अग्रलेख :  अनुदिनी तेल तापे... 

अलीकडे नित्यनेमाने कोणती एखादी गोष्ट घडत असेल तर ती म्हणजे इंधनातील दरवाढ. तेल कंपन्यांनी हा जो दरवाढीचा सपाटा लावला आहे, त्यामुळे गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल लिटरमागे साडेआठ रुपयांनी, तर डिझेल 10 रुपयांनी भडकले. मंगळवार 23 जून हा या वाढीचा सलग सतरावा दिवस होता. नवी दिल्लीत पेट्रोल 79 रुपयांवर गेले. काही शहरांमध्ये तर त्याने 85 चा टप्पाही पार केल्याचे दिसते. डिझेलचे दरही आता मागे राहिले नसून, पेट्रोल व डिझेलच्या दरांमधील तफावत जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. प्रामुख्याने मालवाहतुकीसाठी डिझेल वापरले जाते हे लक्षात घेतले तर महागाई वाढण्याचा त्यातील धोका लक्षात येतो. आधीच "कोविड-19'च्या साथीचे संकट, त्यात टाळेबंदीमुळे व्यापार, अर्थव्यवहार आक्रसलेले असताना हा महागाईचा चटका आणखीनच दाहक ठरतो आहे. नोकरदार असोत की व्यावसायिक सर्वांनाच याची मोठी झळ बसते आहे. हा सर्वसामान्य माणूस एकेकाळी महागाई या विषयावर कमालीचा संवेदनशील होता. ऐंशीच्या दशकात महागाईच्या विरोधात रस्त्यावर मोर्चे निघत असत, हे आज कदाचित काहींना आश्‍चर्याचेही वाटेल. राजकीय चर्चाविश्‍वातही हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असे. त्यामुळे सरकारलाही याबाबतीत धोरण, भूमिका स्पष्ट करण्याचे उत्तरदायित्व आपल्यावर आहे, याची काही प्रमाणात जाणीव असे. परंतु आता तसे होत नसल्याने या बाबतीत सरकारही अनेक गोष्टी गृहित धरू लागले आहे, असे जाणवते आहे. नाही म्हणायला कॉंग्रेस कार्यकारिणीने इंधन दरवाढीच्या विरोधात आवाज उठवला; परंतु तोही जनमताचा रेटा तयार व्हावा एवढा प्रभावी नाही. हा जो मोठा बदल झाला त्यामागे उदारीकरण, त्यानंतरच्या काळात मध्यमवर्गाची काही प्रमाणात वाढलेली क्रयशक्ती अशी कारणे आहेत. ज्या खुल्या व्यवस्थेने हे साधले त्याच व्यवस्थेनुसार खनिज तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडण्यात आले आहेत, हा मुद्दा त्यामुळे लोकांच्या पचनी पडलाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची जी काही दरपातळी असेल, त्यानुसार भारतातील दरही बदलणार. म्हणजेच वर किंवा खाली होणार, हा तो मुद्दा. पण यातला "वर' आपण सगळे गेले काही दिवस अनुभवत असताना दर "खाली' येण्याचा दुर्मिळातील दुर्मिळ योग काही जुळून येत नाही! अनेकदा तशी संधी येऊनही ते घडलेले नाही. सरकारचे उत्पन्न स्रोत आटलेले असताना आणि अनेक कारणांमुळे वस्तू आणि सेवा करा(जीएसटी)च्या संकलनालाही मोठा खड्डा पडला असताना इंधनावर कर लावले जाणार हे उघड आहे. या "खुल्या' म्हणवल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेत असा सरकारी हस्तक्षेप होतोच. राज्येही प्रामुख्याने इंधनावरील करावर फार मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. या सगळ्याची परिणती ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागण्यात होते. एका मर्यादेपर्यंत हेही समजून घेता येत असले तरीही प्रमाणाचा प्रश्न उरतोच. आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी दर जोडले असण्याचा मुद्दा तोंडावर फेकून इंधन दरवाढीचे समर्थन केले जाते, पण मग आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरपातळी आणि देशातील दरांची स्थिती यात काहीच मेळ नसावा? आपल्याकडे दरातील वाढीचा आलेख सुसाट सुटलेला आहे. तो बाहेरच्या स्थितीशी सुसंगत असल्याचे दिसत नाही. उदाहरणाने हा मुद्दा स्पष्ट होऊ शकेल. 

आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारी 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे भाव अचानक वाढले ते इराणच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याची अमेरिकेने हत्या घडवून आणल्याच्या घटनेनंतर. ते 78 डॉलरवर गेले आणि त्या वेळी भारतातील पेट्रोलचा प्रतिलिटर दर होता 76 रुपये. आत्ता या घडीला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचा भाव आहे 40 डॉलर आणि भारतातील पेट्रोलचा दर पोचला आहे ऐंशी रुपयांवर. आणि हे सगळे घडते आहे ते टाळेबंदीमुळे मागणी पार रोडावलेली असताना. अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळावी म्हणून एकीकडे प्रयत्न चालू असल्याचे सांगायचे आणि दुसऱ्या बाजूला अशा रीतीने दर वाढू द्यायचे याची संगती कशी लावणार? सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यातील मतभेदांतून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या दरांनी पार तळ गाठला होता, तेव्हादेखील या लाभाचा एक "थेंब'ही ग्राहकांपर्यंत पाझरला नव्हता. 

आधीच मागणीला उठाव मिळत नसल्याने अर्थव्यवस्था मलूल पडली आहे. मागणी तयार न होण्याचे एक कारण लोकांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना. अशा सातत्याने होत असलेल्या दरवाढीमुळे ती वाढण्याचा धोकाच जास्त आहे. त्यामुळेच अनुदिनी तापत चाललेल्या इंधन दरांमध्ये काही प्रमाणात तरी स्थैर्य आणण्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. अर्थव्यवस्थेत जान आणण्यासाठी जी एक स्वयंगती निर्माण व्हायला हवी आहे. ती आणण्यासाठीदेखील हे आवश्‍यक आहे.