अग्रलेख - नस्ती उठाठेव! 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 4 मे 2020

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या ठरावानंतरही उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्‍ती करण्याबाबत केलेल्या वेळकाढूपणामुळे आता हे सरकार कोसळणारच, असे चित्र उभे केले गेले.

मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीवरून जो संशयकल्लोळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला तो अनाठायी होता. सारी सरकारी यंत्रणा कोरोनाच्या मुकाबल्यात गुंतलेली असताना राजकीय नेत्यांकडून अधिक जबाबदारीच्या वर्तनाची अपेक्षा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या ठरावानंतरही उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्‍ती करण्याबाबत केलेल्या वेळकाढूपणामुळे आता हे सरकार कोसळणारच, असे चित्र उभे केले गेले. त्यामुळे अर्थातच भारतीय जनता आशा-आकाक्षांचा वेलू गगनावर गेला होता. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या नऊ रिक्‍त जागांसाठी २१ मे रोजी रीतसर निवडणुका जाहीर केल्यामुळे उद्धव यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वावरून निर्माण झालेल्या अस्थिरतेवर पडदा पडला आहे. कोरोना विषाणूने मुंबई तसेच पुणे या दोन महानगरांसह राज्याला घातलेल्या विळख्याच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न जे कोणी सुरू केले होते, त्यावर पाणी फिरले आहे! कोरोना विषाणूविरुद्ध देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठे ‘युद्ध’ सुरू केले असताना, त्यांच्याच पक्षाचे राज्यातील मातब्बर नेते सतत हे ना ते कारण पुढे करून, राजभवनाच्या चकरा मारत होते. त्यामुळे कमालीचे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. राज्यपालांनी नामनियुक्‍त सदस्य म्हणून उद्धव ठाकरे यांची परिषदेवर नियुक्‍ती करू नये, म्हणून त्यांचे कान फुंकण्यासाठीच या चकरा सुरू झाल्या आहेत, अशी चर्चाही सुरू झाली होती. उद्धव यांनी २८ नोव्हेंवर रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तेव्हा ते विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळेच त्यांना पुढच्या सहा महिन्यांत म्हणजे २८ मेपूर्वी कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य बनणे गरजेचे होते. विधान परिषदेच्या नऊ जागा एप्रिल महिन्यांत रिकाम्या होणार होत्या. त्यापैकी एका जागेवर निवडून येण्याच्या उद्धव यांच्या मनसुब्यावर कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाने त्या निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळेच हा पेच उभा ठाकला होता. आता आयोगानेच या निवडणुका उद्धव यांचा सहा महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी जाहीर केल्यामुळे हे वादळ चहाच्या पेल्यातीलच ठरले आहे! 

अर्थात, हे जे काही गेल्या आठ-दहा दिवसांत घडले, त्यामुळे बाकी काही नाही तरी अनेक मान्यवरांचे हसू झाले. त्यात भाजपच्या राज्यातील नेत्यांचा समावेश तर आहेच; शिवाय कोश्‍यारी यांचे या कालावधीतील वर्तन हे आपल्या पदाला शोभेसे आहे काय, असाही प्रश्‍न समोर आला आहे. मात्र, त्यापेक्षा अनाकलनीय वर्तन आहे, ते निवडणूक आयोगाचे. कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे या निवडणुका पुढे ढकलणाऱ्या आयोगाने आता या विषाणूचा प्रसार चांगल्यापैकी वाढल्यानंतर जाहीर केल्या आहेत! मग मुळात त्या पुढे ढकलण्याचे कारणच काय होते? आपल्या या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, हे काय आयोगावरील मान्यवर सदस्यांच्या ध्यानात आले नव्हते की तसे होऊ देणे, हाच त्यामागील उद्देश होता? शिवाय, राज्यपालांनी आयोगाला पत्र लिहिल्यानंतर या निवडणुका जाहीर होऊ शकतात, तर तसे पत्र राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या ठरावानंतरच का लिहिले नाही, असा आणखी एक प्रश्‍न आहे. ते प्रश्‍न अनुत्तरीत राहिल्यामुळे, राज्यपाल तसेच आयोग यांच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला विनाकरण जागा या घटनात्मक पदांवरील महनीयांनी स्वत:च निर्माण करून दिली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर गेल्या आठवडाभरात घडून गेलेल्या या नाट्यपूर्ण प्रवेशात आणखी एक उपनाट्य होते. ते म्हणजे उद्धव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केलेल्या फोनचे. या फोननंतरच अवघ्या २४-३६ तासांत सारी सूत्रे फिरली आणि महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर या निवडणुका जाहीर झाल्या, हे वास्तव आहे. मात्र, त्यामुळे हसू झालेल्या भाजप नेत्यांमध्ये एकदम १२ हत्तींचे बळ आले! राम कदम यांनी ते दाखवण्याचा प्रयत्न केलाच्‌; पण अतुल भातखळकर यांनी एकदम ‘घालीन लोटांगण...’ वगैरे भाषा वापरून ‘जितं मया...’ असा पवित्रा घेणे, हे त्यांना शोभणारे नव्हते. उलट त्यामुळे निवडणूक आयोगासारखी स्वायत्त यंत्रणाही मोदी यांच्याच तालावर नाचते, यावर शिक्‍कामोर्तब झाले. 

मात्र, आता उद्धव हेच मुख्यमंत्री राहणार, हे स्पष्ट झाल्यामुळे भाजप आणि विशेषत: फडणवीस यांनीही विरोधी पक्ष म्हणून अधिक जबाबदारीने काम करण्याची भूमिका स्वीकारायला हवी. विशेषतः कोविद-१९सारख्या संकटाची परिस्थिती निर्माण झालेली असते त्यावेळी तर याची गरज जास्तच प्रकर्षाने जाणवते. एक ना एक दिवस हे सरकार कोसळलेच, या आशेवर आणि पुनश्‍च आपलीच सत्ता येईल, या आशेवर काळ काढावयाचा ठरविले तर आपण विरोधी पक्ष म्हणूनही निष्प्रभ ठरू, एवढे किमान या जाणकारांना कळत असेलच. प्रत्यक्षात त्यांचे वर्तन आणि वक्‍तव्येही आपण अजूनही स्वप्नरंजनातच दंग असल्याचे दाखवून देत आहेत. मात्र, आता यापुढे राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याच्या शक्‍यतेवर आयोगाने या निवडणुका जाहीर करून पडदा टाकला आहे, यात शंका नाही! 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article maharashtra politics