अग्रलेख : इंटरनेटचा अधिकार

राजकीय वा सामाजिक पातळीवर विशिष्ट भागात आपत्कालीन परिस्थिती ओढवताच तत्काळ इंटरनेट सेवा खंडित करण्याचा उपाय केवळ अनुचितच आहे, असे नाही, तर मूलभूत स्वातंत्र्यावर घाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच निःसंदिग्धपणे हे नमूद केले. परिस्थिती हाताळण्याचे उपलब्ध असलेले पर्याय न वापरता संपर्क-संवादाची सोय बंद करणे, हे राजकीय-प्रशासकीय आघाडीवरचे अपयश असते, हे वास्तवच या टिप्पणीमुळे अधोरेखित झाले. काश्‍मीरमधील सर्वसामान्य जनतेला या मूलभूत स्वातंत्र्यालाच वंचित राहावे लागत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘भारतीय राज्यघटनेच्या कलम-१९ अंतर्गत इंटरनेट सेवेचा वापर हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत हक्‍क असल्याचे’ सर्वोच्च न्यायालयाचे परखड भाष्य महत्त्वपूर्ण ठरते. जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७० कलम रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने पाच ऑगस्ट रोजी घेतला. तेव्हापासून या राज्यातील इंटरनेट सेवाच नव्हे तर परस्परांशी ‘संवाद’ साधण्यासाठी सध्या अत्यंत गरजेच्या असलेल्या मोबाईल सेवेपासून अन्य अनेक यंत्रणांवर सरकारने निर्बंध घातले आहेत. त्याविरोधात काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद तसेच ‘काश्‍मीर टाइम्स’ संपादिका अनुराधा भसीन आदींनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी या खंडपीठाने त्याबद्दल सरकारला कडक शब्दांत समज दिली आहे. केवळ इंटरनेट सुविधेवर आणलेले निर्बंधच नव्हे तर तेथे लागू असलेल्या जमावबंदी आदींसंबंधात एका आठवड्यात फेरआढावा घेण्याचे आदेशही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. आता त्याकडे केंद्राने डोळेझाक केली, तर ती थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली ठरणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध झाल्यापासून केवळ श्रीमंतांचेच नव्हे तर गोरगरिबांचेही ते संपर्काचे एक महत्त्वाचे साधन ठरू लागले आणि तेव्हाच जगभरातील काही मोजक्‍या सत्ताधीशांना त्याची भीती वाटू लागली. अर्थात, काश्‍मीरमधील इंटरनेट बंदी हे काही त्याचे पहिलेच उदाहरण नाही. सन २०११ मध्ये इजिप्तमध्ये तरुणांचा जो काही अभूतपूर्व उठाव झाला, तेव्हा याच माध्यमातून परस्परसंपर्क साधला गेला होता आणि तेव्हाही तेथील इंटरनेटसेवेवर बंदी घालण्यात आली होती. जगभरात शासनकर्त्यांनी नागरिकांच्या या मूलभूत सेवेवर काही काळासाठी बंदी घालण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, काश्‍मीरमधील या सेवेवर जी काही प्रदीर्घ काळ बंदी घालण्यात आली आहे, तो ‘विक्रम’च मानला जातो. अशा बंदींच्या आकडेवारीत भारत हा तिसऱ्या क्रमांकावर असून, चीन आणि म्यानमार या दोन देशांनीच फक्‍त भारतापुढे अशा बंदीबाबत आघाडी घेतली आहे. इराक, इराण, सीरिया आदी तणावग्रस्त तसेच युद्धाच्या छायेत असलेल्या देशांपेक्षाही जास्त वेळा भारत सरकारने ही सेवा आपल्या नागरिकांपासून हिरावून घेतली आहे. त्यामुळेच नागरिकांच्या या मूलभूत हक्‍कासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेली समज या माहितीच्या आणि संवादाच्या हक्‍कांबाबतचा मैलाचा दगडच म्हणावा लागेल. 

या सेवेचा समाजकंटकांनी अनेक वेळा गैरवापरही केला आहे, याविषयी दुमत नाही. पण त्या सेवेवरच बंदी घालणे, हा त्यावरचा उपाय कधीच ठरू शकत नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे स्वागत करावे लागते. जे कोणी या सेवेचा गैरवापर करत असतील, त्यांना हुडकून काढून कायद्यानुसार आणि मुख्य म्हणजे इतरांना जरब बसेल, अशी शिक्षा देणे हाच त्यावरचा एकमेव उपाय आहे आणि ते पोलिसांना सहज शक्‍य आहे. मात्र, पोलिसच जर सरकारला अनुकूल अशा पद्धतीने कायदे राबवू पाहत असतील, तर ते शक्‍य होणार नाही. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) झालेल्या झुंडशाहीस आता एक आठवडा उलटून गेला आहे, तरीही या प्रकरणातील आरोपी सापडत नसतील, तर ते दिल्ली पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेवर नव्हे तर केंद्र सरकारच्या पाठराखणीवरच बोट ठेवणारे आहे. ‘व्हॉट्‌सॲप’च्या माध्यमातून ‘व्हायरल’ झालेल्या चित्रफितींवर ज्यांचे चेहरे स्पष्ट दिसत आहेत, असे गुन्हेगारही सापडत नसल्याचे पोलिस सांगत असल्यामुळे त्यावर शिक्‍कामोर्तबच झाले आहे. काश्‍मीरमध्ये प्रदीर्घ काळ या सेवेवर घालण्यात आलेल्या बंदीचा फटका त्या राज्यातील नागरिकांनाच नव्हे तर सरकारी आस्थापनांनाही बसला आहे. सध्या स्टॉक मार्केटपासून बॅंकिंग यंत्रणांपर्यंत अनेक आर्थिक व्यवहार हे ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने म्हणजे याच सेवेच्या माध्यमातून चालतात. या बंदीमुळे काश्‍मीरला बसलेला फटका हा काही हजार कोटींच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कानउघाडणीमुळे तरी सरकारला जाग यावी, ही अपेक्षा.