अग्रलेख : अर्थवाही वारे

जीएसटीच्या संकलनातली वाढ, मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीत दिसत असलेला उत्साह, शेअर बाजारातील तेजीचे वारे, यामुळे अर्थकारणाच्या बाबतीत उत्साहाचे वातावरण आहे. त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी आता सर्वसमावेशक प्रयत्नांची गरज आहे.

अर्थव्यवस्थेचे तानमान जाणून घेण्यासाठी कोणताही एक निकष पुरेसा नसतो. अशा एखाद्या निकषाच्या आधारावर मोठे निष्कर्ष काढण्यात फसगत होऊ शकते. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) संकलनात उत्तरोत्तर दिसत असलेली वाढ आणि शेअर बाजार निर्देशांकानेही घेतलेला उंच झोका, यामुळे साहजिकच अशा व्यापक निष्कर्षांचा मोह होऊ शकतो. तो टाळणे आवश्‍यक असले तरी जे काही सकारात्मक घडले, त्याची नोंद घ्यायला हवी. टाळेबंदीनंतर सगळे व्यवहारच थंडावल्याने करसंकलनावर त्याचा परिणाम होणार, हे उघड होते. तसा तो झालाही. मात्र, जसजसे निर्बंध शिथिल होत गेले, तसतसा संकलनाचा आकडा वाढू लागला आणि नोव्हेंबरमध्ये झालेले ‘जीएसटी’चे संकलन एक लाख चार हजार कोटी रुपयांवर, तर डिसेंबरात ते एक लाख १५ हजार कोटींपर्यंत पोचले. महागाईदर वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊनही ही बाब उत्साहवर्धक आहे. थंड पडलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा हलू लागल्याचे लक्षण म्हणता येईल. ‘कोविड’ची छाया पूर्ण हटलेली नसूनही लोक खरेदीला, पर्यटनाला उत्सुक आहेत, असे चित्र गेल्या काही महिन्यांत दिसले. शिवाय, जीएसटी प्रशासनातील काही त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न, वाढलेली आयात, अशी काही कारणेही आहेत. स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे प्रमाणही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढल्याचे मुंबईतील व्यवहारांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. अर्थात, मुद्रांक शुल्कात राज्य सरकारने दिलेल्या सवलतीनेही त्याला प्रोत्साहन मिळाले आहे. घरबांधणीचे क्षेत्र सात वर्षे मंदीच्या विळख्यात होते. त्यांना रेरा, जीएसटी व नोटाबंदीचा फटका बसला होता. आता गृहकर्जाचे घटलेले व्याजदर आदी बाबींमुळे या क्षेत्रातील व्यवहारांना चालना मिळालेली दिसते. यातून आर्थिक चलनवलन पुन्हा वेग घेईल आणि रोजगारही निर्माण होईल, अशी आशा आहे. एकंदरीतच, वस्तुविनिमयातली वाढ सुप्त क्षमतांना आता पुन्हा धुमारे फुटत असल्याचे दाखवत आहे. या संधीचा कसा उपयोग करून घेतला जातो, हे महत्त्वाचे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

करसंकलनातील वाढीचा आलेख हा रोकडा आणि वास्तव, असा निर्देशक आहे; तर शेअर बाजार निर्देशांकाचा झोका, हा बऱ्याच अंशी कल्पनेच्या पातळीवरचा आहे. परकी वित्तसंस्था मोठ्या प्रमाणावर भारतीय भांडवली बाजारात पैसे गुंतवत असल्याने मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांकही ४८ हजारांवर पोचला आहे. परकी चलनाची गंगाजळीही वाढलेली आहे. तथापि, अशा प्रकारची शेअर बाजारातील गुंतवणूक फक्त भारतात होत आहे, असे नाही; तर जगभरच हा भांडवलाचा प्रवाह वाहतो आहे. युरोप-अमेरिकेतील कमी किंवा उणे व्याजदरांमुळे उदयोन्मुख बाजारपेठांकडे गुंतवणूकदारांनी मोहरा वळविला आहे. मुंबई शेअर बाजारातील परकी वित्तसंस्थाही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांत पैसे गुंतवत आहेत. दुसरे म्हणजे, कोविडवरील लस आल्याने आणि त्याविषयीची भीती बऱ्याच प्रमाणात दूर झाल्यानेदेखील भांडवली बाजारात उत्साह दिसतो. याचे अप्रत्यक्ष फायदे दुर्लक्षणीय नाहीत. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची क्रयशक्ती वाढणे, हे एकूण मागणीचा गारठा कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, यातून त्यापेक्षा अधिक ‘अर्थ’ शोधणे सयुक्तिक ठरणार नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील काही मूलभूत समस्यांचा पुन्हा पाढा वाचण्याची आवश्‍यकता नाही. परंतु, सध्याच्या सकारात्मक वातावरणनिर्मितीचा उपयोग करून एकीकडे सुधारणा सातत्याने पुढे रेटत राहणे आणि दुसऱ्या बाजूला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अंतर्भूत असलेल्या सुप्त क्षमतांना फुंकर घालण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा आहे. आजवर संकटांच्या काळातच सुधारणांना गती मिळाली, असा इतिहासाचाही दाखला आहे. त्यादृष्टीने पुढच्याच महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तुटीच्या बाबतीत सरकारने जे बंधन ‘वित्तीय उत्तरदायित्व कायद्या’द्वारे स्वतःवर घालून घेतले, त्याचा बाऊ न करता सरकारला आता खर्च वाढवावा लागेल, हे उघड आहे. पण, तेही किती कल्पक आणि दूरदृष्टी ठेवून केले जाते, या बाबी महत्त्वाच्या असतील. याचे कारण या वेळची परिस्थितीच असाधारण आहे. जेव्हा परिस्थिती अशी असते, तेव्हा त्यावरील उपाययोजनाही असाधारणच असाव्या लागतात. ‘या वेळचा अर्थसंकल्प अभूतपूर्व असेल,’ असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे, त्याला हा संदर्भ आहेच; पण अर्थसंकल्पात ज्या उपाययोजना केल्या जातील, त्याही तशाच अभूतपूर्व असतील, असा त्याचा अर्थ आहे. अर्थव्यवस्थेची चाके पुन्हा फिरावीत आणि मुख्य म्हणजे वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांतून रोजगारसंधींचे क्षेत्र विस्तृत व्हावे, असा प्रयत्न सरकारला करावा लागेल. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगाची रुतलेली चाके गतिमान होण्यासाठी लक्ष द्यावे लागेल. त्यांच्या वित्तपुरवठ्यातील अडचणी दूर करण्यास अग्रक्रम द्यावा लागेल. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढणेही अपेक्षित आहे. पण, ते अपेक्षेएवढ्या प्रमाणात जोवर पुढे येत नाहीत, तोवर सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल. आर्थिक आघाडीवर सध्या जो काही तकवा निर्माण झाला आहे, तो टिकवून धरणे ही आता सरकारपुढची मुख्य जबाबदारी असेल. त्या दिशेने कोणते ठोस आणि कल्पक उपाय योजले जातात आणि कोणत्या घटकांना सवलती मिळतात, याविषयी औत्सुक्‍य निर्माण झाले आहे.