अग्रलेख : शांततेसाठी सौदा

लष्करी कारवाई असो, युद्ध असो वा तह; त्यात अमेरिकेचा पुढाकार असेल तर ती गोष्ट जगाच्या कल्याणासाठीच असल्याचा डंका या महासत्तेकडून नेहेमीच पिटला जातो, हा आजवरचा अनुभव आहे. अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातल्या ‘शांतता करारा’नंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिकी सैन्याने अफगाणिस्तानातील हजारो दहशतवादी मारण्याचे काम केले आहे’, असा दावा केला, तेव्हा त्यांचा रोखही तोच होता. परंतु हे जे काही ‘जागतिक मोठेपण’ आहे, त्याची झूल अंगावर वागवणे हे दिवसेंदिवस अमेरिकेला कठीण होत असून ती खाली ठेवण्यास तो देश केवळ उत्सुकच नव्हे तर उतावीळ आहे. इतका, की तेथील निवडणुकीत तो प्रचाराचा एक ठळक मुद्दा झाला आहे. येत्या नोव्हेंबरमध्ये होत असलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीला ट्रम्प सामोरे जात असून अमेरिकेवरील जोखीम आपण कशी कमी करीत आहोत, हे ते सातत्याने तेथील मतदारांना सांगत आहेत. अमेरिका व तालिबान यांच्यात शनिवारी झालेल्या करारामागे फार मोठी दूरदृष्टी आणि दूर पल्ल्याचा आराखडा नसून ही एक प्रकारची हतबलता आहे. त्यामुळे करारातून खरोखर शांतता अवतरेल की थेट महासत्तेशी करार केल्याने मिळालेल्या अधिमान्यतेमुळे (लेजिटिमसी) आणखी शिरजोर होऊन तालिबान पुन्हा मनमानी सुरू करेल, याविषयी आत्ताच ठामपणे भाकित करणे अवघड आहे. तरीही संघर्षाचे उद्रेक होत राहण्यापेक्षा शांततेसाठी केलेले प्रयत्न केव्हाही स्वागतार्हच.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सततच्या युद्धाने होरपळून गेलेल्या अफगाणिस्तानची शांततेची तहान तीव्र आहे. सोव्हिएत संघराज्याचे आक्रमण, त्यानंतर त्याला परतवून लावण्यासाठी तेथील मुजाहिदींचा लढा आणि अमेरिकेने त्यांना पुरविलेली रसद, त्यातून दहशतवादाचा वाढता उपद्रव, अमेरिकेवरील ९/११चा हल्ला आणि त्यानंतर अमेरिकेच्या पुढाकाराने ‘नाटो’च्या सैन्याने थेट अफगाणिस्तानच्या भूमीत मारलेली धडक अशा संघर्षांच्या फेऱ्यात अडकलेला हा देश आहे. खरोखरच जर करारामुळे शांतता प्रस्थापित झाली, तर या देशातील सर्वसामान्य जनतेला फार मोठा दिलासा मिळेल, यात शंका नाही. पण प्रश्‍न आहे तो या आशावादाला मूर्त रूप मिळण्याचा. तालिबानचे पाच हजार दहशतवादी सोडण्याची तयारी अमेरिकेने दाखविली असून ताब्यातील एक हजार सैनिकांची मुक्तता करण्यास तालिबानने मान्यता दर्शविली आहे. पण तत्त्वतः मान्य झालेली ही गोष्ट तपशीलातही पुढे जाते का, हे पाहावे लागेल. या बाबतीत वाटाघाटींची पुढची फेरी महत्त्वाची ठरणार आहे. अश्रफ घनी यांच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तानचे सरकार आणि तालिबान यांच्यातील चर्चेतूनच तपशीलाच्या मुद्यांवर शिक्कामोर्तब होईल. तूर्त अमेरिका आपले सैन्य तेरा हजारांवरून आठ हजारांवर आणणार आहे. चौदा महिन्यांत संपूर्ण माघार घेतली जाणार आहे. या बदल्यात अफगाणिस्तानच्या भूमीवर अमेरिकेच्या विरोधातील कोणतीही दहशतवादी कारवाई होऊ देणार नाही, असे आश्‍वासन तालिबानने दिले आहे. अशाप्रकारे दिलेल्या आश्‍वासनांबाबत तालिबानचा पूर्वानुभव फारसा चांगला नाही. त्यामुळेच जी काही शांतता निर्माण होऊ घातली आहे, ती अल्पजीवी ठरू नये, अशीच प्रार्थना अफगाणिस्तानातील नागरिक करीत असतील. 

भारताच्या दृष्टीने या घडामोडींना महत्त्व आहे. त्या देशांच्या पुनर्बांधणीत भारताने सक्रिय सहभाग घेतला असून २००२ पासून तीन अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. हे प्रयत्न देशहिताच्या दृष्टीने योग्यच आहेत; पण भारताच्या तेथील भूमिकेविषयी पाकिस्तान अस्वस्थ असतो. त्या देशाच्या कारवाया थांबतील, असे नाही. त्यामुळेच करारानंतरच्या परिस्थितीत अफगाणिस्तानात भारतविरोधी दहशतवादी तळ तेथे तयार होऊ नयेत, यासाठी भारताला डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यावे लागणार आहे. एकूणच, धुमसणाऱ्या अफगाणिस्तानातील दहशतवादाचे उद्रेक थांबतील, असे आजही कुणी सांगत नसेल, तर अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी युद्धाने नेमके काय साधले? तब्बल अठरा वर्षे यात गेली. जवळजवळ दोन हजार अमेरिकी सैनिक मृत्युमुखी पडले, तर वीस हजार जायबंदी झाले. सुमारे ७७६ अब्ज डॉलरचा खर्च झाला, तो वेगळाच. या सगळ्याचे फल काय, तर ज्यांच्याविरोधात युद्ध पुकारले होते, त्याच ‘तालिबान’शी शांततेसाठी सौदा. आता या सौद्यामुळे हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होईल, अशी एक आशा व्यक्त होत आहे. ती फलद्रुप व्हावी, अशीच इच्छा कोणीही व्यक्त करेल; त्याचबरोबर स्त्रियांना धर्माच्या नावाखाली शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासारखा प्रतिगामी अजेंडा तालिबान निदान आता तरी बाजूला ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे. तेथील राजकीय घडी पुनःस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात अश्रफ घनी यांचे सरकार, तालिबान आणि अन्य वांशिक गट यांना यश यायला हवे. तसे न झाल्यास अफगाणिस्तानचे नष्टचर्य कायमच राहील.