अग्रलेख : दिरंगाईचे दुष्टचक्र

पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांचा आपल्याकडे गाजावाजा प्रचंड होतो; पण त्यांच्या पूर्ततेचा वेग मात्र त्याला साजेसा तर नसतोच; पण दिरंगाईच्या खाईत अडकणारे प्रकल्प वर्षानुवर्षे तसेच खितपत पडतात. कुणाला ‘ना खेद ना खंत’ अशी त्यांच्याबाबतीत स्थिती असते. थाटामाटात उद्‌घाटन झालेल्या प्रकल्पांचे गाडे वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडते आणि मग कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सरकारवर आणि पर्यायाने सर्वसामान्य करदात्यांवर पडत असतो. हे सगळे विषण्ण करणारे चित्र बदलण्यासाठी आपण काय करणार, हा प्रश्‍न आहे. कोणत्याही देशाच्या प्रगतीची मोजपट्टी असते ती तेथील पायाभूत सुविधा किती, कोणत्या दर्जाच्या आहेत, यावर. पायाभूत सुविधांची व्याप्ती, गुणवत्ता अधिक तितकी त्या देशाची विकासाच्या वाटेवरील वाटचाल जोमाने होते. हे लक्षात घेतले तर यातील दिरंगाई देशाला किती महागात पडते, हे स्पष्ट होईल. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास सांगत आहेत की, भारताने पायाभूत सुविधांत विकास गाठलेला असला तरी त्यात अनेक फटी आहेत, त्या भरल्या पाहिजेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सध्या विमानतळांचा विकास व विस्तार, बंदरांची नव्याने निर्मिती, बंदरांच्या क्षमतेत व सुविधांमध्ये वाढ, रेल्वेचे गेज रूपांतर, दुहेरीकरण, विद्युतीकरणापासून ते प्रवासी वाहतुकीच्या रेल्वे डब्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा, जलमार्गांचा विकास अशा पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराच्या अनेक योजना आखलेल्या आहेत. मात्र, वेळेत पूर्तता होण्याच्या मार्गात येणारे अडथळे ही मोठी डोकेदुखी आहे. लाल फित, धोरणात्मक दोलायमानता, उत्तरदायित्वाचा अभाव, निधीचा तुटवडा, अकार्यक्षमता अशी अनेक कारणे यामागे आहेत.

दीर्घकाळ अशा समस्या भेडसावत असूनही त्यावर ठोस उपाय शोधण्यात यश आलेले नाही. आजमितीला मूळ सुमारे वीस लाख कोटी रुपयांचे १७०० प्रकल्प आराखडा मंजुरी ते पूर्ततेपर्यंतच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. कोरोनाने स्थिती आणखी बिघडली आहे. केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही कामात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठवण्याची केलेली भाषा आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. रखडलेल्या प्रमुख चारशेहून अधिक प्रकल्पांमुळे चार लाख ३५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. पायाभूत प्रकल्पावरील वाढीव खर्च न परवडणारा असला तरी अटळ ठरतो. भूसंपादन, वन व पर्यावरण खात्याची मान्यता, वित्तपुरवठा, विविध प्रशासकीय मान्यता, निविदेपासून ते करारमदार व त्याची कार्यवाही अशा प्रत्येक टप्प्यावर जाणवणाऱ्या त्रुटींनी कामे रखडतात. काही वेळा प्रकल्पस्थळाची भौगोलिक स्थिती, कामगारांचा तुटवडा, स्थानिकांचा विरोध आणि त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न, संवेदनशील भागात माओवाद्यांसारख्यांचे अडथळे, अशा एक ना अनेक बाबींचा सामना करत प्रकल्पांची पूर्तता होत असते.

यातील भूसंपादन कळीचा मुद्दा. त्यावर तोडग्यासाठी २०१३ मध्ये भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायद्यातच सुधारणा केल्या. महामार्गासारखी कामे ८० टक्के भूसंपादनानंतर सुरू करण्यावर भर दिला. परिणामी, अशा कामातला अडथळा कमी झाला. तरीही भूसंपादनाच्या नोटिसा आणि प्रत्यक्षात जमिनी ताब्यात मिळणे यातले वेळेचे मोठे अंतर कमी झाल्यास कामे अधिक गतिमान होतील. सरकारने या समस्यांची तड लावण्यासाठी मार्च-२०१५ मध्ये प्रोॲक्‍टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्पिलमेंटेशन प्लॅटफॉर्म (प्रगती) सुरू केला. त्याद्वारे सुमारे १२ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या २६९ प्रकल्पांच्या वाटेतील अडथळे दूर झाले. तरीही खंडप्राय देशातील प्रकल्पांची संख्या आणि धडाका पाहता त्याची गती वाढली पाहिजे. आजमितीला पाचशे प्रकल्प एक ते १२ महिने, १२८ प्रकल्प एक ते दोन वर्षे, १५७ प्रकल्प दोन ते पाच वर्षे, शंभरवर प्रकल्प पाच वर्षे व एक महिना एवढ्या विलंबाने पूर्ण होणार आहेत. आगामी पाच वर्षांत दीड लाख कोटी डॉलरचे प्रकल्प हातावेगळे करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे, हे लक्षात घेता विलंब रोखणे किती महत्त्वाचे आहे, हे कळते.  
वाढत्या खर्चाने प्रकल्प अव्यवहार्य ठरतात. सुविधांशिवाय परकी गुंतवणूक येत नाही. चीनमधून जपान, अमेरिकेसह अनेक देशांच्या कंपन्या बाहेर पडत असताना दक्षिण कोरिया, व्हिएटनामसारख्या छोट्या देशांनी त्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी कंबर कसली आहे. आपणही त्या स्पर्धेत आहोत; पण जर अखंडित वीज, रेल्वे, विमानांची परिणामकारक सेवा, गतिमान रस्ते, बंद न पडणारी दूरसंचार यंत्रणा या पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत, तर ही गुंतवणूक पाठ फिरवू शकते.

ज्या मेट्रो प्रकल्पांच्या आपण उच्चरवाने गप्पा मारतो, तेही राजकीय मतभेदांमुळे रुळावरून घसरतात. प्रकल्पांना विलंब आणि त्याने खर्चात वाढ होणे, त्यांचा व्यवस्थित अंदाज न घेणे, चुकीचे नियोजन यामुळे देशाच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो. ही प्रतिमा उंचावण्याचे आव्हान आहे. सिंचन प्रकल्प हे त्याचे उत्तम उदाहरण. सिंचनावरील लाखो कोटींची गुंतवणूक निरुपयोगी ठरणे, असे चित्र राज्याराज्यांत दिसते. ते टाळता येते हे तेलंगणाने ठरल्या वेळेत आणि खर्चात साकारलेल्या काळेश्वरम प्रकल्पाने दाखवून दिले आहे. गरज आहे इच्छाशक्तीची आणि प्रकल्पांच्या पूर्ततेतील गतिरोधक हटवण्याची. 

Edited By - Prashant Patil