अग्रलेख : माध्यमे आणि मुसक्‍या!

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 13 November 2020

लॉकडाउनच्या काळात ओटीटी मंचच कोट्यवधी जनांना आधारवड वाटले असतील. त्याच्या पारंब्या पकडून घरकोंडीत अडकलेले लोक आपापले मनोरंजन साध्य करीत होते व आहेत.

तबेल्यातील अबलख शिंगरू पाहून त्याला वेळीच लगाम नि खोगीर चढवण्याचे बेत धन्याच्या मनात घोळू लागतात. याच खोड्याळ शिंगराचे रूपांतर पुढे सुलक्षणी घोड्यात होणार आहे, हे त्याला कळलेले असते. तसेच काहीसे सरकारी व्यवस्थांचे होत असते. अन्यथा तुलनेने नव्या असलेल्या ओटीटी मंचासारख्या माध्यमातील मुक्त मनोरंजनाला वेळीच वेसण घालण्याचा निर्णय घेतला गेला नसता. ओटीटी, अर्थात ‘ओव्हर द टॉप’ मंचावरले अमेझॉन प्राइम, नेटफ्लिक्‍स, डिस्नी, हॉटस्टार आदी नावे आता अपरिचित राहिलेली नाहीत. किंबहुना, आपल्या देशातील तब्बल वीस कोटींहून अधिक लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. याच ओटीटी मंचामार्फत घरातल्या टीव्हीवर किंवा हातातल्या मोबाइलवर जगभरातील हजारो चित्रपट, शेकडो कार्यक्रम, क्रिकेट लढती अशा म्हणाल त्या रंजनात्मक गोष्टींचा आस्वाद शक्‍य होते. अत्यल्प मोबदल्यात उत्तमपैकी मनोरंजन होते आणि वेळही सत्कारणी लागल्याची भावना बळावते. लॉकडाउनच्या काळात ओटीटी मंचच कोट्यवधी जनांना आधारवड वाटले असतील. त्याच्या पारंब्या पकडून घरकोंडीत अडकलेले लोक आपापले मनोरंजन साध्य करीत होते व आहेत.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ओटीटी मंच हा इंटरनेटच्या प्रवाहाचा वापर करून आपल्या घरात वा हातात पोचणारे माध्यम. त्याला कुठल्याही वायर, केबल, अँटेना किंवा सेट टॉप बॉक्‍सची गरज नाही. या सर्वांना ओलांडून थेट आपल्यापाशी पोहोचणारे माध्यम म्हणूनच ‘ओव्हर द टॉप’ बिरुद सार्थ ठरते. त्याला नियंत्रित करणारे कुठलेही नियम किंवा कायदे सध्या नाहीत. हे माध्यमच मुळी आपल्याकडे आले २००८च्या सुमारास. दिसामासाने ते वाढत गेले, आजमितीस ही तब्बल पाचशे कोटींची बाजारपेठ आहे. येत्या पाच वर्षांत ती पाच हजार कोटींचा पल्ला ओलांडेल, असे दिसते. वेगवेगळ्या निर्मात्यांच्या चित्रकृती, लघुपट, दृकश्राव्य कार्यक्रम घराघरांत पोचवण्याची किमया विनासायास साध्य केलेले हे माध्यम अल्पावधीत इतके शिरजोर झाले, की या ओटीटी मंचांनी स्वत:च्याच चित्रकृती निर्माण करून जगाच्या कानाकोपऱ्यांत पोचवून लोकप्रियदेखील केल्या. एकंदरित ही माध्यमे जन्माला आली तीच मुळात ‘ग्लोबल नागरिकां’साठी! कुठल्याही देशाचे नियम-कायदे फारसे लागू होत नसल्याने इथे सेन्सॉर बोर्डाची कात्री नाही. शिवराळ संवादांवर कुठलेही निर्बंध नाहीत. एकूणच डिजिटल माध्यमांना ही मुक्तता अनुभवता येत होती. प्रेक्षकांनाही त्याचा तितक्‍याच मुक्तपणे आस्वाद घेता येत होता. पण भविष्यात हे चित्र बदलेल. कारण इतके दिवस केंद्र सरकारच्या इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञानविषयक खात्याकडील डिजिटल माध्यमांची जबाबदारी आता माहिती आणि प्रसारण खात्याकडे आली आहे. टीव्ही, रेडिओ किंवा छापील माध्यमांना सरकारी कायदेकानू लागू असतात. त्याचे काटेकोरपणे पालनही अपेक्षित असते. अन्यथा, दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. ओटीटी किंवा अन्य डिजिटल माध्यमांनाही आता जवळपास असेच कायदेकानू लागू होतील. म्हणजेच एखादी स्फोटक, बेधडक वेबमालिका प्रदर्शित करण्यापूर्वी सरकारी मंजुरीचीही गरज लागेल. संहिता-पटकथांना सेन्सॉर बोर्डाच्या आचारसंहितेतील कलमे लागू होतील. डिजिटल माध्यमांवरील बातम्यांच्या संकेतस्थळांनाही -अन्य माध्यमांना लागू होतात, त्या कायद्यांचे पालन करावे लागेल. एकंदरित अनिर्बंध प्रदर्शन यापुढे शक्‍य नसेल. हे ऐकून सुजाण आणि पुरोगामी नागरिकांच्या कपाळावर आठी उमटणार, हे खरेच. माध्यमांच्या जगात अजूनही स्वातंत्र्य अबाधित राखणाऱ्या डिजिटल माध्यमांनाही अन्य मंचांप्रमाणे मुकाट्याने सरकारी नियंत्रणाला तोंड द्यावे लागणार, ही काही प्रगल्भ समाजाला आवडावी, अशी गोष्ट नाही. आदर्श व्यवस्थेत कुठल्याच समाजमाध्यमावर सरकारी अंकुश असता कामा नये. पण त्यासाठी आदर्श समाज अस्तित्वात असावा लागतो. तो आहे का? हा प्रश्न आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ओटीटी किंवा डिजिटल माध्यमांवर नियंत्रण असावे का? या प्रश्नाचे व्यावहारिक उत्तर मात्र सध्या तरी ‘होय’ असेच द्यावे लागेल. डिजिटल माध्यमे आजवर या निर्बंधांपासून बचावली असली तरी ती अशीच अनिर्बंध राहावीत, ही अपेक्षा जरा जास्तच होईल. त्यावर नियंत्रण हवेच, परंतु, ते ‘सरकारी प्रकृती’चे असणे मात्र योग्य होणार नाही. एकदा सरकारच्या हातात सारी सूत्रे गेली की डिजिटल माध्यमांचा आत्माच करपून जाण्याची शक्‍यता आहे. कारण तेथे अनुस्यूत असलेले स्वातंत्र्य हाच मुळात सर्वाधिक भुरळ घालणारा घटक आहे. सरकारी नियंत्रणामुळे त्याला नख लागणार, हे वेगळे सांगायला नकोच. ओटीटी आणि अन्य डिजिटल माध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तेथे दिसणारी मुक्त सर्जनशीलता अनाघ्रात ठेवायची असेल तर या माध्यमांनी स्वत:च काही निर्बंध पाळावेत. किमानपक्षी एखादी स्वायत्त यंत्रणा उभी करून सरकारने त्यात दखल देणे टाळावे, हा त्यातल्या त्यात योग्य मार्ग ठरेल. सरकारी कचेऱ्यांच्या फायली आणि अहवालांमध्ये एकदा हा ओटीटीचा प्रवाह अडकला, की त्याचे डबक्‍यात रूपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article media OTT