अग्रलेख : मान, अपमान अन्‌ विमान

महाराष्ट्रात राजभवन आणि राज्य मंत्रिमंडळ यांच्यात वारंवार खटके उडताना दिसतात. दोन्ही बाजूंनी याविषयी आरोप-प्रत्यारोप होत असले, तरी राज्यपालपद हे पक्षातीत असते, याची पुनःपुन्हा आठवण करून द्यावी लागावी, हे वास्तवच पुरेसे बोलके आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपालपद सध्याच्या काळात जेवढे चर्चेत आले आहे, तेवढे बहुधा कधीच आले नसेल. हे घटनात्मक पद आहे आणि राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ते सांभाळले पाहिजे, अशीच अपेक्षा असते. पण महाराष्ट्रात सध्या दिसत असलेले चित्र वेगळेच आहे आणि त्यामुळेच राजभवन आणि राज्य मंत्रिमंडळ यांच्यात पुन्हापुन्हा खटके उडताना दिसतात. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात गेले वर्ष-सव्वावर्ष सुरू असलेल्या खणाखणीचा कळसाध्याय गुरुवारी राज्याला पाहायला मिळाला. एका खाजगी कार्यक्रमासाठी मसुरी येथे जाण्यास निघालेल्या राज्यपालांना सरकारी विमानातून पायउतार व्हावे लागले आणि अखेर दोन तासांच्या प्रतीक्षेनंतर एका खाजगी कंपनीच्या विमानातून तिकिट काढून प्रवास करणे भाग पडले. त्यानंतर राजकीय वादळ उठले. अपेक्षेप्रमाणेच भारतीय जनता पक्षाच्या गोटातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या.सत्ताधाऱ्यांची त्यावर तितकीच तिखट उत्तरेही त्यांना ऐकून घ्यावी लागली. राज्यपालांना अशाप्रकारे विमानातून उतरवायला लावण्यामागे वचपा काढण्याची भूमिका असेल तर ती योग्य नाही, हे खरेच; परंतु राज्यपालांकडूनही या पदाची प्रतिष्ठा सांभाळण्याबाबत काटेकोर काळजी घेतली जाणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात आधीच्या घटनक्रमावर नजर टाकली तर काय दिसते? भाजपला राज्याच्या सत्तेत सहभागी होता येत नाही, हे दिसू लागल्यापासूनच या  राज्यपालांनी नंतर येऊ घातलेल्या सरकारच्या स्थापनेत होता होईल, तेवढे अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला होता आणि सरकार स्थापनेनंतरही ते सरकारच्या कारभारात अडथळे आणत होते. आता मात्र राज्यपालपदाचा अवमान झाल्याचे भाजप नेते उच्चरवाने सांगत आहेत. याच कोश्यारी महोदयांनी विधानपरिषदेवर नामनियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांची यादी गेले वर्षभर बासनात बांधून ठेवल्याबद्दल मात्र कधी चकार शब्दही काढलेला नाही. मग हा मंत्रिमंडळाचा अवमान नाही का, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.  

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

महाविकास आघाडी सत्तारूढ झाल्यावर कधी प्रशासकीय तर कधी धोरणात्मक भूमिकेवरून ते कारभारात अडथळे आणतच राहिले. मग तो कोरोना काळात विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा प्रश्न असो, की कोरोना विषाणूवरील उपचारांचा असो. राज्यपालांची घटनेने दिलेली जबाबदारी त्यांना कारभारात काही त्रुटी आढळल्यास त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणे, एवढ्यापुरती मर्यादित आहे. कोश्यारी पांनी मात्र थेट सनदी अधिकाऱ्यांच्या बैठकाच घेतल्या. त्यातून मंत्रालयाऐवजी ‘राजभवन’ हे सत्तेचे नवे केंद्र उभे करण्याचे त्यांचे इरादे लपून राहिले नव्हते. त्याच काळात विरोधी पक्षनेते हे कारभारासंबंधातील आपली गाऱ्हाणी मुख्यमंत्र्यांकडे नेण्याऐवजी राज्यपालांना ऐकवू लागले. हे सारे कोणते संकेत आणि कोणत्या प्रथा-परंपरा यांना धरून होते?  सर्वात कळस झाला तो उद्धव ठाकरे यांनी आपण ‘सेक्युलर’ असल्याची भाषा करताच, त्यांना बोचकारे काढणारे पत्र राज्यपालांनी लिहिल्याने. आपल्या घटनेतच धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व नमूद करण्यात आले आहे. त्यावरच राज्यपालांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. राज्यपाल तटस्थपणे काम करण्याऐवजी ‘भाजपचे प्रतिनिधी’ म्हणून तर काम करत नाहीत ना, असा प्रश्न त्यामुळे जनतेला पडत होता. अभिनेत्री कंगना रणावत यांच्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईमध्येही त्यांनी जातीने लक्ष घातले होते. राज्यात इतका ‘कार्यशील’ आणि जनतेच्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालणारा राज्यपाल झाल्याचे कधी दिसले नव्हते. शिवाय, कोश्यारी महोदयांनी त्याबाबतचे आपले हेतू लपवून ठेवण्याचाही प्रयत्न कधी केला नव्हता.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

त्यामुळेच अखेर खाजगी कार्यक्रमासाठी सरकारी विमान नाकारण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. हा नकार नेमका कोणत्या कारणाने हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. राज्यपालांना हे विमान मिळणार नाही, हे आधीच कळविले होते, असा दावा मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला आहे.  तसे असेल तर मग हे महोदय थेट विमानात जाऊन कसे काय बसले? आता मुख्यमंत्री कार्यालय या गोंधळास राजभवनातील अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरत आहे. तर राजभवनातील अधिकारी `थेट मुख्यमंत्र्यांनाच परवानगीसाठी फोन करावा, असा सांगावा आला होता’, असे सांगत आहेत. एक मात्र खरे. हे जे काही घडले त्यामुळे राज्यपालपदाची जशी शोभा झाली, त्याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांनीही वर्षभरातील अवमानाचा  या पद्धतीने वचपा काढला, असे चित्र उभे राहिले. लोकशाही संकेत, मूल्ये पाळायची नाहीत, असे ठरविले, की संघर्ष किती विकोपाला जाऊ शकतो आणि त्यातून कोणत्या गोष्टी घडू शकतात, याची झलक सध्या महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. ज्या कारणांसाठी महाराष्ट्राला ‘प्रगत’ असे सबोधण्यात येते, त्यात केवळ आर्थिक विकास हा घटक नसून लोकशाही मूल्यांची जपणूक, आपल्या मर्यादांचे भान या बाबींचाही समावेश आहे. त्या परंपरेशी फारकत घेतली जाणे, ही राज्याची शोकांतिका ठरेल. निदान आता तरी लोकशाही व्यवस्थेतील औचित्यभान सर्व घटकांकडून दाखविले जाईल आणि संकेत पाळले जातील, अशी अपेक्षा आहे.

German Bakery Blast: 'मी आईवर रागावले, पण आईने तिथून जाण्यास सांगितलं नसतं तर...!'​