अग्रलेख : आभासी वैश्‍विकता

दुसऱ्या महायुद्धाच्या विध्वंसक अनुभवानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता आणि सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या (आधीचा संयुक्त राष्ट्रसंघ) पंच्याहत्तरीत एका वेगळ्याच प्रकारच्या संकटात कस लागावा, हा एक दुर्दैवी योगायोग. पण या संकटाने या संघटनेचे अपयश समोर आणले असून जगापुढे वाढून ठेवलेल्या नव्या वैश्‍विक आव्हानांना ही संघटना कशी सामोरी जाणार, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आता तातडीचे आव्हान म्हणजे ‘कोविड’च्या संसर्गाचा मुकाबला. प्रत्येक देश आपापल्या परीने याचा सामना करीत असून आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे, व्यापक दृष्टिकोनाचे जे दर्शन घडणे अपेक्षित होते, ते तर झाले नाहीच; पण कुरघोडी, वर्चस्ववाद, संधी उठविण्याचा प्रयत्न याचा मात्र पुरेपूर प्रत्यय या संकटकाळातही आला. त्यामुळेच कोरोनावर लस तयार करण्याचे प्रयत्न चालू असले तरी लस सर्वदूर पोचणे आणि तिचे न्याय्य वाटप होणे हा कळीचा मुद्दा आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने यासाठी आता पुढाकार घेतला असला आणि गरीब देशांसह जगातील सर्व लोकांपर्यंत ती पोचावी, असा इरादा व्यक्त केला असला तरी दुर्बल उत्पन्न गटातील ९२ देशांतील लोकांना लस मिळेल का? तसा प्रस्ताव ‘डब्लूएचओ’ने मांडला असला तरी त्यासाठी ३८ अब्ज डॉलरचा निधी लागणार आहे आणि आत्तापर्यंत जमलेली रक्कम आहे फक्त तीन अब्ज डॉलर. अमेरिका व चीन अद्याप या मोहिमेत सामील झालेले नाहीत. ते यथावकाश होतीलही; तरीही गरीब देशांच्या बाबतीतही अद्यापही काळजी व्यक्त होत आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था कमकुवत असणे आणि अमेरिकेसह अनेक देशांचे आपल्या कोशात जाणे, या अलीकडच्या प्रक्रियेमुळे तशी ती वाटणे स्वाभाविक आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रां’चे अपयश आहे ते हेच.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संघटनेची स्थापना करताना प्रत्येक सार्वभौम देशाला सारखेच प्रतिनिधित्व असेल, असा उदात्त हेतू जरी डोळ्यासमोर ठेवला होता, तरीही प्रत्यक्षात व्यवहार कसा झाला, हे गेल्या पाऊणशे वर्षात कळून चुकले आहे. याचे कारण सगळे तत्त्वतः समान असले तरी पाच बडे देश ‘अधिक समान’ आहेत, हे वास्तव आहे. वेगवेगळ्या जागतिक पेचप्रसंगात भारताने कशाप्रकारे जबाबदारीची भूमिका निभावली आणि सबळ असताना कोणाला धमकावले नाही आणि दुर्बल आहोत म्हणून कोणावरही आम्ही बोजा बनलो नाही, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात जागतिक व्यवहारातील भारताची भूमिका अधोरेखित केली आणि सुरक्षा समितीतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला सर्वार्थाने आपला देश पात्र असल्याचे ठासून सांगितले. मात्र हे अरण्यरूदनच ठरणार आहे, हे उघड आहे. त्याची कारणे सगळ्यांनाच माहीत आहेत आणि आज काही पाश्‍चात्त्य बडी राष्ट्रे भारताच्या या समावेशाला अनुकूल असली तरी चीन त्यात खोडा घालणार हे नक्की. पाच बड्यांनी स्वतःकडे नकाराधिकाराचे अस्त्र बाळगून आपल्या हितसंबंधांचे गड मजबूत तटबंदी उभारून सुरक्षित ठेवले आणि मग जागतिक शांतता वगैरे बरेच परोपदेशे पांडित्य दाखविले. त्यामुळे सुरक्षा समितीचा विस्तार आणि संयुक्त राष्ट्रांची पुनर्रचना हा विषय आजवर तरी स्वप्नवत ठरला आहे. पण मूळ समस्या किंवा विकार तो नाहीच. ते फक्त एक लक्षण आहे. खरी समस्या खऱ्याखुऱ्या वैश्‍विक दृष्टिकोनाचा अभाव हे आहे. हरविलेली वस्तू फक्त एका कोपऱ्यातच शोधणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला फक्त तिथेच का शोधतो आहेस, असे विचारले असता ‘तिथेच फक्त उजेड आहे’, असे तऱ्हेवाईक उत्तर त्याने दिल्याचा किस्सा जुनाच आहे. आंतरराष्ट्रीय शांततेचा शोध घेत असल्याचा दावा करणाऱ्या बड्या शक्तींची अवस्थाही काहीशी अशी झाली आहे. त्यामुळेच ही सामूहिक वंचना आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अर्थात या बड्यांमध्येही दुफळी आहेच. चीनचे अध्यक्ष शी जिंग पिन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणांतून ती अगदी प्रकर्षाने समोर आली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सध्या देशांतर्गत मतदारांपुढे आपल्या कारभाराचा लेखाजोखा द्यायचा आहे आणि अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे देताना त्यांना चीनच्या कुरापतींची ढाल वापरणे सुरू केले आहे. आमसभेपुढील भाषणांतही त्याचा प्रत्यय आला. दुसरीकडे चीनच्या अध्यक्षांनी अष्टसात्त्विकतेचा आव आणून ‘जागतिक कोविडविरोधी युद्धा’साठी सर्वांच्या सहकार्याची गरज असल्याचे आवाहन केले. मात्र वुहानमध्ये या साथीचा प्रादुर्भाव पहिल्यांदा लक्षात येऊनही चीनच्या पोलादी राजवटीने जगाला सावध करण्याची पावले उचलण्याची तत्परता दाखविली नाही. चीनची ही तिरकी चाल त्या देशाच्या अध्यक्षांच्या भाषणाशी मुळीच मेळ खात नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांना हाताशी धरून चीनने जे राजकारण केले, त्याने जागतिक स्वरूपाच्या संघटना किती कमकुवत आणि मूळ उद्दिष्टांपासून भरकटल्या आहेत, हेच स्पष्ट झाले. तातडीची कसोटी आता आहे ती कोरोनाच्या मुकाबल्यात. पण जागतिक हवामानबदलाच्या समस्येपासून दहशतवादाच्या निर्मूलनापर्यंत जगाला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर संयुक्त राष्ट्रे कशी मात करणार, हाही प्रश्‍न आहे. राष्ट्रावादाच्याच चौकटीत पुन्हा सगळा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार बंदिस्त होणार असेल तर हे कसे साध्य होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होणे साहजिकच.

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा