अग्रलेख  - अखेर जमलं! 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 मे 2020

महाराष्ट्राच्या राजकीय  सारीपटावर सारेच फासे उलटे-सुलटे  होण्यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या  प्रचारात भारतीय जनता पक्षाचे नेते  शिवसेनेसोबत "आमचं ठरलंय!' असे सतत सांगत होते.  

महाराष्ट्राच्या राजकीय सारीपटावर सारेच फासे उलटे-सुलटे होण्यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भारतीय जनता पक्षाचे नेते शिवसेनेसोबत "आमचं ठरलंय!' असे सतत सांगत होते. प्रत्यक्षात शिवसेनेचे "जमलंय!' ते कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन पक्षांबरोबर यावर आता विधान परिषदेच्या निवडणुका बिनविरोध होऊ घातल्यामुळे शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. खरे तर ते "जमलं' होते, भाजपने शिवसेनेस कबूल केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्रिपद बहाल करण्यास नकार दिला, तेव्हाच! मात्र, विधान परिषद निवडणुका बिनविरोध होणार, अशी चिन्हे स्पष्ट दिसत असतानाही कॉंग्रेसने त्यात मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न 24 तासांसाठी का होईना, करून बघितला आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनपेक्षितपणे घेतलेल्या अत्यंत आक्रमक भूमिकेनंतर कॉंग्रेसला आपले प्यादे मागे घेणे भाग पडले. त्यामुळे आता या निवडणुका बिनविरोध होत असून, अखेर उद्धव ठाकरे यांच्या मागे "आमदार' असे बिरूद लागणार, हेही स्पष्ट झाले आहे. आता या महाविकास आघाडीतील वा केंद्र सरकारातील कोणी काही धारिष्ट्य दाखवले नाही, तर या सरकारला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करण्यास काही अडचण येऊ नये. मात्र, या नाट्याचा शेवट महाविकास आघाडीसाठी गोड झाला असला, तरी त्यापूर्वी राज्यपाल, तसेच भाजप नेते ज्या काही खेळी करू पाहत होते, त्याची कडवट चव उद्धव यांच्या तोंडात कायमच राहणार, यात शंका नसावी. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

खरे तर कोरोना विषाणूच्या भयावह थैमानाच्या पार्श्‍वभूमीवर या निवडणुकीसाठी हे इतके राजकारण होण्याची काहीच गरज नव्हती. या विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ लागताच, निवडणूक आयोगाने त्या पुढे ढकलल्या. त्यानंतर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांची नियुक्‍त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यास टाळाटाळ सुरू केली. त्यामुळे आता हे सरकार कोसळणारच; असे मांडे राज्यातील भाजप नेते मनातल्या मनातच नव्हे, तर रोजच्या रोज राजभवनावर चकरा मारून, जाहीरपणे खाऊ लागले होते! मात्र, अखेर उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करताच फासे पलटले आणि निवडणुका जाहीर झाल्या. मात्र, त्यामुळे निवडणूक आयोगासारखी स्वायत्त संस्थाही सरकारच्या तालावरच नाचते, यावर शिक्‍कामोर्तब झाले, तरी त्याची भाजप नेत्यांना फिकीर नव्हती. त्यानंतर तिकिटवाटपात भाजपचे जे कोणी उमेदवार जाहीर झाले, त्यामुळे देवेन्द्र फडणवीस यांना दिल्ली दरबारात असलेल्या वजनाची साक्ष मिळाली. मात्र, त्यामुळेच भाजपमधील असंतोषालाही पुन्हा एकदा वाचा फुटली. खानदेशातील एकनाथ खडसे आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, तसेच विनोद तावडे यांना या निमित्ताने आपले राजकीय पुनर्वसन होईल, असे वाटत होते. पण तसे काहीच झाले नाही. त्यापैकी "लोकांच्या मनातील कायमच्या मुख्यमंत्री' पंकजाताई यांच्या समर्थकांनी जाहीरपणे फडणवीस यांच्या नावाने बोटे मोडली आहेत. तर नाथाभाऊंनी हे "कोरोना'चे संकट निवळल्यावर आपण काही वेगळा निर्णय घेऊ शकतो, हे थेट जाहीरच केले. त्यामुळे भाजपमध्ये राज्य स्तरावर फडणवीस यांना किती विरोध आहे, त्याचेच प्रदर्शन झाले. फडणवीस यांना राज्यात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य भाजपश्रेष्ठींनी दिल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले असले, तरी त्यामुळे पक्षात मोठ्या प्रमाणावर खदखद आहे, याची जाणीव आता मोदी, अमित शहा आणि पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना झाली असणार. 

त्यापलीकडली आणखी एक बाब म्हणजे कॉंग्रेसने सादर केलेला एक उपप्रवेश! दिल्लीत सोनिया गांधी यांनी एकच उमेदवार जाहीर केला असतानाही, राज्यपातळीवर बाळासाहेब थोरात यांनी दुसरा उमेदवार जाहीर केल्यामुळे आता हा प्रवेश रंगणार, तसेच निवडणुकांनाही पर्याय उरणार नाही काय, असे प्रश्‍नचिन्ह उभे ठाकले होते. अखेर, उद्धव ठाकरे यांनी "मग मीच निवडणूक लढवत नाही!' असा पवित्रा घेतल्यावर हे वादळ चहाच्या पेल्यातील वादळाप्रमाणेच विरून गेले. अर्थात, आता मुख्यमंत्र्यांच्या शिरावरील आमदारकीची टांगती तलवार कायमची दूर झाल्यामुळे, ते कोरोना विषाणूविरुद्धच्या लढाईत झडझडून उतरतील, अशी अपेक्षा चुकीची ठरता कामा नये. राजधानी मुंबई, तसेच पुणे आणि अन्य काही भागांत विषाणूचा फैलाव रोखण्यात अपयश येत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी नोकरशाहीतही बेदिली माजली आहे काय, असा आणखी एक प्रश्‍न मुख्य सचिव, तसेच मुंबई महापालिका आयुक्‍त यांच्यातील वादळामुळे समोर आला आहे. आता मुख्य सचिवांच्या मनाजोगे आयुक्‍त मुंबापुरीला मिळाले आहेत. त्यामुळे आता हे तथाकथित "नोकरशहा' अधिक सामंजस्याने, तसेच एकजुटीने कामाला लागतील, हे बघण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर आहे. सनदी अधिकारी डोक्‍यावर बसणार नाहीत, हे आता मुख्यमंत्र्यांना त्यांचे मवाळ धोरण बाजूला ठेवून बघावे लागणार आहे. शिवाय, आघाडीची बिघाडीही होणार नाही, हेदेखील त्यांनाच बघावे लागणार आहे. एकूणातच या निवडणुका बिनविरोध झाल्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे, यात शंका नाही.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial article maharashtra politics