esakal | अग्रलेख : ‘राफेल’चा दरारा
sakal

बोलून बातमी शोधा

rafale

चीनमधून आलेल्या‘कोरोना’ने जग हैराण असताना तोच चीन अमेरिकेपासून ते आग्नेय आशियातील देशांपर्यंत आणि शेजारील भारतापर्यंत सर्वांच्या कुरापती काढत नव्या प्रकारच्या साम्राज्यवादी प्रवृत्तीची छाया गडद करतोय

अग्रलेख : ‘राफेल’चा दरारा

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

चिनी आक्रमणाचे सावट पुरते निवळलेले नसताना भारतीय हवाई दलात दाखल झालेल्या राफेल लढाऊ विमानांनी संरक्षणसज्जतेत घातलेली भर ही उल्लेखनीय बाब आहे. आधुनिक काळातील संघर्षात युद्धसज्जता हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळेच काळ शांततेचा असो, तणावाचा असो, वा युद्धाचा; या सज्जतेसाठी निरंतर प्रयत्न करावे लागतात. संरक्षण साहित्याच्या खरेदीचे विषय आपल्याकडे वादग्रस्त ठरतात. बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणी राजकीय वादळ उठले होते आणि राफेल विमानांच्या खरेदीच्या बाबतीतही आरोप-प्रत्यारोप झाले. पण त्या पलीकडे जाऊनही संरक्षण साहित्याच्या संपादनाचा सामरिक व्यूहरचना आणि युद्धशास्त्राच्या संदर्भातही  विचार आवश्‍यक आहे.

चीनमधून आलेल्या ‘कोरोना’ने जग हैराण असताना तोच चीन अमेरिकेपासून ते आग्नेय आशियातील देशांपर्यंत आणि शेजारील भारतापर्यंत सर्वांच्या कुरापती काढत नव्या प्रकारच्या साम्राज्यवादी प्रवृत्तीची  छाया गडद करतोय. लडाखमध्ये कुरापत काढून तो घुसखोरी करू पाहात होता. त्याला सडेतोड उत्तर देण्यात आपण कमी पडलेलो नाही. तथापि, कोरोनोत्तर जागतिक मांडणीची नवी समीकरणे आकार घेत आहेत. आपल्याला संरक्षण सज्जतेवर लक्ष केंद्रित करतानाच परराष्ट्र धोरणाची कालानुरूप मांडणी करावी लागेल. सध्याच्या या बदलत्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समधील ‘डासाल्ट एव्हिएशन’ची राफेल विमाने हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल झाल्याची घटना महत्त्वाची आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या आधुनिक ‘एफ-१६’ आणि चिनी ‘जे-२०ए’ या विमानांना पुरून उरण्याची ताकद आपल्यात आली आहे. बालाकोटवर भारताने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला, त्यावेळी एफ-१६ विमानांचा सामना करतानाही लांब पल्ल्यापर्यंत मारा करणाऱ्या लढाऊ विमानांची गरज आपल्याला भासली होती. ‘सुखोई‘ आणि ‘मिराज’ ही विमाने त्यावेळी वापरण्यात आली होती. आता भारतीय हवाई सीमेवरून शत्रूच्या प्रदेशात ३०० किलोमीटरपर्यंत ‘राफेल’ने मारा करता येईल. अत्याधुनिक रडार, क्षेपणास्त्र वहनाची ताकद, केवळ हवाई दलच नव्हे, तर नौदलाची ताकद वाढवणे, एकावेळी अनेक लक्ष्यांवर प्रहार आणि आण्विक अस्त्रांची वाहतूक व वापर यासाठी ‘राफेल’ उपयुक्त ठरणार आहे. तब्बल २० वर्षांनंतर, ‘सुखोई’नंतर आपण विमानांची ही आयात केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  

‘राफेल’चा करार यापूर्वीच झाला होता, हे खरे असले तरी अशा गोष्टींबाबत आपल्याकडची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे हे नाकारता येणार नाही. पाकिस्तान, चीनसारखे टपून बसलेले शत्रू आणि गतिमान होणारी भारतीय उपखंडातील स्पर्धा लक्षात घेता ही तयारी आवश्‍यक आहे. अशी तयारी करण्याची कृती एखादे संकट कोसळल्यानंतर घडते, हे अनेकदा दिसले आहे. कारगिलमध्ये पाकिस्तानने युद्ध लादले. आपण पाकिस्तानला धूळ चारली, पण आपल्या उणीवा, संरक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी जगजाहीर झाल्या. त्यावर मात करण्याच्या दृष्टीने हालचाली झाल्या आणि संरक्षण साहित्य खरेदीला आपण गती दिली. आता या बाबतीत धडा घ्यायचा तो निरंतर सिद्धतेचा.

लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर आगामी ५-७ वर्षांत १३० अब्ज डॉलर खर्चाचे नियोजन आहे. यात विमाने, क्षेपणास्त्रे, पाणबुड्या, युद्धनौकांसह अत्याधुनिक साहित्यावर भर आहे. जगात अमेरिका, चीनखालोखाल (२६१ अब्ज डॉलर) आपण सुमारे ७१.१ अब्ज डॉलर वर्षाला संरक्षणावर खर्च करतो. लष्करी मनुष्यबळावर  भारत सर्वाधिक खर्च करतो. पण आधुनिकीकरणावर खर्च करण्याच्याबाबतीत भारत  इतर देशांच्या मागे आहे. भारत एकूण उत्पन्नाच्या २.१८ टक्के रक्कम संरक्षणासाठी वापरतो. बदलत्या जागतिक पटावर टिकून लक्षणीय शक्ती व्हायचे असेल, तर लष्करी सामर्थ्य वाढीला पर्याय नाही. त्यादृष्टीने काही गोष्टी आपण केल्या आहेत. तिन्ही दलांच्या सहभागाने थिएटर कमांडची निर्मिती, पूर्व आणि पश्‍चिम नौदल विभागांना कामकाजात सुसूत्रीकरणासाठी एकत्र बांधून‘ पेनिन्श्‍युलर कमांड‘ची निर्मिती अशा अनेकविध योजना कागदावरून प्रत्यक्षात उतरवणे सुरू आहे. अंदमान- निकोबारसह अनेक तळांच्या विकासावर भर दिला जात आहे. दीर्घकालीन संरक्षण धोरण आखताना, आधुनिकतेची जोड देताना भारताला आत्मनिर्भर राहणे आवश्‍यकच आहे. शस्त्रास्त्र आयातीवर आपण अब्जावधी रुपये खर्च करतो. तथापि, आपल्याकडील खासगी उद्योगांतील गुणवत्ता, त्यांच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर होत नाही. आता संरक्षण खात्याने संरक्षण साहित्य खरेदी धोरणाच्या मसुद्यात ज्या सामग्रीची देशांतर्गत खरेदी शक्‍य आहे, ती येथूनच खरेदी व्हावी, यासाठी त्याच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आयातीची वाट बंद झाल्यावर देशी निर्मितीला उत्तेजन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. पण हा उपाय यशस्वी होण्यासाठी दर्जात्मक उत्पादने निर्माण करण्याचे आव्हान पेलायला हवे. त्यातून आपण आत्मनिर्भर होऊच; पण निर्यातही करू शकू. तीतून परकी चलन मिळवू, शिवाय इतर देशांशी जवळीक वाढेल, हा आनुषंगिक फायदा. युद्ध रणांगणावर लढले जाते, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक ते रणभूमीच्या बाहेरही लढले जाते, या वचनाचा प्रत्यय अलीकडे सातत्याने येत आहे. राफेल विमानांच्या निमित्ताने त्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

loading image