अग्रलेख : ‘ईडी’ची नेमबाजी!

समांतर अर्थव्यवस्था कोणत्याही राज्यव्यवस्थेला डळमळीत करते. त्यामुळेच, ती केवळ राजकोशालाच घातक असते असे नाही, तर देशाच्या प्रगतीलाच ती खीळ घालते. भ्रष्टाचारनिर्मूलन हा विषय त्यामुळे कायमच राजकीय चर्चाविश्‍वात ठळक स्थान मिळवतो आणि सर्वच राज्यकर्ते आपण याबाबतीत कशा उपाययोजना करीत आहोत, हे सातत्याने मांडत असतात. परंतु, भ्रष्टाचारनिर्मूलनासाठी ज्या यंत्रणा निर्माण केल्या जातात, त्यांचा वापर त्याच हेतूने केला जातो, की राजकीय लाभहानीचे हिशेब करून केला जातो, हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. सध्या ज्याप्रकारे विविध ठिकाणी ‘ईडी’ कारवाई करीत आहे, त्यावरून याविषयी शंका बळावते. सत्तेवर येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशाला लगाम आणि परदेशातला काळा पैसा देशात आणण्याचा निर्धार जाहीर करून तसे वातावरण निर्माण केले. त्यांच्या काळात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) छाप्यांमध्ये मोठी वाढ झाली. काळा पैसा खणून काढण्यासाठी अशी कार्यक्षमता वापरली गेल्यास कोणीच आक्षेप घेणार नाही. पण, प्रश्‍न निर्माण होतो तो या यंत्रणेचा राजकीय हेतूंसाठी वापर करण्याने.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महिना-दीड महिन्यापूर्वी भाजपमधून ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’मध्ये आलेले एकनाथ खडसे यांना भोसरीतील भूखंडप्रकरणी आणि ‘पंजाब अँड महाराष्ट्र बॅंके’तील गैरव्यवहाराच्या तपासासाठी शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा यांना ईडीने नोटिसा धाडल्या आहेत. याआधी अशाच नोटिसा शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांनाही मिळाल्या होत्या. दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडलेल्या शेतकरी आंदोलनाला अडत्यांच्या पाठिंब्याचा आरोप आहे. याच अडत्यांवर पंजाब, हरियाना राज्यांत गत सप्ताहात प्राप्तिकर खात्याने (आयटी) छापे टाकले आहेत. एकूणच, ही ‘निवडकता’ डोळ्यावर येणारी आहे. शासन व्यवस्थेने कोणताही मुलाहिजा न ठेवता कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाईही केली पाहिजे. त्याबाबत तडजोड नको. तथापि, या तपास संस्थांनी घातलेले छापे, त्याच्या वेळा, आनुषंगिक प्रसंग व राजकीय घटना-घडामोडी आणि त्यातून तपासांती आरोपसिद्धतेनंतर झालेल्या शिक्षांचे प्रमाण बरेच बोलके आहे. ‘सीबीआय’चा सत्ताधाऱ्यांकडून गैरवापर झालेला आहे. काँग्रेस, भाजप यांच्यासह कोणीही अपवाद नाही. त्यामुळेच, न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ अशी उपमा दिली होती.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

झारखंडमधील मधू कोडा यांचे कोळसा गैरव्यवहारात हात काळे झाले आणि त्यांना ‘ईडी’मुळे तुरुंगवास मिळाला. अशा केवळ १८ खटल्यांमध्येच ‘ईडी’ला यश लाभलेय. सहा हजारांवर खटल्यांचा तपास प्रगतीतच आहे. मुळात परकी चलनाच्या व्यवहारातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘ईडी’ला सुरुवातीला ‘फेरा’, नंतर ‘फेमा’ या कायद्यांचे बळ मिळाले. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्‍ट (पीएमएलए) आणि त्यानंतर फ्युगिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस ॲक्‍ट (एफईओए) यामुळे ‘ईडी’ची शक्ती वाढली.

सुरुवातीला उद्योगांवर नजर रोखलेल्या ‘ईडी’ची अलीकडे राजकारण्यांकडे नजर वळलेली दिसते. तसे ते होण्यास हरकत घेण्याचे कारण नाही. पण, याबाबतीत निःस्पृह कारवाई झाली पाहिजे. तसे घडते का? ‘ईडी’चा फेरा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासह मायावती, लालूप्रसाद आणि कुटुंबीय, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथांचे पुतणे रातुल पुरी, आंध्रचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, काँग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल, सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वद्रा, काँग्रेसचे कर्नाटकातील संकटमोचक शिवकुमार आदींनी अनुभवलाय. गेल्या सहा वर्षांत सत्ताधारी भाजप किंवा एनडीएविरोधातील राज्यकर्त्यांकडे ‘ईडी’ची वक्रदृष्टी अधिक रोखल्याचे दिसते. जे आपल्यासोबत येतील त्यांना अभय आणि विरोधात आवाज उठवतील, त्यांना ‘ईडी’च्या जाळ्यात खेचणे, असे घडत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते.

पश्‍चिम बंगालला हादरवणारे शारदा चिटफंड आणि नारद स्टिंगप्रकरणी तत्कालीन तृणमूल काँग्रेसचे नेते मुकुल रॉय, आसामातील काँग्रेस नेते हिमंता विस्वा सरमांवर ‘ईडी’ची नजर गेली होती, आता दोघेही भाजपवासी आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, बळ्ळारीचे खाणसम्राट रेड्डी बंधू, व्यापमं गैरव्यवहारप्रकरणी शिवराजसिंह चौहान आदी भाजप नेत्यांवरही ‘ईडी’च्या नजरा वळल्या होत्या. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत विरोधी राज्यकर्त्यांवर पडलेल्या ‘ईडी’च्या छाप्यांचे प्रमाण भुवया उंचावायला लावणारे आहे. कायद्याला त्याचे काम करू द्यावे. दोषी सिद्ध होतील, त्यांना शिक्षाही व्हावी, त्याबाबत दुमत असण्याचे कारणच नाही. मात्र, सत्तेचा गैरवापर करून सरकारी यंत्रणांद्वारे विरोधकांत धाक निर्माण करणे, त्यांच्या मुसक्‍या आवळणे हे लोकशाही व्यवस्थेला गालबोटच असते. विरोधी आवाज या कारवायांतून दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या शंकेचे निराकरण सरकारने करावे. याआधीचे असो नाहीतर विद्यमान सरकार असो, त्यांची कृती ही नेहमीच मूल्यांचा, निरपेक्षतेचा बळी घेते. बरे ‘ईडी’मध्येही सगळेच आलबेल नाही. ‘सीबीआय’प्रमाणेच तिथेही कुंपणाने शेत खाल्ल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळेच, ‘ईडी’सारख्या यंत्रणांचा राजकीय अस्त्र म्हणून वापर होत असेल, तर ही बाब चिंतेची आहे.

Edited By - Prashant Patil