अग्रलेख : अधांतरी सरकार!

मध्य प्रदेशात अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या काँग्रेस सरकारला विधानसभेचे अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांनी सोमवारी जीवदान दिले असले, तरी ते तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे आता या सरकारला केवळ चमत्कारच वाचवू शकेल, यावरही शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. शिवाय, सोमवारी कमलनाथ सरकारच्या बहुमताची चाचणी घेण्याचा राज्यपाल लालजी टंडन यांचा ‘सल्ला’ प्रजापती यांनी न मानल्यामुळे आता हा संघर्ष केवळ भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध काँग्रेस असा न राहता, तो राज्यपाल विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष या पातळीवर जाऊन पोचला आहे. उद्याच (मंगळवारी) विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश राज्यपालांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना दिला आहे. शिवाय भाजपने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या चावडीवर नेले आहे. वास्तविक राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष ही दोन्ही पदे घटनात्मक असून, तेथे काम करणाऱ्यांनी पक्षीय भूमिकांच्या पलीकडे जाऊन काम करणे अपेक्षित असते. अशा पेचप्रसंगांच्या काळात या संकेताला कसा हरताळ फासला जातो, हे यापूर्वीही अनेकदा दिसून आले. मध्य प्रदेशातही काही वेगळे घडण्याची शक्‍यता दिसत नाही. 

- आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गोटातील काँग्रेसचे २२ आमदार या घटकेला बंगळुरात ‘नजरकैदे’त आहेत. त्यांनी आमदारकीचे राजीनामेही दिले असले, तरी त्यांच्यापैकी फक्‍त सहा राजीनामेच विधानसभा अध्यक्ष प्रजापती यांनी मंजूर केले आहेत. त्यामुळे भाजप या आमदारांना आणखी किती काळ डांबून ठेवू शकतो, हा प्रश्‍न आहे. उर्वरित १६ आमदारांपैकी किती जण कोणती भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाइतकाच संसदीय कामकाजाचाही दीर्घ अनुभव असलेले कमलनाथ यांना या कामकाजातील बारकावे चांगले माहीत आहेत. राजकीय डावपेचात मुरब्बी असल्याने भाजपच्या काही आमदारांना वश करून घेण्याचा तेही प्रयत्न करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. तसे झाले तर तोही चमत्कार ठरेल आणि त्यांचे सरकार तग धरू शकेल. पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे अलीकडच्या काळातील राजकीय ‘कौशल्य’ बघता, सरकार पडण्याची शक्यता जास्त आहे.  त्यामुळेच केवळ प्रजापती यांच्या निर्णयामुळे या सरकारला तूर्त अभयदान मिळाले असले, तरी सरकारच्या अस्तित्वावरील प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. खरे तर राज्यपालांनी विधानसभा बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी बहुमत चाचणी घेण्याचा ‘सल्ला’ दिल्यानंतरही सोमवारच्या कामकाज पत्रिकेत तो विषय अध्यक्षांनी येऊ दिला नव्हता. त्यामुळे राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर विधानसभेत काय घडणार, याबाबत कमालीची उत्सुकता होती. राज्यपालांनीही प्रसंगाचे भान ठेवून, छापील अभिभाषणाचे केवळ शेवटचे पान वाचले आणि भाषण संपविले. मात्र उठता उठता ते परत स्थानापन्न झाले आणि त्यांनी विधानसभा सदस्यांना ‘राज्यघटना आणि विधानसभा कामकाज नियम यांचे पालन करून, मध्य प्रदेशाच्या ‘गौरवा’ला काळिमा लागेल, असे वर्तन करू नका’, असे आवाहन केले. त्यानंतर कामकाजाची सूत्रे अर्थातच अध्यक्ष प्रजापती यांच्या हातात गेली. सभागृह पुढे चालवल्यास भाजप सदस्य अर्थातच बहुमत चाचणीची मागणी करणार आणि त्यावरून प्रचंड गोंधळ माजणार, हे उघड होते. त्यामुळे अशाप्रकारे गोंधळ माजवण्याची कोणतीही संधी न देता, अध्यक्ष विधानसभा बैठक २६ मार्चपर्यंत तहकूब करून मोकळे झाले! त्यामुळे कमलनाथ सरकारचा सोमवारीच पाडाव करण्याच्या आवेशात सभागृहात आलेल्या भाजप सदस्यांवर तूर्तास तरी काँग्रेसने मात केल्याचे चित्र आहे. 

राज्यघटना, तसेच विधानसभा कामकाज नियमांचे पालन करा, हा राज्यपाल टंडन यांनी आमदारांना दिलेला ‘सल्ला’ आणखी काही बाबी सूचित करत आहे. कमलनाथ सरकार, तसेच विधानसभा अध्यक्ष लोकशाही राज्यव्यवस्था व घटना यांचे पालन करू शकत नाहीत, या मुद्यावरून केंद्र सरकार मध्य प्रदेश विधानसभा तात्पुरती निलंबित करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. शिवाय, याच मुद्याचा आधार घेऊन तेथे राष्ट्रपती राजवटही लागू होऊ शकते. सव्वा वर्षापूर्वी मध्य प्रदेशात निवडणूक जिंकून कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. परंतु पक्ष एकसंध ठेवण्यात त्यांना यश आले नाही. पक्षांतर्गत पातळीवर गटबाजी चालूच राहिली, याची परिणती ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडात झाली. आता पुढच्या काही दिवसांत भाजपच नव्हे, तर काँग्रेसही ‘घोडेबाजारा’चा खेळ मांडणार, अशीच चिन्हे दिसताहेत. राज्यांतील सरकारे निवडणुकीऐवजी त्याआधीच पाडण्याचा खेळ आपल्याकडे नवा नाही. राजकीय पक्षदेखील त्या त्या राज्यांतील परिस्थितीनुसार सोईच्या भूमिका घेतात. परंतु यात लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांचे काय होते, याचा विचार करायला कोणालाच सवड नाही. आपल्या देशातील लोकशाहीची हीच खरे तर मोठी शोकांतिका आहे.