अग्रलेख : लोकांची ससेहोलपट थांबवा

भारतात एकीकडे गेले सहा महिने जारी असलेली ठाणबंदी उठवण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असतानाच कोरोनाच्या संसर्गाचा विस्फोट झाला आहे. भारतातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येने मंगळवारी ५० लाखांची मजल तर गाठलीच; शिवाय त्यातील ‘ॲक्‍टिव्ह’ रुग्णांची संख्याही जवळपास १० लाखांच्या घरात असणे, हे भयावह आहे. देशातील सर्वाधिक बाधितांच्या संख्येत महाराष्ट्र अग्रेसर ठरला असून राज्यातील सर्वाधिक बाधित पुण्यात आहेत. मुंबईतील कोरोनाच्या फैलावावर नियंत्रण आणल्यानंतर आता ही नामुष्की पदरी आली आहे.  सुरुवातीस केवळ शहरी भागातल्या या विषाणूचा फैलाव आता वेगाने निमशहरी तसेच ग्रामीण भागात झालेला आहे. राज्यातील ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार या विषाणूच्या फैलावास अटकाव करण्याचे अकटोविकट प्रयत्न करत असल्याचे वारंवार सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात गावागावांतून येणाऱ्या बातम्या या व्यवस्थेच्या अपयशावर झगझगीत प्रकाश टाकत आहेत. त्या अपयशात दोन बाबी ठळकपणे समोर येतात. ‘ऑक्‍सिजन’ म्हणजेच प्राणवायूचा कमालीचा तुटवडा, तसेच त्याच्या वाटपातील घोळ आणि त्याचबरोबर कोरोनाबाधितांसाठी असलेल्या खाटा राखून ठेवण्यासाठी सुरू असलेली स्पर्धा. निदान आतातरी शासकीय यंत्रणेने झडझडून कामाला लागावे आणि सर्वसामान्य नागरिकांची ससेहालपट थांबवावी.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्यात गत काही दिवसांत प्राणवायू न मिळाल्याने वा व्हेंटिलेटर सुविधा असलेल्या खाटा न मिळाल्याने अनेकांना आपले प्राण हकनाक गमवावे लागले. त्यामुळे केवळ श्रीमंतच नव्हे; तर मध्यमवर्गीयांनीही काही ठिकाणी प्राणवायू सिलिंडर खरेदी करून घरातच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तर, या संसर्गाची लक्षणे असलेल्यांचे कुटुंबीय ‘बेड’ मिळण्यासाठी अनेक ठिकाणी संपर्क साधत असल्यामुळे एकाच रुग्णासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी खाटा राखून ठेवल्याचे आता दिसत आहे. खाटा असोत की प्राणवायू; त्यांच्या या साठेबाजीमुळे राज्यभरात कोरोनाबाधित तसेच त्यांचे कुटुुंबीय यांची मात्र कमालीची ससेहोलपट होत आहे. या सर्व प्रकारास प्रशासकीय यंत्रणेचे अपयशच कारणीभूत आहे. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’चे संचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनीही प्राणवायू तुटवड्याची केंद्र सरकार गांभीर्याने दखल घेत आहे, हे दाखवण्यासाठी मंगळवारीच पत्रकार परिषद घेऊन देशात असा काहीही तुटवडा नसल्याचा दावा केला. या संबंधात राज्य सरकारनेदेखील संबंधितांची बैठक आयोजित केली होती. आता राज्यभरात लाल दिवा लावून प्राणवायू सिलिंडरची अग्रक्रमाने वाहतूक केली जाईल, असाही निर्णय झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात रुग्णांच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन, व्यापाऱ्यांकडून नफेखोरी केली जात असल्याचे ठिकठिकाणी दिसू लागले आहे. रुग्णालयात नळीद्वारे पुरवठा केला जातो. मात्र, रुग्ण घरी गेल्यावरही श्‍वसनाचा त्रास होत असल्यास, त्यांना ‘ऑक्‍सिजन थेरपी’चा सल्ला डॉक्‍टरच देत आहेत. त्यामुळे घरोघरी अशा सिलिंडर्सचा साठा करून ठेवण्याचे प्रमाण वाढते आहे. याचाच फायदा व्यापारी मंडळी उठवू पाहत आहेत. मुंबईत चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका इत्यादी काही मोजक्‍याच देशांतून हा वायू आणला जातो. त्यात चीनकडून तो स्वस्तात मिळत असल्याने त्याच्या वापरावर भर असतो. त्यातून हा पेचप्रसंग उद्भवला आहे. त्यामुळे आता राज्यात जिल्हा पातळीवर या वायूची निर्मिती करणारे प्लॅंट्स उभारण्याचीही योजना आखली जात आहे. मात्र, हा आग लागल्यानंतर विहीर खणण्याचा प्रकार झाला. सरकार केंद्रातील असो की राज्याराज्यांतील; त्यांना ही कल्पना मार्चमध्येच यायला हवी होती आणि त्यातून प्राणवायूच्या वापराचे नियोजन व्हायला हवे होते, ते झालेले नाही आणि त्यामुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 जे ऑक्‍सिजनच्या  बाबतीत घडले, तेच बाधितांसाठी विविध रुग्णालये आणि नव्याने उभारलेल्या उपचार केंद्रांमधील खाटांबाबत घडले. आता नेमक्‍या कोणत्या ठिकाणी किती खाटा उपलब्ध आहेत, याचा तपशीलच जाहीर केला जातोय. त्यामुळे रुग्णांचे कुटुंबीय अनेक ठिकाणी खाट राखून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्याची परिणती एकाच नावावर अनेक ठिकाणी खाटा राखून ठेवण्यात होते. खरे म्हणजे हा तपशील जाहीर न करता राज्यभरातील प्रवासासाठी ऑनलाइन ई-पास ज्या पद्धतीने उपलब्ध केले, तीच ऑनलाइन पद्धत अमलात आणायला हवी. त्यामुळे रुग्णाला खाट उपलब्ध झाली की नाही, हे थेट समजू शकले असते. शिवाय, त्याच नावावर दुसऱ्या ठिकाणी खाट नोंदवलीही गेली नसती. मात्र, प्रशासकीय ढिसाळपणा आणि वेगवेगळ्या पातळीवर स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची मुभा यामुळे गोंधळ वाढतोय. सर्वसामान्य आणि विशेषत: ग्रामीण रुग्णांची या खेळखंडोब्यामुळे कमालीचे हाल होत आहेत. ते तातडीने थांबवण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. अन्यथा, ‘पुनश्‍च हरि ॐ!’ आणि ‘मिशन बिगिन अगेन!’ हे फक्‍त शब्दांचे खेळच ठरतील, हे सरकारने ध्यानात घ्यायला हवे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप