अग्रलेख :  आयातबंदीचे ‘अस्त्र’

नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर दिलेला ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणेचा निनाद अधूनमधून दुमदुमत असला तरी शस्त्रास्त्रसामग्रीच्या बाबतीत फार लक्षणीय असे काही घडले नव्हते. त्यामुळे या क्षेत्राला  ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेचा स्पर्श होणार की नाही, याविषयीचे प्रश्नचिन्ह कायम होते. गेल्या एका तपात भारताने १०० अब्ज डॉलरहून अधिक रक्‍कम ही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर खर्च केली आहे, हे वास्तव लक्षात घेतले तर हे अपुरेपण ठळकपणे जाणवते. संरक्षण साहित्य खरेदीच्या बाबतीतल्या एकूण इतिहासावर नजर टाकली तर ‘आयात आवडे सर्वांना’ अशीच स्थिती आहे काय, असाच प्रश्न पडावा. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी आता १०१ उत्पादनांची यादीच जाहीर करून त्यांची आयात पुढील काळात थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याने हे चित्र बदलण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने जाणे हे सामरिक व्यूहरचनेच्या, संरक्षण धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेच; पण आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही लाभदायक ठरणार आहे. मागणीअभावी अर्थव्यवस्था गोठल्यासारखी झाल्याने तिच्यात जान आणण्यासाठीदेखील हा निर्णय उपयोगी ठरू शकेल. शस्त्रास्त्रसामग्रीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांसाठीची मागणी देशातच तयार झाल्यास अनेक रोजगारही निर्माण होऊ शकतील.    

गेल्या वर्षी आपली संरक्षणावरील एकूण तरतूद ही ६० अब्ज अमेरिकी डॉलर होती आणि यंदा त्यात आणखी १० अब्ज डॉलरची भर पडली आहे. त्यामुळे अमेरिका, तसेच चीन यांच्यापाठोपाठ जगभरात संरक्षणावरील खर्चात भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. अर्थात, त्यातील सर्वात मोठा वाटा हा आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या आयातीचा आहे. शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत भारताचा जगभरात सौदी अरेबियाच्या पाठोपाठ दुसरा क्रमांक असून, त्यानंतर इजिप्त, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन हे देश येतात. नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये देशाची सूत्रे हाती घेताना ‘मेक इन इंडिया’ अशी घोषणा केली असली, तरी त्यानंतर आयातीत आधीच्या पाच वर्षांपेक्षा २४ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या क्षेत्रातील सार्वजनिक तसेच खासगी उद्योजकांशी चर्चा करूनच हा महत्त्वपूर्ण निर्णय संरक्षण खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील देशांतर्गत उद्योजकांना पुढील पाच ते सात वर्षांत चार लाख कोटींची कंत्राटे मिळू शकणार आहेत. त्यामध्ये लष्कराच्या तिनही दलांसाठी लागणाऱ्या विविध आयुधांचा समावेश असेल. हा निर्णय अनेकार्थांनी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीतील परावलंबित्व काही प्रमाणात का होईना, कमी होऊ शकते आणि मुख्य म्हणजे देशातील अनेकांच्या हाताला कामही मिळू शकते.

​ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारताची शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक आयात ही रशियाकडून होते आणि त्या खालोखाल वाटा हा अमेरिकेचा आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीपेक्षाही त्यांची विक्री हा जगभरातच एक मोठा ‘धंदा’ होऊन बसला आहे, हे तर खरेच! राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसला १९८९मध्ये पराभव सहन करावा लागला, त्यास बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत होते. ‘राफेल’ विमानांच्या  खरेदीवरूनही वादाचे मोहोळ उठलेच होते. या पार्श्‍वभूमीवर आता शस्त्रास्त्रांसंबंधात आपण स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने काही पावले उचलू पाहत असू तर ती स्वागतार्ह बाब आहे. स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने पाऊल टाकताना त्यामुळे रशिया वा अमेरिका यांच्याशी असलेल्या आपल्या ‘ऋणानुबंधां’वर काही परिणाम तर होणार नाहीत ना, याचाही विचार सरकार आणि विशेषत: राजनाथ सिंह यांनी केला असेलच. खरे तर चंद्रावर यान पाठवू शकणाऱ्या आणि एकदा नव्हे तर दोनदा जगाला चकवा देऊन अणुस्फोट चाचण्या करणाऱ्या आपल्या देशासाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती ही काही फार कठीण बाब मानण्याचे कारण बिलकूलच नाही. चीनने आपल्या आधीच असे पाऊल उचलले आहे. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण कार्यक्षमतेने आणि मुख्य म्हणजे बाहेरच्या कोणत्याही  दबाबतंत्राला न जुमानता व्हायला हवी. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे शस्त्रास्त्र विक्रेत्यांच्या धंद्यात, तसेच या व्यवसायात अपरिहार्य असलेल्या दलालीला मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे अनेकांचे हितसंबंध दुखावतील. या निर्णयाचे पडसाद हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अपरिहार्यपणे उमटतील, हे स्पष्ट आहे. मात्र, शस्त्रास्त्र आयातीवर हे निर्बंध जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी किमान काही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, तसेच अन्य संबंधित उपकरणे याबाबत आपण रशिया व अमेरिका यांच्याशी पूर्वीच केलेल्या करारांना या निर्णयामुळे बाधा येणार नाही. मात्र, केव्हा तरी अशा प्रकारचे पाऊल उचलणे हे जरुरीचेच आहे. ते धाडस आता भारत दाखवू पाहत आहे. पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारता’ची हाक देतानाच दिलेल्या ‘व्होकल फॉर लोकल!’ या घोषणेची ही  परिपूर्ती मानायला हरकत नाही.