esakal | अग्रलेख :  लोकशाहीचे मोजमाप!
sakal

बोलून बातमी शोधा

अग्रलेख :  लोकशाहीचे मोजमाप!

जागतिक व्यासपीठांवर मोदींसह सर्व नेते आपल्या लोकशाहीचाच अभिमानाने उल्लेख करीत असतात.चीनचे‘जीडीपी’चे आकडे आणि साधनसामग्री जास्त असेलही,पण तरीही‘मेरे पास डेमोक्रसी है’असे आज सार्थ अभिमानाने म्हणता येते

अग्रलेख :  लोकशाहीचे मोजमाप!

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

‘लोकशाही ही केवळ शासनव्यवस्था नसून जीवनशैली आहे,’ याचा उल्लेख तमाम लोकशाहीप्रेमी व्यक्ती नेहमीच करीत असतात. याचे कारण हे एक जीवनमूल्य आहे, याची जाणीव त्यांना असते. त्यामुळे केवळ निवडणुका लढविणे, त्या जिंकणे आणि सत्ता मिळविणे एवढ्यापुरती लोकशाही मर्यादित नसते. अगदी कुटुंबातदेखील सगळ्यांच्या विचारविनिमयाने निर्णय घेतले जाणे हे ते मूल्य स्वीकारल्याचे लक्षण म्हणता येईल, तर घरात एकाधिकारशाही गाजविणारी व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात कितीही मोठमोठ्या गप्पा मारत असली तरी तिला लोकशाहीवादी म्हणता येणार नाही. लोकशाहीचा सांगाडा आणि तिचे प्राणतत्त्व यातील फरकाविषयी हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अमिताभ कांत यांचे वक्तव्य. ‘स्वराज्य’ नियतकालिकाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना आर्थिक सुधारणा धडाक्‍याने राबविण्यात आपल्याकडील अतिलोकशाहीचा अडथळा होतो, असे मत कांत यांनी व्यक्त केल्याची बातमी प्रसारित झाली. त्यावरून वाद ओढवल्यानंतर आपले वाक्‍य संदर्भ तोडून उद्‌धृत केल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले. त्यांनी केलेला खुलासा खराच आहे, असे गृहीत धरायला हवे. पण तरीही आपल्या प्रगतीत, विकासात लोकशाहीमुळे अडथळा येतो,असे मानणारे अनेक जण आपल्याकडे आहेत. या ठोकशाहीच्या वाढत्या आकर्षणाची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.  

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सार्वजनिक धोरणनिर्मिती हा प्रांत केवळ राजकारण्यांचा राहिला तर तज्ज्ञतेची गरज भागत नाही, हे लक्षात घेऊन पंडित नेहरूंनी नियोजन आयोगाची स्थापना केली होती. राज्यांच्या योजनांना काही निकष लावून आणि अभ्यासाच्या आधारे मंजुरी देण्याचे विशिष्ट अधिकार या संस्थेला होते. २०१४मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी हा नियोजन आयोग गुंडाळून टाकला आणि त्याजागी नीती आयोगाची स्थापना केली. पण या आयोगाला कोणतेही अधिकार नाहीत किंवा प्रत्यक्ष कामाची जबाबदारी नाही. त्यांचे कार्य सल्लामसलतीच्या स्वरूपाचे असल्याचे सांगण्यात येते. विद्यमान सरकारची सध्याची एकूण कारभारशैली पाहता प्रसंगी सत्ताधाऱ्यांना न रुचणारा सल्ला देण्याचे धैर्य कोण दाखवते, हा प्रश्‍नच आहे. अशा एकंदर परिस्थितीत सत्ताधाऱ्यांची भलावण करणे हेच आपले काम आहे, असा तर नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचा समज झालेला नाही ना, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळेच विद्यमान सरकारच्या प्रखर इच्छाशक्तीचा आणि धडाक्‍याने आर्थिक सुधारणा राबविण्याच्या भूमिकेचा कांत यांनी आवर्जून उल्लेख केला. अतिलोकशाही हा वाक्‍यप्रयोगच चुकीचा आहे. याचे कारण लोकशाही हे मूल्य आहे. सर्वच प्रकारच्या अतिरेकावर, सत्तेच्या अतिरिक्त केंद्रीकरणावर अंकुश ठेवणारी ही प्रणाली आहे. किंबहुना तो वदतोव्याघात आहे. नियंत्रण आणि संतुलनाच्या व्यवस्था त्यासाठीच तर निर्माण केल्या आहेत. त्यांचाच अडथळा वाटायला लागतो, तेव्हा नक्कीच काहीतरी चुकते आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. या नियंत्रणात्मक संतुलनाच्या चौकटीतच कारभाराची नौका हाकावी लागते. हा कोणाच्या इच्छेचा प्रश्‍न नसून प्रदीर्घ मंथनातून साकारलेल्या राज्यघटनेने स्वीकारलेले भारताच्या वाटचालीचे पायाभूत असे ते तत्त्व आहे. आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी आंदोलने होणारच. त्यातून निर्माण होणारे पेच हाताळायचे ते राजकीय संवादातून. त्यासाठी केवळ निवडणूक तंत्रावर हुकूमत मिळविणे पुरेसे नसते, तर सतत लोकसंपर्क, संवाद आणि लोकशिक्षणही साधावे लागते. जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी अलीकडे लोकशिक्षणाचा भाग सोडून दिला, हे वास्तव आहे. लोकानुनय करणे आणि फसवी आश्‍वासने देऊन मते मिळविणे हा आपल्या लोकशाहीला जडलेला विकार जरूर आहे. राजकीय पक्षांच्या या वर्तनावर बोट ठेवण्याऐवजी लोकशाहीलाच दूषणे देण्याची वाढती प्रवृत्ती चिंताजनक आहे.  

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आर्थिक विकास ही देशाची गरज आहे आणि सुधारणांची वाटचाल सुरू राहणे ही निकडही आहे, यात कोणतीही शंका नाही. पण चीनच्या मार्गाने लोकमताची गळचेपी करून आणि सर्वंकष नियंत्रण लादून प्रकल्पांचा मार्ग निर्वेध करण्याऐवजी लोकांना विश्‍वासात घेऊन केलेली प्रगती टिकाऊ असेल. सर्व जागतिक व्यासपीठांवर मोदींसह सर्व नेते आपल्या लोकशाहीचाच अभिमानाने उल्लेख करीत असतात. चीनचे ‘जीडीपी’चे आकडे आणि साधनसामग्री जास्त असेलही, पण तरीही ‘मेरे पास डेमोक्रसी है’ असे आज सार्थ अभिमानाने म्हणता येते. आर्थिक सुधारणांना मानवी चेहरा असावा, असे नेहमीच म्हटले जाते. पण हा मानवी चेहरा मिळतो तो लोकशाही प्रक्रियेतूनच. शिवाय आर्थिक क्षेत्रातील उदारीकरणासह अनेक सुधारणा या मोठे बहुमत नसतानाही, म्हणजेच अनेक दबाव आणि नियंत्रणे असतानाही आपल्या देशात साकारल्या. त्यामुळेच रखडलेल्या सुधारणांच्या संदर्भात लोकशाही व्यवस्थेकडे बोट दाखवण्यापेक्षा आत्मपरीक्षणाची कास धरण्याचा सल्ला सत्ताधाऱ्यांना देण्याची गरज आहे.

loading image