. यातून ग्रामीण भागातून मागणी तयार होण्याची आशा पल्लवित झाली. इंधनाच्या वापरात वाढ झाल्याचेही निदर्शनास आले असून दोन कंपन्यांच्या वाहनविक्रीला चालना निर्माण झाली आहे.

सप्टेंबरमध्ये औद्योगिक उत्पादनालाही काही प्रमाणात चालना मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. या सगळ्याचा धांडोळा घेणे आवश्‍यक अशासाठी आहे, की प्रयत्नांची दिशा योग्य असेल तर या अनुकूल परिस्थितीचा नीट फायदा उठवता येईल. पुढचा काळ हा त्यादृष्टीने अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अत्यंत कसोटीचा असेल. आर्थिक आघाडीवरचे आजचे वास्तव लक्षात घेतले, तर पुढच्या प्रयत्नांत सर्वात महत्त्वाची भूमिका ठरणार आहे, ती राज्य सरकारांची. त्यादृष्टीने केंद्र आणि राज्य यांतील समन्वय महत्त्वाचा आहे. `जीएसटी’ आल्याने राज्यांचा महसूल बुडाला. त्याच्या भरपाईचे दायित्व केद्रावर आहे; पण राज्यांनाच कर्ज उभारण्याचा सल्ला देऊन केंद्राने धक्का दिला होता.

सोमवारी झालेल्या बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी भरपाईसंबंधी सकारात्मक निवेदन केले हे बरे झाले. मुद्दा हा, की या संबंधांत ताण निर्माण होणे इष्ट नाही. केंद्राची शेतीविषयक विधेयके धुडकावून स्वतंत्र विधेयके तयार करण्याचा आदेश सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसशासित राज्य सरकारांना दिला. केंद्र-राज्य संबंधांचे आजचे स्वरूप पुरेसे स्पष्ट करणाऱ्या या घटना आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्राला पुढाकार घ्यावा लागेल.

जसजशी टाळेबंदी उठेल, तसतसे अर्थव्यवहार पूर्ववत होतील; परंतु तेवढे पुरेसे नसून गेल्या सहा महिन्यात बसलेली खीळ आणि झालेले नुकसान भरून काढणे हे मोठे आव्हान आहे. जरी काही सुचिन्हे दिसली तरी ती वाटचाल कायमस्वरूपी नि स्वयंगतीने होण्यासाठी क्रयशक्ती वाढणे हे महत्त्वाचे. त्यासाठी रोजगारनिर्मितीचे पाट मोकळे व्हायला हवेत. आपल्याकडची जी रोजगारक्षम अशी क्षेत्रे आहेत, तीच  कोविडच्या उद्रेकामुळे थंडावली.

उदाहरणार्थ, शिक्षण, करमणूक, पर्यटन, हॉटेल, मालवाहतूक इत्यादी. ती जोमाने सुरू होऊन तेथे काम करणाऱ्यांच्या हातात पैसा खेळू लागणे हे मागणी तयार होण्यासाठी आवश्‍यक आहे. लोकांनी खर्च करण्यास प्रवृत्त होणे, एकूण उलाढाल वाढणे आणि त्यातून सरकारच्या महसुलाचे चित्र सुधारणे,हे सगळे   चक्र गतिमान होण्याची गरज आहे. सध्याचा अर्थगारठा कमी करून त्यात ऊब निर्माण करण्यासाठी म्हणजेच रुतलेले चाक बाहेर काढण्यासाठी सरकारी गुंतवणूक हा एक उपाय आहे. प्रसंगी तुटीची मर्यादा ओलांडली तरी चालेल, हे तज्ज्ञांकडून सुचविले जात आहे. हे खरे आहेच; परंतु मर्यादा ओलांडतानाही तारतम्य ठेवावे लागेल. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पैसा सोडायचा; पण त्यातून तुटीचा बोजा एवढाही वाढता कामा नये, की महागाईला आमंत्रण मिळेल.

सरकारच्या कौशल्याची कसोटी लागणार आहे, ती हा समतोल राखण्यात. खर्च करताना तो उत्पादक स्वरूपाचाच असेल, याची काळजी घ्यावी लागेल. सुरू केलेले विविध प्रकल्प विनाविलंब पूर्ण कसे होतील, हे पाहिले पाहिजे. केंद्र सरकारवर जवळजवळ तीस लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याची माहिती नुकतीच देण्यात आली. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी खर्चाबाबत काटाकाळजी बाळगणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नामवंत अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात काहीही कमीपणा न मानता व्यापक विचारविनिमय करून धोरणात्मक चौकट आणि व्यूहनीती आखण्याची गरज आहे. तसे केले तरच सध्याच्या काही अनुकूल घटकांचे वरदान अर्थव्यवस्थेसाठी लाभदायक ठरेल. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वच घटकांची कामगिरी कशी होते, हे महत्त्वाचे ठरेल.

Edited By - Prashant Patil