अग्रलेख  : ‘राग’ बिहारी

देशाच्या राजधानीतील भारतीय जनता पक्षाच्या दारुण पराभवानंतर आता सगळ्या पक्षांचे लक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकीवर केंद्रित झाले आहे. या निवडणुकीला आठ महिन्यांचा अवकाश असला, तरीही हाच विषय आता भाजपपासून अन्य पक्षांच्या अजेंड्यावर अग्रक्रमाने आला आहे. त्याला संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार, तसेच त्यांचे एकेकाळचे निवडणूक सल्लागार आणि पुढे त्यांच्याच पक्षात मोठे स्थान पटकावणारे प्रशांत किशोर यांच्यातील मतभेद कारणीभूत आहेत. या दोघांमधील मतभेदांचे मुद्दे हे सध्या देशभरात गाजत असलेला सुधारित नागरिकत्व कायदा, तसेच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) हे आहेत! प्रशांत किशोर यांचा सुधारित नागरिकत्व कायद्याला तीव्र विरोध आहे आणि सध्या भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रिपद उपभोगणारे नितीशकुमार हे त्या कायद्याची पाठराखण करत आहेत. त्याची परिणती अखेर नितीशकुमार यांनी प्रशांत किशोर यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात झाली आणि त्यानंतर ते आता नितीशकुमारांच्या विरोधात थेट मैदानात उतरले आहेत. त्याच वेळी नितीशकुमार यांची बाजू टीव्हीच्या पडद्यावर लावून धरणारे माजी सनदी अधिकारी पवन वर्मा यांच्याशीही नितीशकुमार यांनी पंगा घेतला असून, त्यांनाही पक्षाबाहेर काढले आहे. किशोर हे अद्याप तरी राजकीय पक्ष स्थापन करणे वगैरे भानगडीत पडले नसले, तरी त्यांनी बिहारमधील तरुण मतदारांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ‘बात बिहार की!’ नावाचा कार्यक्रम घोषित केला असून, त्यामार्फत त्यांनी नितीशकुमारांना अडचणीत आणणारे अनेक प्रश्‍न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील पराभवानंतर मित्र पक्षांशी जुळवून घेण्यास उतावीळ झालेले भाजपचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी हे नितीशकुमारांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नितीशकुमार यांच्या बिहारमध्येच नव्हे, तर देशभरात दोन प्रतिमा आहेत. ते भाजपच्या बरोबर असतात, तेव्हा ते ‘विकासपुरुष’ असतात आणि भाजपची साथ सोडून गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेस यांच्याशी त्यांनी आघाडी केली, तेव्हा त्यांनी ‘सेक्‍युलर’ मुखवटा धारण केला होता. २०१५मधील ती निवडणूक नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने जिंकली आणि ‘राजद’ला त्यांच्यापेक्षा अधिक जागा मिळालेल्या असतानाही निवडणूकपूर्व समझोत्यानुसार तेच पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा नितीशकुमार हे देशभरातील भाजपविरोधी पक्षांच्या गळ्यातील ताईत बनले होते. लोकसभा निवडणुकीकरिता नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणूनही त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्या विधानसभा निवडणुकीनंतर वर्षभरातच त्यांनी ‘सेक्‍युलर’ आघाडीला दगा दिला आणि भाजपशी संधान साधून पुन्हा ‘विकासपुरुषा’च्या भूमिकेत प्रवेश केला आणि मुख्यमंत्रिपदही कायम राखले. प्रशांत किशोर हे आता नितीशकुमार यांच्या विकासविषयक दाव्यांनाच आव्हान देऊ पाहत आहेत. नितीशकुमार यांच्या कारकिर्दीतील बिहारच्या विकासाबाबत लालूप्रसादांच्या कारकिर्दीतील विकासाशी तुलना करताना नेमक्‍या आकडेवारीनुसार प्रशांत किशोर यांनी प्रश्‍न उभे केल्यामुळे बिहारमध्ये सध्या वादळ उठले आहे. नितीशकुमार २००५ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले आणि २०१४ मध्ये त्यांनीच काही महिन्यांसाठी ते पद जीतनराम मांझी यांच्याकडे सोपवल्याचा अपवाद वगळता सलग तेच बिहारची धुरा सांभाळत आहेत. ‘या १५ वर्षांच्या काळात बिहारचा थोडाफार विकास झाला असला, तरीही अन्य राज्यांच्या तुलनेत तो अगदीच कमी आहे आणि आजही झारखंडचा अपवाद वगळता बिहार हेच देशातील सर्वांत मागास राज्य आहे,’ असे किशोर यांनी आकडेवारीचा हवाला देत दाखवून दिले आहे. त्यामुळे केवळ नितीशकुमार नव्हे, तर त्यांच्या माध्यमातून हे राज्य हाती राखण्यासाठी धडपडणारे अमित शहा यांच्यासारखे भाजप नेतेही अस्वस्थ झाल्याचे दिसते.

बिहारमध्ये नितीशकुमार, तसेच भाजप यांच्याविरोधात प्रतिस्पर्धी एकच आहे तो म्हणजे राजद. लालूप्रसाद यादव तुरुंगात असल्यामुळे आता ‘राजद’ची धुरा सांभाळणारे तेजस्वी यादव यांना किशोर यांच्या या पवित्र्यामुळे हर्षाचे भरते येऊ शकते. मात्र, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या प्रचार मोहिमेची आखणी करणारे आणि पुढे काँग्रेस, तसेच नितीशकुमार यांच्यासाठीही तेच काम करणारे प्रशांत किशोर हे ऐन निवडणुकीच्या काळात नेमकी काय भूमिका घेणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. गेल्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्याबरोबरचे वैर विसरून हातमिळवणी करणाऱ्या लालूप्रसादांनी तेव्हा काँग्रेसलाही साथीला घेतले होते. मात्र, काँग्रेसची देशभरात वेगाने होत असलेली घसरण लक्षात घेता, आता लालूप्रसाद यादव काय निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.