संपत्ती एकवटली पुरुषांकडे

प्रज्ञा शिदोरे
गुरुवार, 6 फेब्रुवारी 2020

जगातील संपत्ती एक टक्का व्यक्तींच्या हातात एकवटली आहे. त्यातील बहुसंख्य पुरुषच आहेत. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे सध्याच्या आर्थिक रचनेत एक स्त्री जे काम करते, त्याचे ‘मूल्य’ विचारात घेतले जात नाही. ‘ऑक्‍सफॅम’च्या अहवालात यंदा ते विचारात घेण्यात आले, हेही नसे थोडके!

साधारण नऊ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०११च्या सप्टेंबरमध्ये जगातील भांडवलशाहीला प्रश्न विचारण्यासाठी एक मोहीम सुरू झाली होती. तिचे नाव ‘ऑक्‍युपाय वॉलस्ट्रीट’. सोव्हिएत संघराज्याच्या पाडावानंतर अमेरिका एक निरंकुश सत्ता बनली होती. या सत्तेचे केंद्र म्हणजे वॉलस्ट्रीट. दोन दशके मोकाट सत्ता उपभोगल्यानंतर त्या सत्तेला आव्हान देण्याचे मनसुबे अमेरिकेतील तरुण-तरुणी रचत होते. ते प्रश्न विचारत होते जगातील ९९ टक्के संपत्ती स्वत:च्या खिशात बाळगणाऱ्या एक टक्का धनाढ्यांना. हे राजरोसपणे होऊ देणाऱ्या सत्ताधारी वर्गाला आणि अर्थातच सध्याच्या भांडवलशाहीला! अलीकडेच प्रसिद्ध झालेला ‘ऑक्‍सफॅम’चा जागतिक आर्थिक असमतोल अहवाल वाचताना या ‘ऑक्‍युपाय वॉलस्ट्रीट’ मोहिमेची आठवण आणि एवढ्या वर्षात आपण जगातला आर्थिक असमतोल कमी करण्याऐवजी तो वाढवतच नेला आहे, याची जाणीव झाली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरवर्षी स्विझर्लंडमधले दावोस हे चर्चेत राहते, ते तिथे होणाऱ्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मुळे. दरवर्षी जगातले सर्वांत धनाढ्य आणि आर्थिक धोरणांवर प्रभाव टाकणारे लोक इथे एकत्र जमतात. जगातील विविध आर्थिक, सामाजिक विषयांवर इथे चर्चा घडते. दावोसमधील धनाढ्यांच्या संमेलनात ‘ऑक्‍सफॅम’ने आपला ‘टाइम टू केअर’ हा जागतिक अर्थिक असमतोलाबद्दल भाष्य करणारा अहवाल प्रसिद्ध केला. गेल्या तीन वर्षांपासून दरवर्षी ‘ऑक्‍सफॅम’ जगातील असमतोलाबद्दल भाष्य करणारा अहवाल प्रसिद्ध करते.

महिलांच्या श्रमांची नोंद
यंदाच्या अहवालामधली विशेष गोष्ट म्हणजे त्यात महिलांच्या श्रमाबद्दल केलेला विचार. थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास जगातील संपत्ती एक टक्का व्यक्तींच्या हातात एकवटली आहे. त्यातील बहुसंख्य पुरुषच आहेत. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे सध्याच्या आर्थिक रचनेत एक स्त्री जे काम करते, त्याला काहीही महत्त्व दिले जात नाही. पण हा अहवाल मात्र प्रागतिक भूमिका मांडतो. घरातल्यांची काळजी घेण्याचे काम हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे. यामुळे घरातील व्यक्तींना वैचारिक वाढीसाठी योग्य अवकाश निर्माण होतो. जनता निरोगी राहते आणि सबळ मनुष्यबळ तयार व्हायला मदत होते. हे काम मुख्यत: स्त्रियाच करत असतात. या घरकामाला, मुलांना वाढविण्याच्या प्रक्रियेला आणि ती साऱ्या समाजाची काळजी वाहण्याचे काम करते तो भाग या आर्थिक रचनेत पूर्णपणे दुर्लक्षलेला आहे. यामुळे स्त्रिया आणि पुरुषांमधली विषमता वाढतेच, त्याबरोबरच आर्थिक विषमताही वाढते, असे अहवालात म्हटले आहे.

अहवालात मांडलेली काही महत्त्वाची आकडेवारी अशी - २०१९मध्ये जगातील २,१५९ लोक अब्जाधीश होते. या लोकांकडे जगातल्या ४.६ अब्ज लोकांपेक्षा अधिक संपत्ती एकवटलेली आहे. जगातील २२ सर्वांत श्रीमंत पुरुषांकडे असलेली संपत्ती ही संपूर्ण आफ्रिका खंडात राहणाऱ्या सर्व स्त्रियांपेक्षा अधिक आहे. इजिप्तमध्ये पिरॅमिड्‌स उभे राहिले तेव्हापासून तुम्ही रोज दहा हजार डॉलर बाजूला ठेवत राहिलात, तरीही तुमच्याकडे जमा झालेली रक्कम ही जगातील पाच सर्वांत श्रीमंत अब्जाधीशांच्या सरासरी संपत्तीच्या केवळ एकपंचमांश असेल! जगातील सर्वांत श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे असलेली संपत्ती जगातल्या ६.९ अब्ज लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या दुपटीपेक्षा अधिक आहे. जगातील वय वर्ष १५ आणि त्यावरील स्त्रियांच्या श्रमाची किंमत मोजायची ठरवली, तर ती कमीत कमी १०.८ ट्रिलियन डॉलर एवढी भरते. हा आकडा जगातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उलाढालीच्या सुमारे तीन पटीने अधिक आहे!

जगातील सर्वांत श्रीमंत एक टक्का लोकांच्या ०.५ टक्के अधिक संपत्तीवर पुढच्या दहा वर्षांसाठी कर लावण्यात आला, तर जमा झालेली रक्कम, शिक्षण, आरोग्य, ज्येष्ठांची काळजी घेणे व अशा इतर सेवा क्षेत्रांमध्ये ११.७ कोटी लोकांसाठी रोजगार निर्माण करायला पुरी पडू शकेल. जगातले एकतृतीयांश अब्जाधीश हे केवळ वारसाहक्काने मिळालेल्या रकमेमुळे श्रीमंत झाले आहेत. त्यामुळे नव्या जमान्यातली ‘अरिस्टोक्रसी’ किंवा ‘अभिजात वर्ग’ निर्माण झाला आहे, आणि हे लोकशाहीला घातक आहे, असेही हा अहवाल सांगतो. पुरुषांकडे स्त्रियांपेक्षा ५० टक्के अधिक रक्कम एकवटलेली आहे. जगातील राजकीय सत्ताधारी वर्गापैकी केवळ ३८ टक्के या स्त्रिया आहेत. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला स्त्रियांना निर्णयप्रक्रियेमधून वगळलेच जाते.

या अहवालामध्ये ‘सर्वसमावेशक वाढ’ या ७४ देशांच्या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक हा ६२ वा आहे. ‘ऑक्‍सफॅम इंडिया’चे प्रमुख अमिताभ बेहेर म्हणतात, की भारतात आर्थिक विषमतेची स्थिती भयावह आहे. भारताच्या २०१९ च्या अर्थसंकल्पाएवढी रक्कम भारतातील ६३ अब्जाधीशांकडे आहे. भारतातील एक टक्का श्रीमंतांकडे देशातल्या ७० टक्के लोकांकडे असते तेवढी रक्कम आहे. याबरोबरच स्त्रियांना सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचा सामनाही करावा लागतोच. भारतातली गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढलेली दिसते. भारताचा आर्थिक सहभागातही वाटा खूपच कमी झाला आहे. याचे कारण ते इथले असंघटित क्षेत्र आहे असे म्हणतात. या असंघटित क्षेत्रामध्येही महिलांचे प्रमाण जास्त आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

याबरोबरच ग्रामीण भागातील गरिबी वाढताना दिसते. भारतात चार लाख १६ हजार नवीन कोट्यधीश तयार झाले आहेत. आधीच्या कोट्यधीशांची संपत्ती तब्बल ४६ टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. बेहेर पुढे म्हणतात, की ही सर्व रचनाच गरिबांचे, महिलांचे शोषण करून श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करण्यासाठी तयार झाली आहे. एक आकडेवारी सांगते, की घरकामात मदत करणाऱ्या मावशींना भारतातील सर्वात मोठ्या कंपनीचा प्रमुख एका वर्षात जेवढी रक्कम मिळवतो तेवढी मिळवण्यासाठी २२ हजार २७७ वर्षे कष्ट करावे लागतील. ही सर्व आकडेवारी एवढेच सांगते, की आपण गांधींच्या भारतात श्रमाला मोल देऊ शकलेलो नाही. बेहेर पुढे म्हणतात, की याकडे तातडीने लक्ष दिले नाही, तर आपण ही परिस्थिती कधीच सुधारू शकणार नाही.

इतिहास असे सांगतो, की अशा विषमतेमुळे समाजात हिंसा वाढते. वेळेत पावले उचलली नाहीत तर आपली स्थिती मध्य आफ्रिकेतील देशांप्रमाणेच होईल. आपल्या देशाला विषमतेच्या परिणामांपासून वाचवायचे असेल तर आर्थिक रचनेचा मूळापासून वेगळा विचार करायला हवा, असाच या अहवालाचा सूर आहे. हा अहवाल जागतिक पातळीवरील विषमताही दाखवून देत असला तरी त्यातील भारतीय संदर्भ आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे, जिव्हाळ्याचे आणि तितकेच काळजी वाढवणारे आहेत. २०२० हे वर्ष भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खास महत्त्चाचे. १९९८ मध्ये आपण २०२० मध्ये आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. ए. पी. जे. अब्दुल कलामांनी आपल्याला यासाठी एक कृती कार्यक्रमही दिला. मग काय झाले? आपण कमी पडलो, हे मान्य करायला हवे. किंवा महासत्ता म्हणजे नक्की काय, याचाही फेरविचार या निमित्ताने व्हायला हवा.

गरज नव्या आर्थिक रचनेची
जगात सध्याच्या भांडवलशाही रचनेविषयी अनेक तज्ज्ञ प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांना ही प्रस्थापित रचना बदलायची आहे. ‘ऑक्‍सफॅम’ने मांडणी केल्याप्रमाणे जगाला आता समानतेवर आधारलेली आर्थिक रचना आणण्याची गरज आहे. सर्व सरकारांनी मिळून, स्त्रियांना त्यांच्या श्रमाचा न्याय्य मोबदला देणारी, सतत नफ्याच्या आणि धनाच्या मागे न धावायला लावणारी, आणि समाजामधल्या जाणिवा जपणारी अशी ‘मानवतेवर आधारलेली अर्थिक रचना’ उभारायची आहे. या पुढे आपण एक देश म्हणून, एक समाज म्हणून यासाठीचा कृती कार्यक्रम तयार करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article pradnya shidore