अग्रलेख : चालले; पण धावेल का?

महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावरील नेपथ्य गेल्या वर्षी दिवाळीनंतर आरपार बदलून गेले! दिवाळीच्या चार दिवस आधी लागलेल्या निकालांनंतर भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीचे सरकार येणार, असे वाटत होते. मात्र, त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेलाच हवे, असा आग्रह धरला. भाजप काही तो हट्ट पुरविण्यास तयार झाला नाही आणि त्याचीच परिणती दस्तुरखुद्द उद्धव ठाकरे यांच्याच नेतृत्वाखाली राज्यात ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार येण्यात झाली! या ऐतिहासिक सत्तांतरास वर्ष पूर्ण झाले आहे. गेल्या मार्चमध्ये अवघ्या जगावर कोरोनाचे संकट ओढवले. आठ महिने उलटल्यानंतरही त्या सावटातून आपण बाहेर पडलेलो नाही. त्यामुळे याच काय, कोणत्याही सरकारच्या मूल्यमापनासाठी हे वर्ष रास्त ठरू शकत नाही. तरीही, या पहिल्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून काही गोष्टींचा आढावा घ्यावा लागतो.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘हे तीन पक्षांचे सरकार चार दिवसांत पडेल, चार महिन्यांत पडेल,’ अशा गमजा भाजपनेते रोजच्या रोज मारत असतानाही सरकार वर्षपूर्ती साजरी करत आहे. खरे तर सरकारची वर्षभरातील सर्वांत मोठी कामगिरी हीच आहे! कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत सरकारने लक्षणीय कामगिरी बजावली. मुंबईसारख्या दाट वस्तीच्या महानगरातही या जीवघेण्या विषाणूशी शर्थीची झुंज दिली. त्याची दखल जागतिक आरोग्य संघटनेलाही घ्यावी लागली. मुंबईतील उपनगरी रेल्वे वाहतूक सुरू करण्याचा प्रश्न असो की प्रार्थनास्थळे खुली करण्याचा; विरोधकांच्या दबावापुढे हे सरकार झुकले नाही. त्यामुळेच, मुंबई तसेच राज्यातील अन्य महानगरांतील परिस्थिती देशाची राजधानी दिल्लीपेक्षा उत्तम आहे. त्याबद्दल ठाकरे सरकारचे कौतुक करायला हवे.

राज्य कारभार करताना केवळ एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करून चालत नसते, हे खरे तर या सरकारातील जाणकार आणि अनुभवी नेत्यांनी निव्वळ राजकीय अपरिहार्यतेपोटी मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडलेल्या उद्धव यांच्या ध्यानात आणून देण्याची गरज होती. तसे होत नसल्याचे अनेकवेळा दिसून आले. वाढीव वीजबिलांच्या प्रश्नावरून उडालेला गदारोळ असो, की महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाहीत, यावरून या सरकारने राज्यपाल तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्याशी घेतलेला पंगा असो; या सरकारला दूरदृष्टी नाही, असेच जाणवत राहिले.

वर्षपूर्तीच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आणि विशेषत: शिवसेनेने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या दोन प्रकरणांत न्यायसंस्थेकडून चपराक मिळाली आहे. या दोन्ही विषयांचा संबंध हा सुशांतसिंह राजपूत या अभिनेत्याच्या मृत्यूशी होता. आणि त्या प्रकरणात भाजपमधील काहींनी तसेच काही वृत्तवाहिन्यांनी सरकारला लक्ष्य केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी यांना जामीन मंजूर केलाच होता. आता त्याच संदर्भात न्यायालयाने केलेल्या भाष्यातून मुख्यमंत्र्यांना बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. अर्थात, सरकारातील अन्य दोन घटक पक्षांच्या नेत्यांनाही त्यातून हात झटकून मोकळे होता येणार नाही. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था कमालीची खालावत गेली. 

आता ठाणबंदी उठवत असताना, या अर्थव्यवस्थेला जोमाने गती देण्याचे कामही सरकारला करावे लागेल. त्याचबरोबर राज्यातील गुंतवणुकीसंदर्भातही ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’अंतर्गत काही सामजंस्य करार पार पडले आहेत. मात्र, यापूर्वी झाले तसे म्हणजे, हे करार निव्वळ कागदावर राहणार नाहीत, याची दक्षताही घ्यावी लागेल. तरच, एकेकाळी औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर असलेले हे राज्य पुन्हा ते स्थान पटकावू शकेल. पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राज्याच्या डोक्‍यावर आहे. महसुली तूट वाढत आहे. त्यामुळे यापुढे वित्तीय शिस्तपालन हेदेखील आव्हान असेल. ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाचा तडाखा आणि अतिवृष्टीने मराठवाडा, विदर्भात उडलेली दैना, यामुळे कोलमडून पडलेल्यांना आजही मदतीची गरज आहे, त्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याबाबत निर्माण झालेली अनागोंदीही दूर करून किमान एक जानेवारीपासून तरी कोरोना असो वा नसो; शाळांची घंटा नियमितपणे राज्यभरात वाजेल, हे सरकारला बघावेच लागणार आहे.

सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडताना, त्याच काळात विरोधी पक्षांनी काय केले, याचाही आढावा घेणे उचित ठरेल. सरकारला विरोध करणे हे विरोधी पक्षांचे कामच आहे; सकारात्मक दृष्टिकोनातून म्हणजे लोकहिताची कामे मार्गी लावण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे, हा त्यामागचा हेतू असायला हवा. पण, भाजपचा विरोध सरकारला ‘शत्रू’ समजून केला जात असल्याचे बऱ्याच घटनांत दिसले. कोरोनाकाळातही एकीकडे सरकारशी सहकार्याची भाषा करावयाची आणि प्रत्यक्षात ते अडचणीत कसे येईल, हे बघावयाचे, अशी भाजपची दुटप्पी भूमिका दिसली. शिवसेनेने २०१७मध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक जिंकताना दिलेली ‘करून दाखवलं’ हीच घोषणा पुढच्या निवडणुकीपूर्वी या सरकारला द्यायची असेल, तर आगामी काळात धडाडीने कामास लागावे लागेल. शाब्दिक कोट्यांवर तग धरता येणार नाही, हा बोध मुख्यमंत्र्यांनी या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने घेतला, तर महाराष्ट्राचे भलेच होईल. अर्थात, ही जबाबदारी महाविकास आघाडीतील सर्वांचीच आहे.

Edited By - Prashant Patil